काठमाडौँ । मोर्चा गठन गरेरै शक्तिमा आएका मधेसवादी दलहरू मोर्चा छाडेपछि कमजोर भएका थिए । निरन्तर कमजोर भएपछि बाध्य भएर अहिले मधेसवादी दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका छन् ।

मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दलहरूले बिस्तारै पार्टीको नामबाट मात्र होइन, मोर्चाको नामबाट समेत ‘मधेस’ शब्द हटाउन थालेका छन् । कुनै बेला मधेस केन्द्रित अधिकांश दलको नाममा मधेस शब्द झुण्डिएकै हुन्थ्यो तर दोस्रो संविधान सभा चुनावपछि ती दलहरूले आफ्नो नामबाट ‘तराई÷मधेस’ शब्द हटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्ने प्रयास गरे ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट आन्दोलन गरेर सडक, सदन र सरकारमा शक्तिशाली बनेका मधेसवादी दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका छन् । बिहीबार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, वृषेशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको तमलोपा र हृदयेश त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको जनता प्रगतिशील पार्टी मिलेर मोर्चा घोषणा गरेका हुन् । 

मोर्चा गठन भएसँगै विभिन्न आशङ्का उब्जिएको छ । विगतमा मोर्चा गठनदेखि लिएर पार्टी एकतासम्म गरेका यी दलहरू सत्ताका सवालमा विभाजित हुने गरेका छन् । त्यसैले अहिले गठन गरिएको मोर्चामा उनीहरू कहिलेसम्म रहलान् भन्नेबारे पनि चासो बढेको छ ।

यद्यपि, मोर्चामा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले अब गल्ती नदोहोर्‍याउने, भएका गल्तीलाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र लाभले मधेसवादी दलहरू यसरी मोर्चाबन्दीमा कहिलेसम्म रहन्छन् भन्नेमा स्वाभाविक रूपमा चासो बढेको बताए । विगतमा यी दलहरूले विश्वसनीयता प्रमाणित गर्न नसकेका कारण मोर्चाप्रति मधेसी जनताको आशङ्का कायम रहेको उनको भनाइ छ ।

विश्लेषक लाभले यी दलहरूसँग धेरै ठुलो मौका आएको जिकिर गर्दै आफूलाई प्रमाणित गरेर जनताको हितमा केही काम गरेर देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सात वटा दलमध्ये डा. सीके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीबाहेक अन्य ६ वटै दल विगतमा एउटै मोर्चामा मात्र होइन, कुनै खण्डमा एउटै दलमा थिए । सरकारका सवालमा विभाजित हुने गरेका उनीहरू अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका कमजोर भएपछि मोर्चामा सामेल भएका हुन् । 

जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले २०७२ सालदेखि नै यो संविधानलाई अस्वीकार गरेका कारण त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न, संशोधन गराउनका लागि मोर्चा गठन गरिएको दाबी गरे । साना दललाई समाप्त पारेर देशलाई दुई दलीय प्रणालीमा लाने प्रयास भइरहेको आशङ्काका बिच दलहरू एकजुट भएको उनको भनाइ छ । ‘देशको संघीयतामाथि आक्रमण भइरहेको छ, प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन् । त्यसैले हामीले मोर्चा बनाएका हौँ,’ उनले भने ।

विगतमा यस्तै मोर्चा गठन भए पनि जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार काम नगर्दा अहिलेको मोर्चामाथि आशङ्का हुनु स्वाभाविक रहने महासचिव शर्माले बताए । तर अब आफूहरूले जनतासँग माफी माग्दै विगतका कमी–कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माण हुँदा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाए । संविधान संशोधनबाट साना दलहरूलाई समाप्त गर्ने र देशलाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने, थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने जस्ता कुरा बाहिर आउन थालेपछि त्यसबाट तर्सिएर मधेसवादी दलहरू मोर्चा बनाउने गृहकार्यमा लागेका थिए । 

त्यसको सुरुवात जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठीले गरेका थिए । त्रिपाठी पनि विगतमा मोर्चामा रहेर काम गरिसकेका नेता हुन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाले अरु विभिन्न मधेसवादी दलसँग एकता गरेर राजपा बनाउँदा त्रिपाठी तमलोपा छाडेर हिँडेका थिए । एउटा अभियान गठन गरेर एमालेको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लडेका उनले २०७४ मा राम्रै नतिजा ल्याएका थिए । तर २०७९ मा राम्रो मत ल्याउन सकेनन् । उनीमात्र होइन, उनका अन्य उम्मेदवार पनि हारे । 

अध्यक्ष त्रिपाठी राजनीतिमा दिनदिनै कमजोर हुँदै गएपछि जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरेका थिए । त्यो पार्टीले पनि प्रगति नगरेपछि उनको ध्यान मोर्चातिर गयो । त्यसपछि उनले विभिन्न दलका नेताहरूलाई कन्भिन्स गरेर मोर्चा घोषणा गर्न लगाए । 

अध्यक्ष त्रिपाठीमात्र होइन, त्यो मोर्चामा रहेका हरेक दलको हालत खराब छ । मोर्चामा रहेका चार दलको त संसदमा प्रतिनिधित्व नै छैन । जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा नेपाल र जनमत पार्टी पनि कमजोर अवस्थामा छन् । मोर्चामा आवद्ध दलहरूको संसदमा कुल सिट संख्या १९ छ । यसले ती दलहरूमा केही आशा पलाएको छ । 

• मोर्चाको इतिहास

मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चा बनाएरै शक्तिशाली भएको इतिहास छ । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले २०६४ मा मधेस आन्दोलन सुरु गर्दा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीसँग मिलेर मधेसी मोर्चा बनाएको थियो । पछि त्यसमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि सामेल भएको थियो । त्यसपछि मोर्चाको नाम ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ राखियो ।

तीन दलको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तीनचार महिना आन्दोलनले रफ्तार लिएपछि २०६४ फागुन १६ गते सरकार र मधेसी मोर्चाबिच ८ बुँदे सम्झौता भयो । सो सम्झौतापछि मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरू चुनावको तयारीमा लागेका थिए । 

तर २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरू एक साथ भाग लिएनन् । उनीहरूको बिचमा सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि तीन दलबिच तालमेल हुन सकेन । अलगअलग भएर चुनावमा भाग लिएका उनीहरूले संविधान सभामा राम्रै उपस्थिति जनाए । 

चुनावपछि सरकारका लागि पुनः मधेसी मोर्चालाई सक्रिय बनाइएको थियो । मधेसी मोर्चाको तर्फबाट मधेसवादी दलहरू पटकपटक सरकारमा सहभागी भए । उता, संविधान निर्माणमा पनि उनीहरूले एकीकृत रूपमा दबाब दिइरहेका थिए । मधेसको अधिकार र पहिचान उल्लेख गराउन मधेसी मोर्चाले दबाब बढाए । 

उनीहरूले कहिलेकाहीँ संघर्षका कार्यक्रम पनि गर्थे । सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा मधेसवादी दलहरू विभाजन पनि भइरहेका थिए । यद्यपि विभाजनपछि पनि विस्तारै ती दल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा सामेल हुँदै गए । तीन दलको त्यो मधेसी मोर्चामा त्यतिबेला विजयकुमार गच्छदारको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, जयप्रकाश गुप्ताको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, महेन्द्र राय यादवको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक सद्भावना पार्टी पनि सहभागी भए । 

• संविधान सभा विघटन

संविधान निर्माण हुन नसकेपछि पहिलो संविधान सभा विघटन भयो । संविधान सभा त्यतिबेला विघटन भयो, जतिबेला डा.बाबुराम भटट्राई नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारमा मधेसवादी दलको जबर्जस्त उपस्थिति थियो । उपेन्द्र यादवको पार्टी बाहेक मधेसवादी सम्पूर्ण दल सरकारमा थिए । 

गृह मन्त्रालयदेखि भौतिक मन्त्रालयसम्म, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि ऊर्जामन्त्रालयसम्म मधेसी दलको हातमा थियो । 

त्यतिबेला उपेन्द्र यादव मधेसी मोर्चाबाट अलग भइसकेका थिए । संविधान सभा भङ्ग भएपछि मधेसी मोर्चा पनि छिनभिन्न भयो । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुने मिति तय भएपछि पुनः मधेसी मोर्चा बिउँताउने काम भयो । त्यो मोर्चामा फेरि महन्थ ठाकुरको तमलोपा, उपेन्द्र यादवको फोरम र राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी रहे । 

तर चुनावमा जाने सवालमा उनीहरूको बिचमा कुरा मिलेन । २०७० को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा मधेसी मोर्चा भङ्ग गरेर उनीहरू एक्लाएक्लै चुनावमा भाग लिए । चुनावमा सबै दलको हरिविजोग भयो । त्यसपछि फेरि ती दलहरूले मधेसी मोर्चा बिउँताउने निर्णय गरे ।

२०७१ मंसिर ८ गते मधेस केन्द्रित ६ वटा राजनीतिक दलले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई पुनः बिउँताए । त्यो मोर्चामा गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरम, महन्थ ठाकुरको तमलोपा, उपेन्द्र यादवको फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतोको सदभावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारीको मधेस समाजवादी पार्टी र महेन्द्रराय यादवको तराई मधेस सद्भावना पार्टी सहभागी थिए । 

यसअघि मोर्चामा सदस्य रहेका राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक, अनिलकुमार झाको संघीय सदभावना पार्टी भने सामेल भएनन् । 

• सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय

यो मोर्चाले एक सूत्रीय निर्णय गरेको थियो– संविधान निर्माण नभएसम्म मोर्चाको कुनै पनि घटक सरकारमा सहभागी नहुने । 

उनीहरूले निर्णय गरे अनुसार मोर्चाका कुनै पनि दल सरकारमा सहभागी भएनन् । संविधानमा आफ्नो मुद्दा उल्लेख गराउन मधेसी मोर्चाले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको थियो । आन्दोलन चलिरहेकै बेला मधेसी मोर्चाबाट शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी बाहिरियो ।

यहाँबाट निस्केर भण्डारीले संघीय समावेशी गठबन्धन बनाएका थिए । त्यो गठबन्धनमा जेपी गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान, अनिलकुमार झाको संघीय सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक र भण्डारी नेतृत्वको रामसपा सामेल भयो । यो गठबन्धनले पनि संविधानमा मधेसीको अधिकार र पहिचान उल्लेख गराउन आन्दोलन थाल्यो । यसरी मधेसमा दुई वटा गठबन्धनले आन्दोलन गरिरहेका थिए । 

संविधान निर्माण हुने क्रममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट विजयकुमार गच्छदार अलग हुँदै कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहमत भएका थिए । 

• नाकाबन्दी

मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले जति आन्दोलन गरे पनि फस्ट ट्र्याकबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । त्यसपछि मधेसी मोर्चाले मधेसमा आमहड्ताल सुरु गर्‍यो । २०७२ मंसिरदेखि नाकाबन्दी सुरु गर्‍यो । मधेसवादी दलका नेताहरू नेपाल–भारतको सीमामा गएर बसे । मधेसवादी दलका नेताहरूले संविधान संशोधनको माग चर्को ढंगले उठाउन थाले । 

आन्दोलन चलिरहेकै बेला २०७२ मंसिरमा सो मधेसी मोर्चामा भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सदभावना र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक पनि सहभागी भए । ७ दल सम्मिलित मधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई तीव्रता दियो भने नाकाबन्दीले देशमै हाहाकारको अवस्था भयो ।

आन्दोलन चलिरहेको बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकार संविधान संशोधन गर्न तयार भयो । त्यो बेला संविधानमा समावेशी समानुपातिक व्यवस्था समावेश गरियो । तर मधेसी मोर्चाले त्यसमा मात्र चित्त बुझाएन । आन्दोलन जारी नै राख्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी भारत भ्रमणमा जाने तयारी थाल्दा २०७२ माघमा एकाएक नाकाबन्दी हटेको थियो । मधेसी नेताहरू बिस्तारै आफैँ नाका छाड्दै गए । 

मधेसी मोर्चाको त्यो नै पहिलो आन्दोलन थियो, जो विनासहमति टुङ्गिएको थियो । मधेसी मोर्चा छिन्नभिन्न भयो । लामो समय मोर्चाको कुनै गतिविधि भएन ।

उपेन्द्र यादव मोर्चाबाट अलग भएर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा गइसकेका थिए । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चाको पनि समर्थन थियो । 

यता अन्य मधेसी दलहरू अलमलमा थिए । पछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादवले मोर्चालाई पुनः बिउँताए । २०७३ फागुनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक बस्यो । मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेरमात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन र अन्यथा आफूहरू निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गर्‍यो । मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने चेतावनी दियो ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ को चुनावसम्म संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबिच ३६ पटक वार्ता भएको थियो । तर निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । बिस्तारै मधेसी मोर्चा विघटन भयो । त्यसपछि त्यसलाई बिउँताउने प्रयास कसैले गरेनन् । २०७४ को चुनावपछि मधेसवादी दलहरू आ–आफ्नो बाटोमा लागे । कोही सरकारमा गए, कोही प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा लागे । उनीहरूले मोर्चा बनाउन त सकेनन् तर २०७७ वैशाखमा सबै मधेसवादी दल मिलाएर जसपा नेपाल बनाए । त्यो एकता पनि लामो समय टिकेन । 

२०७९ को चुनावअघि नै जसपा नेपाल विभाजन भयो । महन्थ ठाकुरहरू अलग भएर लोसपा नेपाल गठन गरे । लोसपा विभाजन गरेर राजेन्द्र महतोले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी गठन गरे । जसपा नेपालमै रहेका रेशम चौधरीले त्यहाँबाट अलग भएर जेलबाटै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरे । चुनावपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट अशोक राईको नेतृत्वमा एउटा समूह अलग भएर जसपा गठन गरे । अर्थात एकीकृत भएको मधेसवादी दलहरू टुक्राटुक्रा भए । 

अहिले त्यही टुक्राटुक्रा भएका दलहरू फेरि मोर्चाबन्दी गरेर एक ठाउँमा आएका छन् । तर उनीहरू कहिलेसम्म एकसाथ रहन्छन् भन्ने टुङ्गो छैन ।