गत वर्षको विनियोजनभन्दा केवल २.१७ प्रतिशत मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ दिएको छ । स्रोतको हिसाबमा हेर्दा गत वर्षको भन्दा ठुलो बजेट तर्जुमा गर्ने अवस्थामा छैनौँ । स्रोतको प्राथमिकीकरण गरेर नतिजामूलक सरकारी लगानी वृद्धि गर्ने गरी कार्यदिशा अर्थ मन्त्रालयले तय गर्दैछ । 

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट क्यालेन्डर तयार गरी मन्त्रालयगत छलफलका साथै प्राविधिक रूपमा तयारी थालेको छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयको नीतिगत छलफल करिब सम्पन्न गरेका छौँ ।

बजेटको नीतिगत कार्यदिशा तय गर्न उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिव अधिकारी सहितको उपस्थितिमा बजेटको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । मूलभूत रूपमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अनुशासनतर्फ फर्काउने दिशामा तयारी गरेको छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रको विषयमा संविधानले स्पष्ट बनाएको छ । संवैधानिक सीमाअनुसार संघीय सरकारको बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । मूलभूत रूपमा ठुला, प्रतिफल दिने र रणनीतिक आयोजनाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेका छौँ । अनुपयुक्त देखिएका आयोजनाहरूलाई स्थगन गर्ने, अधुरा आयोजनाहरू, तत्काल सम्पन्न र प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तरता दिने तयारी छ ।

मर्ज गर्न सकिने आयोजनाहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीमा रहेका आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी सरकारको छ । त्यसबाट बचत गर्न सकेको स्रोतलाई नयाँ ट्याक्टिस गरेका कार्यक्रमहरू, जसले कम लागतमा तत्काल नागरिकमा सकारात्मक सन्देश दिने र छिटो सम्पन्न हुने किसिमका केही आयोजनाहरूमा जान सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा छलफल केन्द्रित भएको छ ।

स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न क्रममा साना आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । अनिवार्य र बहुवर्षीय दायित्वलाई प्राथमिकता दिने छौँ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत सिलिङ वितरण गरिसकेको छ । सिलिङ अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा इएबीआइएसमा इन्ट्री गर्दा अनिवार्य र बहुवर्षीय दायित्व, केही सिर्जित भुक्तानी बाँकीलाई प्राथमिकता राख्ने थप आयोजनाहरूको विषयमा छलफल गर्ने भनेका छौँ । आयोजना बैंकमा समावेश नभएका तथा ३ करोडभन्दा बढीका आयोजना नराख्न भनेका छौँ । आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनालाई समावेश नगर्ने नीति लिएका छौँ ।

राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, लगानी सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूलाई समावेश नगर्ने, संघीयताको मर्म अनुरूप तीन तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी अनुरूप बजेट तर्जुमा गरी नीतिगत सुधारमा जोड दिने तयारी छ ।

नीतिगत सुधारबाट बजारमा निजी क्षेत्रमा उत्साह ल्याउन केन्द्रित गर्ने गरी नीति अबलम्वन गर्ने, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नेपाल खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको छ । यसलाई केन्द्रित गरेर सबै क्षेत्रका नीतिलाई सुधार र कार्यदिशासहित तय गर्ने गरी बजेटको तर्जुमाको तयारी थालेका छौँ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । बजेट लेखन टोली गठन गरी लेखन कार्य सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयगत सीमा पठाइएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा आएका आयोजनालाई प्रविष्ट गर्ने काम सुरु भएको छ । मन्त्रालयगत नीतिगत छलफल पनि सकिएको छ ।

आयोजना छनोटको लागि प्राविधिक तहमा छलफल भइरहेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पश्चात् केही भुक्तानी बाँकी थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत सहजता बनाएर बाँकी भुक्तानी फर्स्यौट गर्न प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । प्रायः सबै मन्त्रालयहरूको भुक्तानी बाँकी नभएको जानकारी आएको छ ।

राजस्व परामर्श र विषयगत उपसमिति गठन गरी कार्यप्रारम्भ गरिएको छ । आवश्यक बजेट नछुट्ट्याएको शीर्षकमा अनिवार्य दायित्वहरू थिए । त्यो दायित्व अर्थ मन्त्रालयको कायम छ । मन्त्रालयहरूले थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति कायम नै रहेकाले बजेट सन्तुलनको चुनौती देखिएको छ ।

पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र निर्देशिका ल्याउनको लागि अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा काम भइरहेको छ । सार्वजनिक स्रोतबाट मात्रै विकास सम्भव नभएकाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरेर त्यसको मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको र मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छ । संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।

• अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था कम्फरटेबल अवस्थामै छ भन्ने बुझिरहेका छौँ । स्रोतको दबाब छ । १८ अर्ब डलरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । ३ खर्ब बजारमा तरलता छ भने न्यून ब्याजदर र मूल्यवृद्धिदर छ । १३ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि भएको छ । सेयर कारोबार पनि उत्साहजनक अवस्था नै छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई स्रोतमा दबाब छ । अनिवार्य दायित्वका विषयहरू बढी छन् । सरकारको वित्तीय स्पेस कम छ । आयोजनाका संख्या अत्यधिक छन् । वैदेशिक सहायता पछिल्लो विश्वको परिदृश्यका कारण कमी हुने देखिन्छ । आन्तरिक ऋणको सीमाभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन ।

गत वर्षको दायित्व र कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, कैदी सिदा र स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रहरूमा भएको अनफण्डेड करिब ११० अर्ब सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्षको बिचमा भएको विपद्को घटनाबाट ५० अर्बभन्दा माथिको दायित्व सिर्जना भएको छ । जाजरकोट र डोटी भूकम्पबाट सिर्जित पुनःनिर्माणका कार्यहरूले पनि सार्वजनिक वित्तमा थप प्रभाव कायम छ ।

तथापि पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अत्यधिक लचकता अवलम्बन गर्दै मन्त्रालयले खर्च वृद्धि र त्यसका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउनका लागि प्रयत्नशील छ तर अवस्था बुझ्दा अर्थतन्त्रमा इन्डिकेटर (अर्थतन्त्रका सूचक)हरू राम्रो देखिए पनि वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा रिकभरीको अवस्था र निजी क्षेत्रको लगानी विगतको अवस्थामा आउन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसकेको अवस्था छ । यो ‘इकोनोमिक इन्जाइटी’ टाइपको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र प्राथमिकताका आधारमा सरकारी लगानी उत्पादन, रोजगार क्षेत्रमा लगाउने कार्यदिशा तय गरेर अवसरको रूपमा अगाडि बढाउने सरकारको नीति छ ।

(अर्थसचिव उपाध्यायले बजेट तर्जुमाका विषयमा शुक्रबार अर्थ समिति बैठकमा राखेको भनाइको सम्पादित अंश)