काठमाडौंँ । गजेन्द्रकुमार ठाकुर केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड)को अध्यक्ष हुन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, सञ्चार महाशाखा प्रमुख र मन्त्रालयको प्रवक्तासमेत रहेका उनले विगत एक वर्षदेखि चलचित्र सेन्सर बोर्डको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

पछिल्लो समय चलचित्र सेन्सरसिपको विवादको विषयमा रातोपाटीका कुबेर गिरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

• अहिले बनेका फिल्ममा सेन्सर गर्नुपर्ने अवस्था कस्तो छ ?

– फिल्ममा अहिले सामान्य सेन्सर हुन्छ । त्यसलाई सेन्सरभन्दा सामान्य गल्ती औँल्याउने र सच्याउने काम भने पनि फरक पर्दैन । पछिल्लो समय अधिकांश निर्माता, निर्देशकलगायत मेकरले फिल्म बुझेको अवस्था हो । 

सेन्सरमा हामी फिल्मलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्छौँ । पहिलो युनिभर्सल प्रमाणपत्र (यू) । यो प्रमाणपत्र पाएको फिल्म सबैले हेर्न मिल्छ ।

दोस्रो, प्यारेन्टस गाइडेज (पीजी) । यो प्रमाण पत्र पाएको फिल्म १६ वर्ष मुनिकाले दर्शकले अभिभावकसँग बसेर हेर्न पाउँछन् ।

तेस्रोमा, एडल्ट प्रमाण पत्र (ए) । एडल्ड भन्नेबितिक्कै गलत सोच छ, सेक्युअल विषयवस्तु हुनुपर्छ भन्छन् । त्यो होइन । धेरै हिंसात्मक दृश्य भएका, अत्यधिक बोल्ड दृश्य भएका पनि एडल्ट हुन्छन् । जुन फिल्म वयस्कका लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ । त्यसलाई एडल्ट प्रमाण पत्र दिइन्छ । सेन्सरको मुख्य उद्देश्य हाम्रा संस्कृतिको प्रवर्द्धन, भाषिकलगायत विभिन्न मिस्टेक सच्याउनु हो ।

• फिल्ममा सेन्सरको नजर केमा हुन्छ ?

– हामीलाई चलचित्र ऐन र नियमावलीले जुन परिधि दिएको छ, हामी त्यसमा रहेर सेन्सर गर्छौँ । मदिरा, धुम्रपान छ भने हामी यो स्वास्थ्यका लागि हानिकार लेख्न लगाउँछौँ । सवारी नियम पालन भएको छैन भने ट्राफिक नियम पालन गरौँ भन्छौँ । विवाद निम्तिन सक्ने विषय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा छ भने हेर्छाैँ । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, जातीय विविधता र समाजमा खलल पुग्ने कुरामा ध्यान दिन्छौँ ।

• तपाईंले भनेजस्तो अवस्था भए सेन्सरसिप वेला वेलामा किन विवादित बन्छ त ?

– अहिले सेन्सरलाई लिएर विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो विषयमा कतिपयले नबुझेर, कतिपयले आफ्नो स्वार्थका लागि विवाद झिकेका होलान् । सेन्सरमा हामीले सामान्य कमीकमजमोरी करेक्सन गर्न लगाउँछौँ । फिल्मको स्क्रिप्ट चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता गर्दा आफ्नो फिल्म एडल्ट, पीजी, युनिभर्स कस्तो बन्छ निर्देशक, निर्माता जानकार हुन्छन् । उहाँहरू करेक्सन गर्ने विभिन्न चरण पार गरेर हामीकहाँ आउँछन् । 

एडल्ट फिल्म ल्याएर सेन्सरमा पीजी वा युनिभर्सल चाहियो भन्नुहुन्छ । हामीले फिल्मअनुसार सर्टिफिकेट दिन्छौँभन्दा हाम्रो लगानी डुब्छ । हामी मिलाउँछौँ, काट्छौँ अर्को सर्टिफिकेट दिनू भन्छन् । उहाँहरूले आफ्नो खुसीले काटेर मागेको सर्टिफिकेट लानु हुन्छ । तर बाहिर सेन्सरले काट्यो, दुःख दियो, बुझेन भन्नुहुन्छ । 

हामीले अहिलेसम्म कुनै फिल्म काट्न लगाएको, रोकेको छैन । एडल्ट फिल्म ल्याउनेलाई हामी पीजी वा युनिभर्सल त दिन सक्दैनौँ नि ?  सेन्सरको पनि आफ्नो परिधि छ । सेन्सरमा फिल्म आफै काट्ने प्रमाणपत्र लिने, बाहिरचाहिँ काटियो भनेर हल्ला गर्ने ? यो दर्शक भुलाउने स्टन्टबाजी मात्र हो । हामीले वर्षमा करिब एक सय पचार हाराहारीको फिल्म हेरिरहेका छौँ । तीमध्य केही फिल्मले दर्शक आकर्षण गर्न जानीजानी कन्ट्रोभर्सी गर्छन् । विवादित भयो भने फिल्म चल्छ भन्ने सोच होला । छिमेकी मुलुकमा हेर्ने हो भने चार हजार बढी फिल्म सेन्सरमा थन्किएका छन् । हाम्रोमा एक फिल्म पनि सेन्सरमा रोकिएको छैन ।

• त्यसोभए फिल्मकर्मीले सेन्सरलाई गाली गर्दा बोर्ड किन मौन त ?

– सेन्सर बोर्डलाई कानुनले फिल्म सेन्सरका लागि पूरै अधिकार दिएको छ । सेन्सर बोर्ड राज्यको अंग हो ।  सेन्सरले आफ्नो काम गर्ने हो । हामीले सेन्सर गरेको चित्त नबुझे फिल्मकर्मीलाई अदालत जाने बाटो खुला छ । हामी बाहिर के कुरा हुन्छ भनेर जवाफ दिने परिधिभित्र पर्दैनौँ ।

• फिल्म बुझेका व्यक्ति सेन्सरमा भएनन् भनिन्छ नि ?

– सात सदस्य सेन्सर बोर्डले फिल्मको जाँच गर्छ । जसमा चार जना फिल्म क्षेत्रकै विज्ञ हुन्छन् । बाँकी तीन सदस्य ऐन कानुन हेर्न आएका हुन् । सेन्सरमा बहुमत फिल्मबाटै छ । अन्य देशमा पनि सेन्सर बोर्डको व्यवस्था यस्तै हो । कला क्षेत्रका चार विज्ञको बहुमत हामीले कदर गर्ने गरेका छौँ ।

• फिल्मकर्मीले भनेजस्तो सेन्सर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको छैन त ?

– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सेन्सर बोर्डले अलिकति पनि हस्तक्षेप गरेको छैन । त्यो सेन्सर भएका फिल्म हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । अदालतबाट रोक लागेको ‘लाजरणम्’ हामीले हेरेर फुकुवा गरेका छौँ । आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अर्काको हनन त गर्न मिल्दैन होला नि ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा समाजमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ होला नि ? सेन्सरले त्यस्ता विषयमा ध्यान दिन्छ । 

• विभिन्न भाषाका फिल्मसमेत बनेका छन् । भाषाका हिसाबले सेन्सरमा समस्या कति छन् ?

–जुन भाषाका फिल्म आउँछन् । हाम्रो ऐनले त्यो भाषाको विज्ञ राखेर सेन्सर गर्नू भनेको छ । हामीले नबुझ्ने भाषाका फिल्म आयो भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भाषाविद् बोलाउने गरेका छौँ । 

• अहिलेका फिल्ममा मौलिक विषय र कला संस्कृति कति प्राथमिकतामा परेका छन् ?

– कुनै–कुनै फिल्म धेरै राम्रा छन् । कतिपय धेरै शिक्षाप्रदायक छन् । कतिपय कला संस्कृति, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बनेको जस्तो देखिन्छ । अहिले उठिरहेका धेरै विषय एकदमै राम्रा छन् । अझै धेरै सिक्नुपर्ने देखिन्छ । मेरो बुझाइमा चलचित्रकर्मी मित्रहरूको राम्रो गर्ने अथक प्रयास छ । हाम्रो फिल्म प्रगतिको पथमै छौँ । 

• हतारमा फिल्म सेन्सर गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले कति समस्या पार्छ ?

– नियममा फिल्म सेन्सरका लागि सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर तीन दिन अगाडि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सहजताका लागि कतिपय अवस्थामा निवेदन दिएकै दिन पनि सेन्सर गर्ने गरेका छौँ । सधैँ र धेरै फिल्म भएको अवस्थामा यस्तो गर्न सम्भव छैन । 

• सेल्फ सेन्सरसिपको व्यवस्था पनि छ, त्यो कतिको पालना हुन्छ ?

– सेल्फ सेन्सर भनेर हामीले एउटा फर्म विकसित गरेका छौँ । त्यो फेस्टिभल र सेन्सरमा आउनु अगाडि फिल्मकर्मीले हेरेर ध्यान दिने हो भने हामीले हेरेर फिल्मअनुसार वर्गीकरण प्रमाणपत्र दिए पुग्छ । तर त्यसमा कसैले ध्यान दिँदैनन् ।

• सर्जकको स्वतन्त्रताका लागि ऐन तथा नियममा केही त्रुटि पनि छन् कि ?

– ऐन, नियममा खासै कमजोरी छैन । कमजोरी हाम्रो बुझाइमा मात्र हो । मैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूलाई असर गर्नु भएन भनेर सबै सर्जकले बुझ्नुपर्‍यो । हामीलाई राष्ट्रिय एकतामा बाँध्न संविधानले जुन दायरा दिएको छ, त्यो पालना गर्नुपर्‍यो । यस्तो अवस्था बन्यो भने सेन्सरका सबै समस्या हल हुन्छ ।