राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सीमा तोकेको छ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा वृद्धि गरी १९ खर्ब ६० करोड सिलिङ तोकिएको छ । स्रोत सुनिश्चित हुने विषयमा शङ्का छ । त्यसमा वैदेशिक सहयोगलाई अत्यधिक रूपमा बजेटमा बढाउने प्रस्ताव देखिएको छ ।

वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनिएको छ । अनुदानमा २२.९ प्रतिशत बढाउने भनिएको छ । वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत बढाउने तयारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता र ऋणको अनुमान प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा यति ठुलो वृद्धि हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । यो सम्भव छैन ।

पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले अझ जटिलता थपेको अवस्था छ । वैदेशिक अनुदान २२.९ प्रतिशतले बढ्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । १९ खर्ब सार्वजनिक प्रशासनमा छ । राजस्व १० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक ऋण पनि धेरै छैन । ३२० अर्बबाट ३५७ अर्ब ८.३ प्रतिशतले ऋण बढाउने भनिएको छ ।

आन्तरिक स्रोत १० प्रतिशत भनिएको छ । विदेशी सहयोग ठुलो मात्रामा बढ्ने अवस्था छैन । १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याए फेल हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको आकार वृद्धि गर्न दबाब छ । आकार ठुलो बनाएर विभिन्न शीर्षकमा बजेट राखिएको देखाउन त्यो गरिन्छ तर सम्भावना नभएकाले गम्भीरताका साथ पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक सहायतामा ठुलो रकम राख्न ऋण र अनुदान बढाउने आधारमा बजेट बनाइरहेका छौँ । जनताको चाहना अनुसार बजेट नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यस कारण अहिले सिधै सर्वसाधारणलाई अर्थतन्त्रमा यस्ता समस्या छन् भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । सम्झाएर, बुझाएर जानुको विकल्प छैन । छोपछाप गर्दा नागरिकमा थप अविश्वास बढ्छ ।

प्रदेश सरकारहरूलाई पनि कुनै पनि योजना विनाप्रतिस्पर्धा उपभोक्ता मार्फत गर्न नपाउने गरी बजेट बन्नुपर्छ । यो काम नगरे देशमा सुशासन आउन सक्दैन ।

बजेट परिणाममुखी बनाउने गरी बनाउनुपर्छ । होइन भने अझ समस्या बढ्दै जाने अवस्था हुन्छ भन्ने लाग्छ । पुँजीगत खर्च वैदेशिक ऋण बढ्ने आधारमा २८.७ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरिएको छ । वैदेशिक ऋण आउन नसक्ने बित्तिकै सिलिङ अनुसार पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन । सरकारले आगामी बजेटमा चालु खर्च ११ प्रतिशतले बढाउने भनेका छौँ । चालु खर्चलाई घटाउन अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भनिरहेका छौँ ।

आगामी बजेटमा ११ प्रतिशत खर्च कर्मचारीहरूको तबल बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले राखिएको होला । पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत बढाउने पनि सम्भावना रहँदैन ।

योजना बैंकमा हजारौँ आयोजना प्रस्ताव गरेका छौँ । अब हामीले यस्ता कार्यक्रम हस्तान्तरण नभई स्थगन गर्नुपर्छ । बहुवर्षीय आयोजनाहरू ल्याउनु हुँदैन । सरकारसँग स्रोतको दबाब छ । यस्तो बेलामा आगामी वर्षको बजेटमा पनि यस्तो खुद्रे आयोजनाहरू हाल्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले सक्दैन ।

प्रदेश सरकारहरूलाई पनि कुनै पनि योजना विनाप्रतिस्पर्धा उपभोक्ता मार्फत गर्न नपाउने गरी बजेट बन्नुपर्छ । यो काम नगरे देशमा सुशासन आउन सक्दैन । प्रदेशस्तरमा बहुवर्षीय आयोजनाहरू बन्द गर्नुपर्छ । प्रदेशले एक वर्षभित्र गर्न सक्ने आयोजनाहरू राख्नुपर्छ ।

विदेशी सहयोग र गौरवका आयोजनाहरू मात्रै बहुवर्षीयमा राख्नुपर्छ । सडक आयोजनाहरूमा छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्ने एक वर्षभित्रै सक्ने, त्यसले जति बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यति खर्च हुन्छ । त्यसले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या पनि समाप्त हुन्छ । काम नहुने समस्या पनि हुँदैन ।

१० मिटरभन्दा तलका सडक नबनाउने भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्णय गरेको भेटिएको छ । त्यो गलत निर्णय हो ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेटमा अनिवार्य ठेक्का लगाउनु पर्ने, बहुवर्षीय आयोजनाहरू हटाउने र संघीय सरकारले पनि बहुवर्षीय आयोजनाहरू सीमित गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै बजेटको स्रोतको दबाब पनि कम गर्न सकिन्छ । सरकारले गरेको कामको नतिजा पनि देखिन थाल्छ  । होइन भने अहिले बजेट सिलिङ कार्यान्वयनको सम्भावना छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत प्रस्तावित आयोजनाहरूको प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्नुपर्छ । ३ करोडभन्दा कम रकमका आयोजनाहरू आगामी बजेटमा आउने छैनन् । गत वर्ष नआउने भन्दाभन्दै पनि आएका थिए । यसपालि त्यो कार्यान्वयन हुने छ ।

प्रदेशमा पनि १ करोड मुनिका आयोजना नहुने कुरा छ । यो पनि कार्यान्वयन हुने विश्वास लागेको छ । यी सबै विषयमा सरकारले ध्यान दियो भने बजेट अनुशासनभित्रै बसेर आउँछ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जथाभाबी आयोजनाहरू राख्न बन्द गर्दै परिणाममुखी, उत्पादनमुखी, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यही अनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।

१० मिटरभन्दा तलका सडक नबनाउने भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्णय गरेको भेटिएको छ । त्यो गलत निर्णय हो । पहाडमा जहाँ दिनमा एउटा गाडी आउँदैन, त्यहाँ १० मिटरको बाटो बनाउँदा बाढी पहिरोको जोखिम र महामारी हुन्छ । १० मिटरको नाममा अहिले पहाडहरूमा व्यापक स्रोतको दुरुपयोग भएको छ ।

(शुक्रबार पूर्वअर्थमन्त्री महतले अर्थ समिति बैठकमा आगामी बजेटका विषय राखेको धारणाका सम्पादित अंश )