काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२÷०८३) को बजेट दर्ज्यानी चिह्न, ओहदा र पहुँचको आधारमा नबनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् । सांसदहरूले विगतका वर्षहरूमा ठुला नेता र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा त्यस्तो गल्ती नगर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्रियाका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सांसदहरूले हरेक वर्ष आउने बजेट प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवाला नेताहरूको प्रभावमा पर्ने भए पनि आगामी वर्ष सबै जनप्रतिनिधिलाई समावेशी रूपमा समेटेर बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले पहुँचको आधारमा भन्दा पनि प्राथमिकताको आधारमा आयोजनाहरू छनोट गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मन्दिर, गुम्बा, पाटी, पौवा र भ्युटावर बनाउने गरी नबनाउन सुझाव दिए । नेपालमा अब उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार वृद्धि हुने कार्यक्रममा बजेट राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनीहरूले औँल्याए ।

उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई परिणाममुखी बनाउनुको विकल्प नभएको भन्दै अनावश्यक कार्यक्रमलाई स्थगन गर्दै परिणाम दिने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन आग्रह गरे ।

सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाहरू भन्दा पनि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी भुक्तानीमा समस्या नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसदहरूको जोड छ । बजेटमा आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको दुई भागमा छुट्ट्याउन आवश्यक रहेको पनि सांसदहरूको भनाइ थियो ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू बजेटमा राख्ने विषयमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतका बजेटमा आवश्यकताका आधारमा आयोजनाहरू छनोट नभएको भन्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग जोडिएर छनोट हुनुपर्ने बताए ।

सांसद थापाले हरेक पटकका बजेटमा ठुला नेता र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको आरोप लागेको भन्दै यो वर्ष दर्ज्यानी, ओहदा र हैसियतका आधारमा बजेट बन्न नहुने उल्लेख गरे ।

थापाले भने, ‘सरकारले प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ । त्यो आवश्यकताको आधारमा बनाउनुपर्छ । आवश्यकताको आधारमा आयोजना छनोट गरी बजेट बनाउने प्रणाली बनेको छैन । अब आगामी वर्षको बजेटमा बनाउन जरुरी छ ।’

बजेट मार्फत नीतिगत रूपमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव थापाको थियो । उनले संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले जस लिने होडबाजी चलेको भन्दै आयोजनाहरूमा दोहोरोपनलाई नीतिगत रूपमा रोक्नुपर्ने बताए ।

‘कुुन आयोजनामा कुन तहको सरकार जिम्मेवार हो भन्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले बजेट छुट्ट्याएका आयोजनामा प्रदेश सरकारले बजेट छुट्ट्याएका आयोजना खारेज हुने नीतिगत व्यवस्था बनाउनुपर्छ,’ सांसद थापाले भने, ‘तीन तहका सरकारबिच होडबाजी गर्न आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा यो वर्ष बजेट रोक्दा पनि केही फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘३० वर्षदेखि चलिरहेका छन् । खासमा अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छैनन्,’ उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले पनि सरकारले बनाउने बजेट पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले विगतका वर्षहरूमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै यो वर्ष १६५ क्षेत्रलाई समान हैसियतको बजेट बनाउन सुझाव दिइन् ।

अनावश्यक आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने भन्दा पनि उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना भई मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसद शर्माको सुझाव छ । उनले भनिन्, ‘सरकारले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई छुट्टै ढङ्गले अगाडि बढाउने बताएको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन हुनु पर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले १९ खर्ब ६० करोड सिलिङमा स्रोत सुनिश्चित हुनेमा शंका रहेको बताए । उनले वैदेशिक सहयोग वृद्धि हुने अपेक्षाले बजेटको आकार बढाउन नहुने तर्क गरे । उनले वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशत र अनुदानमा २२.९ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत बढाउने तयारी भए पनि तीन वटै अनुमान पूरा हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

डा. महतले भने, ‘प्रदेश सरकारहरूलाई पनि कुनै पनि योजना विनाप्रतिस्पर्धा उपभोक्तामार्फत गर्न नपाउने गरी बजेट बन्नुपर्छ । यो काम नगरे देशमा सुशासन आउन सक्दैन । प्रदेशस्तरमा बहुवर्षीय आयोजनाहरू बन्द गर्नुपर्छ । प्रदेशले एक वर्षभित्र गर्न सक्ने आयोजनाहरू राख्नुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई समान रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए । उनले कुनै निश्चित ठाउँमा अर्बौं रकम छुट्ट्याउने र निमुखा, बोल्न पहुँच नभएका सांसदको क्षेत्रमा बजेट नदिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

‘नेपालमा ७७ जिल्ला छन्, सरकारलाई हेक्का रहोस् । १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । कुनै निश्चित ठाउँमा अर्बौं रकम छुट्ट्याउने, जुन निमुखा सांसद छ, बोल्न सक्दैन, त्यसको ठाउँमा बजेट नछुट्ट्याउने, त्यहाँका नागरिकलाई हेप्ने राज्यले गर्न पाइँदैन,’ गिरीले भने, ‘विगतमा यस्तो धेरै भएको छ । यो वर्ष त्यस्तो भयो भने कसैले स्वीकार गर्न सक्दैन ।’

उनले विकास सन्तुलित रूपमा हुनुपर्ने बताए । सन्तुलित विकास नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै उनले निश्चित मान्छेका गोजीबाट निकालिएका आयोजना अबौं रकम राख्ने कुरा भयो भने संसदमा गम्भीर समीक्षा हुने प्रस्ट पारे । सरकार जवाफदेही हुने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गंगा कार्कीले काठमाडौं उपत्यकामा खर्च नहुने बजेटलाई सरकारले गाउँमा पठाउनु पर्ने बताए । उनले आगामी बजेट मन्दिर, गुम्बा र भ्युटावरमा छुट्ट्याउन नहुने प्रस्ट पारे । सांसद कार्कीले बजेट पहुँचभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद शर्माले आगामी बजेटमा सरकारले कर वृद्धिभन्दा पनि दायरा वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले स्रोत संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तीनै तहमा जाने अवस्था भए पनि दायित्व बहन त्यही अनुसार हुन नसकेको बताए ।

सांसद शर्माले प्रदेश सरकारले बनाएका आयोजनाहरूमा मूल्याङ्कन र अनुगमनको विषयमा अन्योलता रहेको जिकिर गरे । उनले पनि आगामी बजेट पहुँचका आधारमा भन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । सांसदहरूलाई आयोजना छनोटको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटको मन्त्रालयगत नीतिगत छलफल सकिएको समितिलाई जानकारी दिए । उनले बजेटको नीतिगत कार्यदिशा तय गर्न निरन्तर छलफल भइरहेको बताए ।

सचिव उपाध्यायले सरकारले आगामी वर्षको बजेट अनुशासन तर्फ फर्काउने दिशामा नीतिगत रूपमा पुगेको धारणा राखे । उनले स्रोतको विनियोजनलाई प्रतिफलयुक्त आयोजनामा केन्द्रित गरिएको बताए । विगतमा बजेटका उल्लेखित आयोजनाहरूको पुनःसंरचना गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ थियो ।

उपाध्यायले भने, ‘मन्त्रालयहरूसँग ठुला, प्रतिफल दिने, रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट छलफल अघि बढेको छ । अनुपयुक्त देखिएका आयोजनाहरूलाई खारेज र अधुरा आयोजना, तत्काल प्रतिफल दिने, तत्काल सम्पन्न हुने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तरता दिने र मर्ज गर्न सक्ने आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी छ ।’

अर्थसचिव उपाध्यायले अनिवार्य र बहुवर्षीय दायित्वलाई प्राथमिकता दिएको बताए । गत वर्षको तुलनामा २.१७ प्रतिशतले वृद्धि गरेर बजेटको सिलिङ तोकेको उल्लेख गर्दै उनले सीमित स्रोत साधन भए पनि मन्त्रालयहरूले दिने आयोजनाहरू बजेट सिलिङभन्दा माथि रहेको प्रस्ट पारे ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले आगामी वर्षको बजेटमा राजस्वको लक्ष्य गत वर्षकै हाराहारीमा राखिएको बताए । उनले अहिले सरकारले १३ प्रतिशतमात्रै राजस्व हासिल गर्न सकेकाले राजस्वको ग्याप देखिएको जिकिर गर्दै चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा लक्ष्य राखिएको बताए ।

आगामी बजेटमा चालु खर्चमा ७ खर्ब ३१ अर्बलाई बढाएर ७ खर्ब ३३ अर्बको सीमामा राखिएको भन्दै नेपालले कर्मचारीहरूको ग्रेडवृद्धिलाई धान्न कम हुने गरी सीमा तोकिएको बताए । उनले पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रहेकोमा वृद्धि गरेर ३ खर्ब ८४ खर्बको सीमा बाँडिएको बताए ।