काठमाडौँ । चैत १५ गते शुक्रबार राजावादीहरूले काठमाडौँको तीनकुनेमा गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि त्यसको छानबिन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले राखेका धारणामा मतैक्य देखिन सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले तीनकुने घटनामा न्यायिक छानबिन आयोग बनाउने विषयमा विचार गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले भने सांसदहरूले न्यायिक छानबिन आयोग बनाउन राखेको मागलाई ठाडै अस्वीकार गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो थाइल्यान्ड भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताएका हुन् । ‘न्यायिक छानबिन नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ । तर, छानबिन निष्पक्ष हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘सबै कुरामा न्यायिक छानबिन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो हामी विचार गर्छौँ । निष्पक्ष छानबिन गर्ने कि न्यायिक छानबिन गर्ने भनेर ।’

यता गृहमन्त्री लेखकले भने तीनकुने घटनाको विषयमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । 

गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले तीनकुने घटना आपराधिक भएकाले न्यायिक आयोग गठनको बाटोमा गए गलत ठाउँमा पुगिने बताए ।  

‘विषय निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिनको हो। आयोजक थाहा नभएको भए, घटना कसरी भयो थाहा नभएको भए, यो गर्नुको उद्देश्य, दुराशय र दुरुत्साहन कसरी भयो थाहा नभएको भए, प्रारम्भदेखि नै भएको के हो बुझौँ न त भनेर आयोग गठन गर्न हुन्थ्यो,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘दुरुत्साहन कसरी गर्‍यो, उक्साहट कसरी गर्‍यो, कुन घर जलाइयो, थाहा छ। कसरी मान्छेलाई जलाएर मारियो, थाहा छ। कुन कुन पार्टी कार्यालयमा ढुङ्गा हानियो, आगो लगाइयो, थाहा छ। कुन कुन सञ्चार गृहमा आक्रमण गरियो, थाहा छ। त्यसमा को को संलग्न थिए भन्ने थाहा छ। त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइराखेको छ। त्यसैले यो नितान्त आपराधिक घटना हो। यसलाई राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरेर यो किन भएको हो, कसले गरेको हो, राजनीतिक र गैरराजनीतिक हो भन्ने ढंगले, त्यो कोणबाट न्यायिक आयोग बारेमा अघि बढ्यौँ भने बिलकुल गलत ठाउँमा पुग्छौँ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने यस घटनामा न्यायिक छानबिन आयोगको माग गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा माओवादी सांसद दुर्गा राईले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठनको माग गरेकी थिइन्। उनको मागको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले न्यायिक आयोग बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् । 

चैत १८ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि तीनकुने घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग बनाउन माग गरेका थिए । 

घटना घटेको दिन साँझ अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री  पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै भनेका थिए, ‘घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र आगामी दिनमा यस किसिमका घटना हुन नदिन व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’ 

प्रहरीले तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकामध्ये ७८ जनालाई मुद्दा चलाएको छ । प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा २० राउन्ड गोली चलाइएको जानकारी दिएको थियो ।  बुधबार घटनाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यले प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पार्न भन्दै ५८ राउन्ड हवाई फायर गरिएको बताएका थिए । 

तर, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदन र प्रहरी प्रवक्ता आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको विषयमा पनि पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।