नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । 

आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठुलो असन्तुलनबिच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । 

लामो आर्थिक मन्दी र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटबारे नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

• बजेटको तयारी भइरहेको छ, के यो प्रक्रिया ठिक छ त ?

अहिले बजेटको काम सुरु भएको छ । खासगरी बजेट निर्माणको प्रक्रिया शुद्धीकरणको कुरा गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो । हाम्रो राजश्व, वैदेशिक सहायताका स्रोतको अनुमान पनि मिल्दैनन् । अनुदान, ऋण एउटा अनुमान गरेको हुन्छ आउँछ तर धेरै कम आइरहेका छन् । खर्चतर्फ हेर्ने हो भने मनपरी रूपमा जथाभाबी शीर्षकमा बजेट राख्ने परिपाटी देखिन्छ । यसले विनियोजनदेखि कार्यान्वयनसम्मै प्रभावकारिता आएन । राजश्वतर्फको अनुमान पनि वास्तविक भएन । त्यसैले यो बजेट नक्कली जस्तो देखियो । यसलाई सुधार्नु पर्छ भनेर धेरै वर्ष अघिदेखि नै प्रयत्न भएको हो । आंशिक सुधार हुने तर जुन शुद्धता आउनुपर्ने थियो बजेटमा त्यो आउन सकेको देखिँदैन । 

सरकारले अध्यादेशमार्फत वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था खोज्न गरेको देखिन्छ । खासमा त्यो जरुरी पनि थिएन । किनकि हामीले वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन हामीले पालना नै गरेका छैनौँ । जुन पालना नगर्दा नगर्दैको अवस्थामा संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ नै छैन । जुन उद्देश्यले ऐन आएको थियो त्यो उद्देश्य पालना गरेको भए यहाँ कठिनाइ छ भनेर संशोधन गर्नु ठिक हुन्थ्यो, पहल नै नगरेपछि के कठिनाइ आउँछन् र त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्‍यो । संशोधन गरिसकेपछि पनि यसलाई कडाइकासाथ पालना गर्छु भन्ने सरकारको मानसिकता भएन भने त्यसको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । बजेट प्रक्रियामा व्यापक रिफर्म गरेर अघि बढ्नैपर्छ ।

• बजेटमा गरिएका अनुमान हचुवा हुन्छन् ?

अहिले बजेटमा गरिएका अनुमान हचुवामा गरिने गरिएको हाम्रा तथ्यहरूले नै देखाएका छन् । पहिला त, बजेटमा आयस्थाको अनुमान हचुवाको छ । एउटा आयस्थाको अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर स्रोत व्यवस्थापन समितिले गर्ने गरेको छ, पछि खर्च बढ्दै गएपछि राजश्व नबढाई त्यसलाई मिलाउन समस्या पर्छ र राजश्व लक्ष्यलाई जबरजस्ती बढाउँदा हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ ।

दोस्रो, खर्च व्यवस्थापन नेपालमा सबभन्दा कमजोर पाटोका रूपमा देखिएको छ । खर्चतर्फ हेर्ने हो भने अनुमानित नभई राजनीतिकका आधारमा खर्चको विनियोजन गर्ने पद्धति र प्रक्रियाले गर्दा खर्च उत्पात बढेको देखिन्छ भने आम्दानीका स्रोतहरू कमजोर देखिने, त्यसपछि हाम्रा वैदेशिक सहायतातर्फ जुन अनुदान र ऋण छ त्यसमा पनि स्रोत आउने अनुमान गर्ने जुन तरिका छ । त्यो अनुमान अनुसार  स्रोत आउने गरेको छैन । त्यसले गर्दा कतिपय परियोजना ती वैदेशिक अनुदानमा आश्रित आयोजनाहरू सुरु नै नहुने, यदाकदा सुरु भए पनि काम नै नहुने देखिन्छ । त्यसैले हामीले विनियोजन पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ भने खर्च व्यवस्थापनमा अलि कठोर ढङ्गले गर्न सकियो भने बजेट पद्धतिमा केही सुधार आउँछ । 

• ठुलो अंकको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी छ नि ?

धेरै आम्दानी नै नभएको ‘हार्ड बजेट कन्सेन्ट’ भएको मुलुकमा हौसिएर खर्च राख्ने र स्रोत जुटाउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुभन्दा बरु थोरै परियोजना छनोट गरेर त्यसलाई स्रोतको सुनिश्चित गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यो प्रभावकारी विनियोजन पद्धति पनि हो । त्यतातर्फ जाने आँट राजनीति नेतृत्वले गर्नुपर्छ । तर अहिले त्यस्तो राजनीति नेतृत्व देखिएन । 

• अबको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त के हुनुपर्छ ?  

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त कागजमा लेखेर मात्रै हुँदैन । कागज लेखिने कुरामा खासै खोट अहिले पनि देखिँदैन । सबथोक जानेका इतिश्री सबै लेखिएको हुन्छ । मुल कुरा हामीले बजेट बनाउँदा अब खुद्रा योजनाहरू सबै झिक्नुपर्छ । सकिनै लागेका योजनाहरू र ती पूरा गर्न प्रतिबद्ध भएका वा अरू सबै छाडेर राष्ट्रिय गौरवका योजना मात्रै बजेटमा राख्न सकियो भने त्यो अलि व्यवहारिक बजेट बन्थ्यो ।  त्यो आँट अहिले कसैले गर्दैन । बजेट निर्माणको अन्तिममा पनि बजेट पुस्तिकामा आयोजनाहरू राखेको त हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ । त्यो ठिक होइन । हाम्रो सोच नै मुलुक निर्माण गर्नेतर्फ भन्दा पनि राजनीतिक रिझ्याईं, लोकप्रियतावादतर्फ देखियो । यसबाट उन्मुक्त नभएसम्म राजनीति धङधङीसहितको बजेट आउने नै हो । त्यसर्थ हामले खर्च व्यवस्थापनमा कठोरता अपनाउन सकियो भने यिनै बजेटका प्राथमिकतालाई लिएर राम्रो बजेट आउन सम्भव छ । 

• सरकारको राजश्व आम्दानी त्यति उत्साहजनक देखिँदैन र वैदेशिक स्रोतमा समेत पछिल्लो समय दातृ निकायहरूले कटौती गर्न थालेका छन्, अब कसरी स्रोत जोहो गर्ने ? 

हो । हाम्रो आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै गएको छ । राजश्वको दर बढाउन सम्भवै छैन । किनकि दर दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै दरहरू भएको मुलुकमा नेपाल पर्छ । अझ दर बढाइयो भने अब लगानी घट्ने खतरा उच्च छ र झन् अर्थतन्त्रलाई नोक्सान गर्ने खतरा छ । त्यसकारण दर भन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । दायरा बढाउने एउटा क्षेत्र भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै हो । मुलुकको ठुलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतातर्फ ल्याउन अब ढिला गरिनु हुँदैन । अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायराभित्र ल्याउन सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको एकतिहाईको वृद्धि सम्भव छ । जसले गर्दा हाम्रो खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत सजिलो हुने देखिन्छ । 

अहिले वैदेशिक सहायता बढाउन निकै चुनौती छ । वैदेशिक सहायता घट्ने क्रममा छ । अमेरिकाबाट आउने सहायता बढ्ने सम्भावना नै देखिँदैन । बेलायतले पनि कटौती गर्ने, जर्मन, जापानले समेत त्यसै गर्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा अनुदानको मात्र वैदेशिक सहायतामा घट्दै जाने देखिन्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा ल्याएर राजस्व बढाउने बाहेक अरू विकल्प छैन । अर्को क्षतिपूर्ति भनेको लगानी बढाउने नै हो । लगानी बढाउन पनि हामीलाई त्यति सजिलो भने छैन । एफएटिएफले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राख्दा चुनौती बढेको देखिन्छ । अब विदेशी लगानीकर्ताले हामीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने बाटो खुलेको छ । शङ्का निवारण गर्न हामीले नसकिरहेको अवस्थामा र ऐन कानुन बने पनि हाम्रा कार्यान्वयन फितलो छन् । ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा सुधार आउँछ भन्ने अवस्था अहिले पनि देखिँदैन । जसकारण लगानीको क्षेत्रमा पनि ठुलै वृद्धि हुने देखिन्न । मुलुकको विकासका लागि आफ्नै स्रोत जुटाउने, आफ्नै स्रोतको अत्याधिक प्रयोग गर्ने, समयमै सकिने कार्यक्रमहरूमा मात्रै बजेट छुट्टाउने र जनतालाई लाभ दिलाउन यसले एउटा पाठ पनि सिकाएको छ । जनतालाई आशा मात्रै देखिएर हुँदै, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनतालाई अनुभूति गर्नेगरी दिनेगरी बजेट बनाइनुपर्छ ।

• चालू खर्च तिव्र गतिमा बढिरहेको छ भने पुँजीगत झन् ओरालो लागेको देखिन्छ, ऋणको दायित्वमै ठुलो रकम गइरहेको छ, यसलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला ?

अत्यन्तै लाजमर्दो अवस्थामा मुलुक गइरहेको छ । हाम्रो वैदेशिक सहायता अन्तर्गत ऋणको सावा व्याज भुक्तानीमा  पुँजीगत भन्दा ठुलो बजेट छुटाउनुपर्ने अवस्था छ  र यो बढ्ने क्रममा समेत छ । यो घट्ने देखिँदैन र यो नघट्नु भनेको पुँजीगत बजेट अझ ओरालो लाग्ने हो । यो भन्दा दुर्भाग्य मुलुकको अर्थतन्त्रका निम्ति अरू केही हुनै सक्दैन । पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्थ्यो तर हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो । विनियोजन प्रक्रियामा रहेको त्रुटि सच्चाउँदै अब पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन जरुरी छ । बजेट ल्याएको दुई महिना नपुग्दै अर्थ मन्त्रालयमा गैरबजेटरी माग्ने लाइन लागेको हुन्छ । राजनीति बजेटमा नपरेका आयोजनाहरूमा चोर बाटोबाट सांसदलाई छलेर रकम माग्ने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई प्रोत्साहन हाम्रो राज्य संयन्त्रले गरिरहेको छ । यसले गर्दा बजेटको मूल्याङ्कन गर्न समेत कठिन परिरहेको छ भने कार्यान्वयनमा चुस्तता ल्याउन समेत कठिन भइरहेको छ । किनभने ती परियोजनाहरू आर्थिक प्राविधिक परीक्षण बिनै मुखले भनेको भरमै आएका छन् ।  त्यस्तो परिस्थितिलाई हामीले बदल्न सक्नुपर्छ जसबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुनसक्ने देखिन्छ ।

केही सुधारहरू गर्नसक्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । जस्तो धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको सूचना अर्थ मन्त्रालयले राखेर कहाँ कमजोरी भएको छ, कहाँ बजेट अपुग भएको छ ? त्यसको निगरानी गर्न सकिन्छ र प्रभावकारी रूपमा खर्च बढाउने पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । तर अहिले त्यो पनि गरेको देखिँदैन । जसकारण पुँजीगत खर्च अंकगणितीय हिसाबले पछिल्लो ५–७ वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन । यसलाई नबढाई हाम्रो स्वदेशी लगानी पनि बढ्दैन भने विदेशी लगानी पनि बढ्ने देखिँदैन । त्यसैले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । 

• अन्त्यमा अहिलेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा नेपालले थेग्ने बजेटको आकार कति हो ?

अहिले हामीलाई करिब १७ खर्बको बजेट चाहिन्छ । त्यहाँ भन्दा माथिको बजेट हामीलाई आवश्यक छैन र जानु पनि हुँदैन । बढी राजनीतिक पेलान नै भयो भने साढे १७ खर्बसम्म जानु ठिक होला तर १७ खर्बको बजेट भयो भने व्यवहारिक बन्नसक्छ । 

स्रोत हेर्ने हो भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमै ल्याउन अहिले नै सकिन्छ । सबै ल्याउन नसकिएका तर हामीले अनुमान गरेको भन्दा आधा ल्याउन सम्भव छ । जसले राम्रै स्रोत जुटाइदिन्छ । हाम्रो अनुदानमा आउने भन्दा धेरै रकम जुटाउन सम्भव छ । अहिले वितरणमुखी, राजनीतिक बजेट आवश्यकै छैन । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले हामीले एकदमै धेरै विचार गरेर बजेट बनाइनुपर्छ ।