घटना नम्बर –१ : यही चैत्र १ गते प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘राजागंज’लाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले रोक्यो । 

रोक्नुको कारण थियो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक भाषणको दृश्य । उक्त दृश्य १० वर्षअघि एक कार्यक्रममा संविधानसभाबाट बाहिरिँदै गर्दा सांसदहरूलाई ओलीले ‘रूखबाट झरेका केही आँप’को संज्ञा दिएका थिए । 

‘१० वर्ष पुरानो भाषण फिल्ममा राख्न उपयुक्त हुँदैन । अहिले सन्दर्भ फेरियो, राख्ने भए ओलीको सहमति चाहियो,’ सेन्सर बोर्डले भनेको थियो । अन्त्यमा फिल्मको रिलिज नै रोकिने डरले उक्त दृश्य हटाएर चलाइयो । तर सेन्सर बोर्डले फिल्म नबुझेको निर्माण युनिटको आरोप छ । 

घटना नम्बर –२ : मनोज पण्डित निर्देशित सन् २०१० को फिल्म ‘दासढुंगा’ सेन्सरमा अड्कियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘एमाले’का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको मृत्युमा आधारित फिल्ममा अमर लामा बनाइएका पात्रको संवादप्रति बोर्डको आपत्ति थियो । जहाँ ती पात्रको डायलग थियो– मदनको हत्याको कति मलाई मात्र सोधपुछ गर्छौँ । तिनीहरूलाई पनि सोध, जसले खुलामञ्चमा उभिएर भाषण गरेका थिए, हामीलाई सरकारमा पुर्‍याऊ, दासढुंगा घटनाको दोषी हामीलाई थाहा छ, हामी कारबाही गर्छौँ ।’ 

फिल्म विवादपछि काँटछाँट गरेर प्रदर्शनमा ल्याइएको थियो । 

घटना नम्बर –३ : नवल खड्का निर्मित र दयाराम दाहाल निर्देशित फिल्म ‘दसगजा’ पनि सेन्सरले रोक्यो । रोकिनुको कारण नेपाल–भारत सीमा विवाद र सीमा क्षेत्रका नेपालीको समस्या देखाइएको थियो । फिल्ममा यस्ता १० वटा दृश्य र संवाद थिए, ती दृश्य भुटानी शरणार्थी समस्या, नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय आँखा र भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादतीलगायत थिए । जुन बारम्बार मिडियामा पनि आएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभाव पर्छ भन्दै फिल्म सेन्सरमा रोकिएको थियो । यो फिल्म पनि काँटछाटपछि मात्र प्रदर्शनमा आएको थियो । 

घटना नम्बर –४ : अभिनेता निखिल उप्रेतीको निर्माण, निर्देशन र अभिनय रहेको फिल्म ‘भैरव’ पनि सेन्सर झमेला फस्यो । नेपाल–भारत सीमानामा हुने तस्करी र अन्य आपराधिक गतिविधिबारे देखाइएको फिल्मका केही संवाद र हिंसाका दृश्यमाथि सेन्सरले आपत्ति जनाएको थियो । फिल्म विवाद चर्किएपछि गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको थियो । पछि गृहका अधिकारीले केही दृश्य काट्दै  सेन्सर पास गर्न भनेका थिए । 

घटना नम्बर –५ : उकेश दाहाल निर्देशित फिल्म ‘किन किन’ पनि सेन्सरमा रोकिएको थियो । रोकिनुको कारण फिल्ममा रहेको ‘बोल्ड’ दृश्य भनिएको थियो । तेस्रो चरणको प्रयासमा एडल्ड सर्टिफिकेट पाउँदै फिल्म सेन्सर पास भएको थियो । फिल्मले लामो समय सेन्सर झमेला भोगेको भए पनि दृश्य काँटछाँट नभएको बताएको थियो । 

माथि उल्लिखित यी उदाहरण फिल्ममा सेन्सर बोर्डले लगाएको कैँचीबारे हुन् । जुन प्रतिनिधिमूलक छन् । 

नवल खड्काको निर्माण र निर्देशित ‘काँडेतार’, प्रमोद भण्डारी निर्देशित ‘नतिजा’ फिल्म पनि सेन्सरमा अड्किएका थिए । निर्देशक सुरज पाण्डले ‘परस्त्री’मा, निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले ‘धनपति’मा, निश्चल बस्नेतले ‘लुट’मा, निर्देशक गणेशदेव पाण्डेले ‘गाजाबाजा’मा पनि सेन्सर विवाद झेलेका थिए ।

त्यस्तै, ‘कौशिक’, ‘आगो’, ‘चपली हाइट’, ‘द लास्ट किस’, ‘एटिएम’, ‘छ माया छपक्कै’, ‘नाङ्गो गाउँ’, ‘ताण्डवम्’, ‘वधशाला’, ‘छक्का पञ्जा २’ लगायत थुप्रै फिल्म छन्, जसले सेन्सरको झमेला भोगे । 

फिल्मकर्मीले सेन्सरबाट झेल्ने झमेला अहिले पनि छ । कति विषय बाहिर आउँछन् तर कति भित्रै राखिन्छन् । कतिपय त सेन्सर बोर्डले फिल्म नबुझेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् । आखिर किन भइरहन्छ फिल्मको सेन्सरबारे विवाद ? 

यो पनि

नागरिकलाई सांसद छान्ने अधिकार छ, फिल्म छान्ने छैन

निर्देशक मनोज पण्डित सेन्सर बोर्डमा हैकम बढी भएको तर्क गर्छन् । फिल्म काट्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान स्थापित भएकाले समस्या र विवाद बारम्बार निम्तिने उनी बताउँछन् । फिल्मको सैद्धान्तिक अवधारणविरुद्ध राज्यको निरंकुशताको प्रतीक समेत सेन्सर बोर्ड भएको उनको ठहर छ । 

‘यस्तो समय अझै रहिरहन्छ । यहाँ जसलाई अधिकार दिइएको छ । उसले अधिकारलाई दायित्व नमानेर अधिकार लादिरहेको छ’, पण्डित भन्छन्, ‘सेन्सर बोडको अस्तित्व छ भनेर तर्साइराख्न पनि काटिन्छ ।’ राजनीतिक रूपमा सचेत नहुँदा पनि यस्तो विवाद आइरहने पण्डित बताउँछन् । ‘सेन्सर बोर्ड र सेन्सरसिप जबसम्म यो दासत्वबाट हट्दैन, तबसम्म सेन्सर बोडको विवाद भइरहन्छ,’ उनले भने । 

तर पण्डितको विचारसँग असहमति जनाउँछन् चलचित्र सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार ठाकुर । सेन्सरसिपको कारण अहिलेसम्म कुनै फिल्मको विवाद उत्पन्न नभएको उनको दाबी छ । सेन्सर विवाद हुनुमा फिल्मकर्मी नै दोषी देख्छन् उनी । 

यो पनि

‘एडल्ट फिल्म ल्याउँछन् अनि युनिभर्सलको प्रमाणपत्र माग्छन्’

‘फिल्मकर्मीलाई एडल्ट फिल्म बनाएर पीजी, युनिभर्स सर्टिफिकेट चाहिन्छ’, ठाकुरले भने, ‘सेन्सरमा एकथरी फिल्म ल्याएर अर्काे सर्टिफिकेट माग्छन्, त्यसमा भने हाम्रो असहमति रहन्छ ।’  

एल्डट फिल्म बनाएर अन्यको सर्टिफिकेटसमेत माग्ने गरेका उनले बताए । ‘तपाईंको फिल्म एडल्ट छ, यही सर्टिफिकेट लैजानु भन्छौँ,’ उनले भने, ‘हामी त बर्बाद हुन्छौँ, के काट्नुपर्छ काट्छौँ अन्य सर्टिफिकेट दिनु भनेर भन्छन्,’ ठाकुरले भने । 

फिल्म आफूखुसी काटेर सर्टिफिकेट लाने र सेन्सरले काट्टियो र अड्काइदियो भने हल्ला फिजाउने काम हुने गरेको उनले बताए । उनले थपे, ‘हामीले अहिलेसम्म कुनै फिल्म काट्न लगाएको, रोकेको प्रक्रियामा होला, एडल्ट फिल्म ल्याउनेलाई हामी त्यही अवस्थामा पीजी वा युनिभर्सल त दिन सक्दैनौँ नि,’ ठाकुरले भने । सेन्सरले अहिलेसम्म नियतवश कुनै पनि फिल्म काँटछाँट नगरेको पनि उनले दाबी गरे । 

कतिपय फिल्मकर्मी सिर्जनामाथि सेन्सरले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्दै आएका छन् । सेन्सरले फिल्मको मूल मर्म नै मारिदिने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ । तर निर्देशक पण्डित सेन्सर व्यक्तिगतभन्दा सामूहिक समस्या नै भएको देख्छन् । 

‘फिल्मबाट सेन्सरले कोही दृश्य हटाउनु, काँटछाँट गर्नु मूल समस्याको साइडइफेक्ट मात्र हो,’ पण्डितले थपे, ‘मूल समस्या फिल्मलाई कलाको उत्पादन मानिएको छैन, वस्तु मात्र मानियो ।’ 

फिल्मलाई राज्यले पाँचौँ अंगको मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए ।

• सेन्सर कहिले सहज ?

फिल्म सेन्सरसिप विवाद जस्तो पहिला थियो, उस्तै छ अहिले । सेन्सर बोर्डप्रति फिल्मकर्मीको नकरात्मक धारणा कायमै छ । सेन्सरसिप दिन प्रतिदिन असहज र घाँडो बन्दै गइरहेको धेरैले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी नै गर्ने गरेका छन् । कतिपयले अहिलेभन्दा बरु पहिला नै सेन्सर सहज रहेको बताउन थालेका छन् ।

निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्मा गणतन्त्रअघि सेन्सर एकदमै लिबरल रहेको बताउँछन् । त्यो समय आफ्नो फिल्ममा ठुल्ठुला विषय हुँदा पनि कहिल्यै झमेला नभएको उनी बताउँछन् । 

‘२०४६ पछि सेन्सर सहज थियो, गणतन्त्रपछि अझै सजिलो हुनुपर्ने हो, झन् कठिन देखियो’, शर्माले भने, ‘गणतन्त्रपछि सेन्सर बोर्ड चाकडी बोर्ड भयो । जसले विज्ञमा नियुक्त गर्‍यो, त्यही पार्टी र सरकारसँग बफादर देखिए ।’ 

सेन्सर सदस्यले आफ्नो पार्टी र सरकारको एक शब्द पनि गलत सुन्न नचाहेको शर्माको आरोप छ ।

‘सरकारको कतिपय चित्त नबुझेका कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिसाबले फिल्ममा समेटिन्छ’, शर्मा थप्छन्, ‘सेन्सरले त्यसमा बन्देज लगाउने काम गरिरहेको छ ।’ सेन्सरले मात्र होइन, प्रहरीले समेत फिल्मको स्क्रिप्ट सेन्सर गर्न थालेर गलत प्रवृत्ति देखाएको उनको आरोप छ । 

तर चलचित्रकर्मी तथा सेन्सर बोर्डका पूर्वसदस्य भूपेन्द्र कुमार  खड्का पहिलेको तुलनामा गणतन्त्रपछि सेन्सर शतप्रतिशत सहज रहेको बताउँछन् । गणतन्त्रअघि फिल्मका स-सना कुरोमा समेत सेन्सर हुने गरेका उनी बताउँछन् । 

‘पहिले सेन्सर बोर्ड चलचित्र ऐन २०२६ र चलचित्र नियमावली ०५७ को अन्तर्गत हुन्थ्यो । अहिले झन् सजिलो होस् भनेर ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८० बनेको छ,’ खड्का भन्छन्, ‘त्यो हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, सेन्सर पहिलेभन्दा अहिले कति सहज छ ।’ 

नियमित अपडेट नभएकाले पहिलेभन्दा अहिले सेन्सर असहज देखिने गरेको उनको बुझाइ छ । 

• के–हो सेन्सर ?

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ र चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ ले स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको व्यवस्था गरेको छ । त्यो नै सेन्सर बोर्ड हो । यसले चलचित्र विकास बोर्डबाट सिफारिस भई आएका स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रको मात्र जाँचपास गर्ने गर्छ । 

नेपालको संविधान र ऐन कानुनले जुन तोकिएको मर्यादा छ, त्यसमा रहेर फिल्म निर्माण भएको छ, कि छैन भनेर त्यसको जाँच पास गर्ने एउटा मेकानिजम हो ‘सेन्सर’ हो ।

• ऐनमा के छ ?

फिल्म क्षेत्र अहिलेसम्म चलचित्र ऐन २०२६ अन्तर्गत चलेको छ । ऐनले चलचित्र जाँच (सेन्सर)का लागि बुँदा नम्बर ७ मा चलचित्र जाँच समिति र नम्बर ८ मा चलचित्र जाँचको व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावली २०५७ ले के भन्छ ?

चलचित्र ऐनमा २०२६ मा रहेर ‘चलचित्र नियमावली २०५७’ ल्याएको छ । जसमा चलचित्र जाँचको विषय विस्तृत बताइएको छ । नियमावलीको बुँदा नम्बर १६ मा चलचित्र जाँच समितिको गठन, बुँदा नम्बर १७ मा चलचित्र जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था, बुँदा नम्बर १८ पुनः  चलचित्र जाच गर्नुपर्ने व्यवस्था, बुँदा नम्बर १८(क) चलचित्र जाँच दस्तुर र बुँदा नम्बर १८ (ख)मा चलचित्र जाँच समितिको पारिश्रमिकको विषयमा समेत उल्लेख छ ।

• सेन्सरले फिल्ममा के–के हेर्छ ?

चलचित्र सेन्सर बोर्डले फिल्म नबुझेको फिल्मकर्मीले आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् । फिल्म सेन्सर गर्ने आधार र प्रक्रिया नै स्पष्ट नभएको उनीहरूको तर्क छ । तर, चलचित्र सेन्सर बोर्ड भने चलचित्र तथा वृत्तचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यमा कार्यविधि भएकाले विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय चलचित्र सेन्सरसिपको विवाद कम गर्न, एकरूपता कायम गरी पारदर्शी बनाउन तथा चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्य थप व्यवस्थित बनाउन चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ७ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘चलचित्र ऐन २०२६’ र ‘चलचित्र नियमावली २०५७’मा रहेर ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ बनाएको छ ।

‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’को बुँदा नम्बर ४ मा ‘इजाजत माग गर्दा तथा जाँच गर्दा लिइने आधाहरू उल्लेख छ । त्यही आधारमा अहिले चलचित्र सेन्सर हुने गर्छ ।

• यस्तो छ अहिलेको सेन्सर बोर्ड

चलचित्र जाँच (सेन्सर)बोर्डमा अहिले सात सदस्यीय चलचित्र जाँच समिति छ । जसमा अध्यक्ष, सदस्य सचिवसहित पाँच सदस्य रहेका छन् ।

अध्यक्षमा : गजेन्द्रकुमार ठाकुर (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा सञ्चार महाशाखा प्रमुख)

सदस्य सचिव : रमेश पाण्डे (श्रव्यदृश्य महाशाखाका उपसचिव) 

सदस्य : पर्यटन मन्त्रालयका एक प्रतिनिधि (उपसचिव स्तरको कर्मचारी)

सदस्य : गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि (उपसचिव स्तरको कर्मचारी) 

सदस्य : चलचित्र विकास बोर्डको प्रतिनिधि (बोर्ड सदस्य वा कर्मचारी)

सरकारबाट नियुक्त तीन विज्ञ सदस्य : (अहिले सरकारबाट नियुक्त तीन विज्ञ सदस्यको पद खाली छ । यसअघि नियुक्त तीन विज्ञ सदस्य ऋषिराज आचार्य, भुपेन्द्र कुमार खड्का र सरला पुन मगरको यही चैत्र १८ गते कार्यविधि सकिएसँगै यो पद खाली भएको हो ।) 

• प्रतिनिधिसभामा पनि ‘सेन्सरसिप’को कुरा !

फिल्म सेन्सरसिपको विषयमा विगतदेखि थुप्रै विवाद भए । विवाद फिल्मकर्मीबाट उठ्छन् । मिडियामा केही समाचार बन्छ, अनि सेलाउँछ । केही समय अगाडि फिल्म ‘राजगंज’ माथि भएको सेन्सर विषय प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुग्यो । गत चैत ३ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले सेन्सरसिपको कुरा उठाएका थिए । 

• सेन्सरसिपविरुद्ध वैशाखदेखि आन्दोलन

फिल्मकर्मीले सेन्सरसिपविरुद्ध वैशाखदेखि आन्दोलन गर्ने भएका छन् । केही अगाडि मण्डला थिएटरमा एक कार्यक्रम गर्दै आन्दोलन घोषणा गरिएको हो । 

आन्दोलनका लागि फिल्मकर्मीले निर्देशक मनोज पण्डितको संयोजकत्वमा ‘सेन्सरसिप आतंकविरुद्ध आन्दोलन समिति’ गठन गरेको छ । समितिमा फिल्मकर्मी नवीन सुब्बा, दीपकराज गिरी, अशोक शर्मा, दयाहाङ राई, दीपेन्द्र लामा, गणेशदेव पाण्डे, विनोद पौडेल, दीपक रौनियारलगायत छन् । सेन्सरसिपविरुद्ध आफ्नो आन्दोलन संगठित रूपमा रचनात्मक हुने संयोजक पण्डितले बताए ।

विभिन्न चरणमा हुने आन्दोलनमा सेन्सरसिपबारे प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारलाई स्पष्ट पार्ने, नेपालका दललाई सिनेमा र सेन्सरसिप, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा स्पष्ट पार्ने, फिल्मकर्मीबिच छलफल गरेर सुझाव बोर्ड अध्यक्ष, सञ्चारमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, न्यूनतम मापदण्ड तय गरेर राज्यसँग वार्ता गर्ने, छायांकन भइरहेका ठाउँमा कालोपट्टी बाँध्ने, हलमा प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुति दिनेदेखि रिले अनसनसम्मका आन्दोलन हुन सक्ने पण्डितले बताए ।