काठमाडौँ । निजामती सेवाको आठौँ तहमा गरिने पदपूर्तिको प्रावधानमा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको पदपूर्तिको व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुँदा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ ले परिवर्तन गरेको गरेको हो ।

ऐनको दफा १० मा ‘निजामती सेवाको पदपूर्ति’ शीर्षकमा यो व्यवस्था राखिएको छ ।  विधेयकमा पनि दफा १० मै ‘संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति’ शीर्षकमा पदपूर्तिका प्रावधान राखिएको छ । 

तर, प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्दा विधेयकका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा बनेको समिति मातहतको उपसमितिले फेरि परिवर्तन गरेको हो । 

उपसमितिले विधेयकको दफा १० को (१) उपदफा (१) को खण्ड (च) र (ज) मा परिवर्तन गर्दै सहमति जुटाएको बताइएको छ ।  

अहिले सञ्चालनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा खुला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा पनि कुन तहमा कति प्रतिशत केका माध्यमबाट बढुवा गर्ने भन्ने खुलाइएको छ । 

ड्युटीमै सरकारी कर्मचारीको मृत्यु भए परिवारले १२ देखि २१ महिनाको तलब बराबर आर्थिक सहायता पाउने

श्रेणीविहीन/राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी शतप्रतिशत नै खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २० प्रतिशत र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट २० प्रतिशत र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था ऐनमा थियो । 

त्यस्तै राजपत्रांकिततर्फ तृतीय श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ३० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । द्वितीय श्रेणीमा भने खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट ३५ प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २० प्रतिशत तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ३५ प्रतिशत बढुवा गर्ने व्यवस्था थियो । प्रथम श्रेणीमा पनि द्वितीय श्रेणीजस्तै तरिकाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था राखिएको छ ।  

अहिले विधेयकमा २०४९ मा रहेको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका तीन प्रावधानलाई गाभेर अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवा राखिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धालाई भने यथावत् राखिएको छ । विधेयकमा श्रेणीलाई तहमा रूपान्तरणसमेत गरिएको छ । 

विधेयकका अनुसार राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीलाई सहायक पहिलो, राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणीलाई सहायक दोस्रो, राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीलाई सहायक तेस्रो, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीलाई सहायक चौथो तथा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीलाई सहायक पाँचौँको नामकरण गरिएको छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीलाई अधिकृत सातौँ, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीलाई अधिकृत नवौँ र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)लाई अधिकृत एघारौँ नामकरण गरिएको छ ।    

विधेयकमा सहायक पहिलो शतप्रतिशत नै खुला प्रतियोगिताबाट, सहायक चौथो खुला प्रतियोगिताबाट ८० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट १० प्रतिशत तथा सहायक पाँचौँ बढुवाबाट शतप्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था राखिएको छ । 

अधिकृत सातौँ खुला प्रतियोगिताबाट ६५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट २५ प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अधिकृत नवौँ खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको छ भने अधिकृत एघारौँमा भने खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेर प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ । 

विधेयकमा सरकारले गरेको व्यवस्थालाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कांग्रेस सांसद बडूको नेतृत्वमा बनाएको उपसमितिले परिवर्तन गरिदिएको छ । सरकारले विधेयकमा अधिकृत सातौँ खुला प्रतियोगिताबाट ६५ प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने भनेकोमा त्यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिदिएको छ । बढुवाबाट २५ प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रावधान सरकारले राखेकोमा त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइदिएको छ । 

त्यस्तै उपसमितिले सरकारले अधिकृत एघारौँमा खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने भनेकोमा त्यो व्यवस्थालाई हटाएर उपसमितिले सहमति जुटाएको छ । उपसमितिले १५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने र बढुवाबाट ८५ प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।