काठमाडौँ । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ । शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

लामिछानेले एक करोड धरौटी खारेजी र साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने भन्दै फागुन २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए । 

यसैगरी सरकारी वकिलको कार्यालयले भने फागुन १ मै लामिछानेलाई एक करोड धरौटीसहित तारेखमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन दिएको थियो ।

शुक्रबार न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाएको छ । रविबारे जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउनका लागि इजलासले आफ्नो आदेशमा केही तर्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । यस्ता छन् अदालतका तर्कहरूः

१. सुप्रिम सहकारीमा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको समेत संगठित मिलेमतोमा गोरखा मिडिया प्रालिमा आएको ।

२. गोरखा मिडिया प्रालि कानुनी व्यक्ति रहेकोमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानुनी रूपमा नपाउनेमा प्रतिवादीसमेतको जानकारी, योजना र सक्रियतामा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याइएको ।

३. यी प्रतिवादी गोरखा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, शेयर धनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको भनी गरेको बयान र अन्य प्रतिवादी दोष थोपर्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा नै पत्यार लायक देखिएन ।

४. गोरखा मिडियामा आएको रकममा आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भनी जिकिर दिने यी प्रतिवादीले गोरखा मिडिया प्रालिबाट सो सहकारी संस्थामा गोरखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता सन् २०२२ जनवरी ६ मा चेकबाट ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको पाइयो ।

५. उल्लिखित तथ्य र परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को खण्ड ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ र त अन्तर्गतको कसुरमा सजाय हुन तथा संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ९ को खण्ड क र ग बमोजिम थप सजाय माग दाबी भएको अवस्था रहेकोमा आरोपित कसुरको प्रकृतिको सन्दर्भबाट हेर्दा अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न लिखत प्रमाणहरू संलग्न भएको अवस्था रहे पनि घटना विवरण कागज विवरण गर्ने लेखापाल सञ्जय अधिकारी, रजनी श्रेष्ठ, विशेष विभु आचार्यसमेतका व्यक्तिहरूको बकपत्र हुन बाँकी रहेको प्रमाण लिने चरण नसकिएको ।

६. सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारण पीडित हुन परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणाली प्रतिको जनविश्वास जोगाइ राख्नका लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्न उपयुक्त नहुने इजलासको निष्कर्ष ।