काठमाडौँ । महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका छन् । शनिबार उनको कार्यकाल सकिने भएकाले शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकमा औपचारिक बिदाइ गरियो ।

बिदाइअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पाँच वर्षे उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । उनले राष्ट्र बैंकको यो अवधिलाई ‘सन्तुष्टिका पाँच वर्ष’को उपमा समेत दिए ।

बिदाइको अवसरमा राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक पाँचवर्षे (२०७७ देखि २०८१ सम्म) को उपलब्धि सहितको पुस्तक प्रकाशन समेत गरेको थियो ।

• के–के भए उपलब्धि ?

अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा ११ नीति, २७ मार्गदर्शन, ११ निर्देशिका, ४२ नियमावली/विनियमावली, ७ वटा म्यानुअल र अन्य तीन गरी ११६ वटा नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, आर्थिक अनुसन्धान विभाग लगायत विभागबाट ५८ तथा प्रदेश कार्यालयबाट २९ वटा अध्ययन भई प्रतिवेदन तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो अवधिमा विभिन्न १५ वटा देशका निकाय तथा केन्द्रीय बैंकसँग विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीति तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत कोभिड महामारीका कारण विषम बनेको आर्थिक अवस्थाका कारण निम्तिएको विषम परिस्थिति र उच्च आर्थिक अनिश्चितताका बिचमा आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि काम गरेको र पछि त्यसलाई सामान्यीकरण गर्दै लैजान सफल भएको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, २०७९ मा भएको बाह्य क्षेत्रको दबाबबिच सन्तुलित हुँदै कसिलो मौद्रिक कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७८ पुसमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.५५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने अवस्थासम्म झरेको थियो । यो अहिले १४ महिनाभन्दा धेरै धान्न सक्ने अवस्थामा छ ।

त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको, कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने नीति अवलम्बन गरिएको छ । यसका लागि चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड लगायत व्यवस्था गरेको र यसको फलस्वरुप कर्जा विस्तार अनुपात २०७७/७८ मा २६.३३ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ६.१ प्रतिशतमा झरेको तथा कर्जा–जीडीपी अनुपात ९१ प्रतिशतमा झरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्रको नियमनतर्फ वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि मर्जर र प्राप्तिलाई जोड दिइएको र यसको फलस्वरुप वित्तीय संस्थाको संख्या १६२ बाट घटेर १०६ वटामा झरेको छ । वाणिज्य बैंकको औसत चुक्ता पुँजी बढेर ९ अर्ब १ करोडबाट १९ अर्ब २५ करोड पुगेको छ ।

त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्ड, स्ट्रेस टेस्टिङसम्बन्धी मार्गदर्शन तथा एनएफआरएस प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा आएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा वृद्धि गरिएको, ग्रीन फाइनान्सिङको व्यवस्था, लघुवित्त क्षेत्रको नियमन तथा समस्या समाधानमा पहल गरिएको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनतर्फ खुम्चिँदै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्थालाई विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामार्फत् समाधान गरिएको र यसको परिणामस्वरुप चालु खाता र शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विदेशी विनिमयलाई सहज बनाइएको, ५०० डलरसम्मको भुक्तानीका लागि स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामै प्रिपेड डलर कार्डको व्यवस्था गरिएको थियो । यसबाट १ लाख ५० हजार जनाले करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भारतीय नागरिकले नेपाली खाताबाट भारतीय खातामा रकम जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्युआर कोर्डमार्फत् नेपाल–भारत अन्तरदेशीय कारोबार समेत सुरुवात भएको, एनआरएनलाई नेपालमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिएको, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् । यसबाट नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको हिस्सा जीडीपीको २५.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

भुक्तानी प्रणालीका सन्दर्भमा विभिन्न १७ वटा नीतिगत व्यवस्था गरिएको र यसले भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गरेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यस अन्तर्गत डिजिटल क्युआर कोड भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति भएको, विद्युतीय कर्जाको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । २०७८ सालमा २ लाख ८२ हजार रहेको मर्चेन्ट क्युआरको संख्या २०८१ पुस मसान्तमा २३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, २०७७/७८ मा ५५ लाख क्युआर कारोबार भएकोमा यो संख्या बढेर २०८०/८१ मा १६ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो अवधिमा कारोबार रकम २० अर्बबाट बढेर ५ खर्ब पुगेको छ । यसको फलस्वरुप एटीएमबाट नगद निकाल्ने क्रम घटेर कुल विद्युतीय कारोबारको १६.३५ प्रतिशतबाट बढेर ९.७० प्रतिशत पुगेको तथ्यांक छ ।

यो अवधिमा नेशनल पेमेन्ट स्वीच विकासको सुरुवात गरिएको छ । यद्यपि यो सञ्चालनमा आइसकेको छैन । सञ्चलनमा रहेको रिटेल पेमेन्ट स्वीचबाट ५६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको जनाइएको छ ।

हाल भुक्तानी सेवा सञ्चालक ९, भुक्तानी सेवा प्रदायक २५ तथा ६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यसबाट २०७७ साउनको तुलनामा वालेट खाता ४ गुणा, प्रिपेड कार्ड २.८८, मोबाइल बैंकिङ २.०४, क्रेडिट कार्ड १.८७ र डेबिट कार्ड १.८१ गुणा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

यो अवधिमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राका लागि महाशाखा गठन भई अध्ययन भइरहेको र २०२६ को सुरुसम्म परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यीबाहेक राष्ट्र बैंकको आयमा वृद्धि हुँदै गएको, दैनिक काम–कारबाहीलाई डिजिटल रुपान्तरण गरिएको, कर्मचारीको सेवा सुविधालाई समयानुकुल बनाउँदै गएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

• पहिलोपटक ‘राजनीतिक’ भाषा, कमजोरीबारे बोलेनन्

यद्यपि राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले वित्तीय क्षेत्रको समस्याको बारेमा केही भनेको छैन । महाप्रसाद अधिकारीको लिखित मन्तव्यमा पनि यो विषय समावेश भएको छैन । बजारमा अहिले खराब कर्जाको अवस्था बढ्दै गएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त कर्जा प्रवाह नभएर अधिक तरलताको समस्या समेत देखिँदै आएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका केही वित्तीय संस्था यतिबेला समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । त्यसको समाधानबारे पनि प्रतिवेदन मौन देखिन्छ । चालु पुँजी कर्जा लगायत नियामकीय व्यवस्था तथा आयात अवरोध नीतिले अहिले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको भन्ने तर्क पनि छ । कारण जेसुकै भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको विषय अहिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकदेखि आर्थिक क्षेत्रका विज्ञले समेत स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ ।

अहिले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रेलिस्टमा छ । यो अवस्थामा नेपालको वैदेशिक कारोबार निगरानीको अवस्थामा छ । यो अवस्थालाई मन्तव्यका क्रममा घुमाउरो ढंगले प्रस्तुत गरेका उनले यो अवस्थाबाट माथि उठ्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

अधिकारीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय उल्लेख गर्दै पहिलोपटक राजनीतिक भाषा बोलेका छन् । उनले आफूमाथि कारबाही हुनुलाई ‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता’माथि हस्तक्षेपको रुपमा व्याख्या गरे । २०७८ सालमा तत्कालीन सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्नेगरी निर्णय गरेसँगै उनी पदबाट निलम्बन भएका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका उनको रिट सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै निलम्बन फुकुवा गरी काम गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंक फर्किएका उनले त्यतिबेला खासै केही बोलेका थिएनन् । शुक्रबार भने उनले पहिलोपटक मुख खोलेका हुन् ।

‘कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि प्रहार भई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको अवस्था रह्यो,’ अधिकारीले भने, ‘जस्तोसुकै असहज परिस्थिति भए पनि त्यससँग सम्बन्धित चुनौती सामना गर्दै पाँच वर्ष सन्तुष्टिका वर्षहरू सहित नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण इँटा थपिएका छन् ।’

यद्यपि उनले आफूमाथि लाग्दै आएको राजनीतिक निकटताको आधारमा सरकारलाई सहयोग वा असहयोग गरेको विषयबारे भने केही उल्लेख गरेनन् ।