काठमाडौँ । भारतले दिएको कोटाको गहुँ आयात गर्न व्यवसायीहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । भारतले कोटामार्फत दिइएको दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्न अनिच्छुक देखिएका हुन् । 

सरकारले भारतबाट पाएको दुई लाख मेट्रिक टन कोटा गहुँ तीन प्रयोजनका लागि आयातका थालेको थियो । औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योग विभाग अन्तर्गत, व्यापारिक प्रयोजनका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र सरकारले व्यापार गर्ने गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत गहुँ आयात थालेको थियो । 

यसमध्ये उद्योग विभागमार्फत उद्योगीहरूले एक लाख मेट्रिक टन औद्योगिक प्रयोजनका लागि, यस्तै वाणिज्य विभाग अन्तर्गत व्यापारिक फर्महरूले ९० हजार र साल्टले १० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्ने गरी प्रक्रिया थालेको थियो । 

वाणिज्य विभागले गत माघ १४ गते सूचना जारी गर्दै ९० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि आवेदन माग गरेको थियो । उक्त गहुँ आयातका लागि इच्छुक ५८ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । 

गत फागुन २३  गते सूचना जारी गर्दै वाणिज्य विभागले ४१ कम्पनीलाई ९० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्न अनुमति दिइएको थियो । यसमध्ये २१ कम्पनीलाई ३ हजारका दरले, २ कम्पनीलाई २५००, ४ कम्पनीलाई २ हजार र १४ कम्पनीलाई एक हजार मेट्रिक टनका दरले आयात अनुमति दिइएको छ । 

साथै सात दिनभित्र गहुँ आयातका लागि भारतीय निर्यात कम्पनी नेशनल कोअप्रेटिभ एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीइएल) सँग गहुँ आयातको लागि सम्झौता गरेको सम्झौता पत्र वा प्रतिपत्र विभागमा बुझाउन भनेको थियो । तर व्यापारीहरूले सात दिनभित्र कुनै सम्झौता पत्र लिएर उपस्थित भएनन् । 

विभागले चैत ४ गते फेरि सूचना जारी गर्दै एनसीइएलसँगको सम्झौता पत्र लिएर विभागमा ५ दिनभित्र उपस्थित हुन भन्यो तर सो अवधिमा पनि कुनै व्यापार कम्पनी उपस्थित भएनन् । 

यसपछि विभागले चैत १४ गते फेरि अर्को सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र सम्झौता पेस हुन नसकेकोले सम्झौता उपलब्ध गराउने म्याद २०८१ चैत्र मसान्तसम्म थप गरिएको जनाएको छ । अन्तिम म्याद चैत मसान्तसम्म भएकाले हालसम्म सम्झौता लिएर कोही उपस्थित नभएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले एनसीइएलसँग खरिद सम्झौतामा कुरा नमिलेपछि व्यापारीहरूले आयातमा चासो नदेखाएको बताए ।  ‘खरिद सम्झौतामा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने छ । यो सप्लायरहरुलाई चित्तबुझ्दो भएन,’ उनले भने, ‘गहुँ आयातको अनुमति पाएका सबै कम्पनीले आयात प्रक्रिया थालेका छैनन् । एनसीएलसँगको सहकार्य नटुङ्गिँदा आयात गर्न समस्या भएको छ । सम्झौता गर्ने म्याद चैत मसान्तसम्म राखिदिएका छौँ ।’

भारत सरकारले खाद्यान्न निर्यात गर्ने अधिकार एनसीइएललाई दिएको छ । एनसेलले नेपाली व्यापारीलाई गहुँ आयात सम्झौता गर्न मूल्यको २ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । नेपाली आयातकर्ताले अर्डर रद्द गरेमा यो रकम फिर्ता नहुने समेत जनाएको छ । 

आयातकर्ताहरूले २ प्रतिशत रकम फिर्ता नगर्ने सर्त खारेज गर्न पत्रमार्फत एनसीइएललाई आग्रह गरेका दाहालको भनाइ छ । साथै २ प्रतिशतको सट्टा फिर्ता हुने गरी १० प्रतिशत बैङ्क ग्यारेन्टी लिन आयातकर्ताहरूले आग्रह गरेका छन् । 

एनसीइएलले निर्यात प्रयोजनका लागि गहुँको मूल्य प्रतिकिलो भारु २८ कायम गरेको छ । उद्योगीले आयातका लागि सम्झौता गर्न उक्त मूल्यमा हुने रकमको २ प्रतिशत रकम पठाएमात्र सम्झौता गर्ने अडान दिएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । 

‘कुनै कारण आयातको अर्डर फिर्ता गर्नुपरेमा रकम फिर्ता नहुने डर भएकाले आयातकर्ताहरू आयात गर्न अनिच्छुक देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘एनसीइएलसँगको यो समस्या सुल्झिएपछि व्यवसायीहरूले आयात गर्छन् ।’  

उद्योग विभागले भने गत माघ १५ गते १ लाख मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि इच्छुक उद्योगलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । तर के कति उद्योगले प्रस्ताव पेस गरे भन्ने विषयमा विभागले सार्वजनिक गरेको छैन ।