पृष्ठभूमि :

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भई तीन तहको शासकीय संरचना अनुरूपको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा यतिबेला जननिर्वाचित सरकारहरू क्रियाशील रहेका छन् । शक्ति र सत्ताको बाँडफाँड यतिबेलाको प्रमुख काम हो । हिजो केन्द्रीकृत रूपमा रहेको शासकीय संरचनाको अधिकारको बाँडफाँड गर्दै सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारका रूपमा क्रियाशील रहनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि हो । 

राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा मात्रै होइन, आम नागरिकहरूको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सरकारी सेवा सुविधाहरूलाई आफ्नै घर आगनमा रहेको स्थानीय सरकार मार्पmत प्राप्त हुने र यसबाट हिजो सदरमुकाम र केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा लिइएको थियो । यसबाट गाउँगाउँमा आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्ने र आम नागरिकहरूको जीवनमा सहजता आउने एवम् सानातिना रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास गरिएको हो ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहितको स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँ र नगर निर्माणको महत्वपूर्ण अभिभारा प्राप्त भएको छ । विभिन्न नीतिहरूको निर्माण, कार्यान्वयनमार्पmत स्थानीय नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउने अभियानको नेतृत्व नागरिकहरूले निर्वाचन मार्पmत सुम्पिएका छन् । यो गहन जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बन्दै नागरिक जीवनलाई सहज र समृद्ध बनाउने योजनाबद्ध कामको थालनी हुनु  आवश्यक छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत, कृषि, पशु, भेटनरी, नापी र मालपोत जस्ता आधारभूत आवश्यकता र आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका विषयहरूमा स्थानीय सरकारले नै सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य र परिकल्पनाका साथ अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको गठन भएको हो । तुलनात्मक रूपमा हिजोको भन्दा अहिले केही मात्रामा नागरिकहरूले सहजता महसुस गरे पनि अपेक्षा गरिए अनुरूपका काम सम्पन्न हुनका लागि अभैm कति कुर्नुपर्ने हो ? यसै बताउन नसकिने स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधारको अभाव :

स्थानीय सरकारको काम कारवाहीलाई सहज बनाउनका लागि तत्काल भौतिक पूर्वाधारहरूको अभाव जताततै खड्किएको विषय हो । निर्वाचित पदाधिकारीहरू तथा एकीकृत सरकारी विषयगत कार्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यालय भवन, फर्निचर लगायतका कार्यालय उपकरणहरूको अभावमा स्थापना गरिएका सरकारका विषयगत कार्यालयका शाखाहरू अत्यन्त अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका छन् । 

स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरू समेत कार्यालय कोठाहरूको अभावलगायतका समस्याहरू तेस्र्याउँदै आफ्नो काममा जुट्न नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।  स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, कार्यालय भवन, फर्चिचर, आवश्यक उपकरणहरू तथा अन्य आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निर्माण र परिचालन आवश्यक छ । स्थानीय सरकारका विषयगत कार्यालयहरू एकै स्थानबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक कार्यालय तथा उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने काम प्रभावकारी र गतिशील बन्न सक्दैन । त्यसैले आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण र परिचालनको आवश्यकताको महसुस भए पनि गएको एक वर्षभित्र यस क्षेत्रमा खासै कामहरू अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले एकीकृत सेवाहरूको सञ्चालनका लागि तत्काल कार्यालय भवन लगायतका पूर्वाधारको निर्माणका लागि प्रयास र प्रयत्न जारी रहेको बताइरहँदा कतिपय स्थानीय निकायको सदरमुकाम कहाँ राख्ने भन्ने कुराको टुङ्गोसमेत हुन सकिरहेको छैन । तीन चारवटा पुराना गाविस मिलाएर नगरपालिका वा गाउपालिकाहरूको निर्माण गरिएको छ तर त्यसको केन्द्र पनि अस्थायी रूपमै सञ्चालन गरिनुले पनि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा अवरोध सृजना भइरहेको छ ।

पूर्वाधारविहीन नगरपालिकाहरू :

स्थानीय सरकारको लामो रिक्तता परिपूर्ति गर्न र नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा हतारमा गरिएको राज्य पुनःसंरचनाको कामले अधिकांश स्थानहरूमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारविनै नगरपालिकाको घोषणा गरिँदा अहिले स्थानीय नागरिकले थप पीडा व्यहोर्नु परिरहेको छ । नगरपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने जनसङ्ख्याबाहेक अन्य कुनै पनि पूर्वाधारविना घोषित तथा निर्वाचित नगरपालिकालाई अहिले काम कारवाही अघि बढाउनका लागि ज्यादै कठिनाइ उत्पन्न भइरहेका छन् । नगरपालिकाभित्र नागरिकले तिर्नु परिरहेको करको बोझबाहेक खासै ठोस उपलब्धिहरू अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय पुराना नगरपालिकाबाहेक नयाँ नगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्नका लागि अझै लामो समय लाग्ने स्थानीय सरकारका पदाधिकारी नै बताउन थालेका छन् । 

वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा वृद्धि, त्यसको न्यायपूर्ण वितरण र स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता र स्रोतसाधनको अत्यधिक प्रयोगका माध्यमबाट स्थानीय विकास प्रयासलाई दिगो बनाउँदै आम नागरिकहरूको समुन्नति, कानुनको शासन, बहुलताको सम्मान, स्वतन्त्रता, न्याय, स्वायत्तता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक न्यायको स्थापना र सामूहिक भलाइका लागि स्थानीय सरकार मूल रूपमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीय सरकारको काम कच्ची बाटो निर्माण अभियान बाहेक अरू कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

नागरिकको जीवन सहज बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चितता मार्पmत जनउत्तरदायी र जवाफदेही स्थानीय सरकार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व तथा स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता तथा स्रोतहरूको पहिचान, परिचालन र संरक्षणका माध्यमबाट नागरिक सचेतनाको अभिवृद्धि, नागरिक कर्तव्यको पालना तथा सुशासित स्थानीय सरकारको बीचमा असल सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक छ तर यस दिशामा पनि कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

लोकतान्त्रिक स्थानीय सरकारका मूल्य मान्यता एवम् सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उपयोग गर्दै नागरिक दबाब समूहको आवाजलाई सकारात्मक रूपमा लिने र स्थानीय सरकारका काम कारवाहीमाथि गरिने स्वस्थ्य एवम् तथ्यपूर्ण आलोचनालाई ग्रहण गर्दै आफ्ना व्यवहारमा गरिने परिवर्तनले नै सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउँदै जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउनका लागि योगदान गर्छ ।  स्थानीय सरकारका विधायकी अधिकारको प्रयोग गर्दै जनमुखी नीति निर्माणमा आम नागरिकहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि उपयुक्त र सहज खालको नीति, प्रकृया र योजनाहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिएको छैन र लोकतान्त्रिक विधि प्रकृयाहरूको अवलम्बन गर्दै छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, निर्णय प्रकृयालाई सहज र पारदर्शी बनाउँदै नागरिकहरूले तिरेको कर नागरिककै हितमा खर्च गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि ठोस योजनाहरूको निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भैरहेको छ । 

हतार हतार निर्माण गरिएका कतिपय स्थानीय तहमा सेवा सुविधाहरू लिन हिजोभन्दा आज झन् कठिनाइ भइरहेको स्थानीय नागरिक बताउँछन् । स्थानीय वडा कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ । धेरैजसो वडा कार्यालय बन्द रहने अवस्थामा अझै सुधार आउन सकिरहेको छैन ।

कर्मचारीको अभाव :

स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारीसमेत स्थानीय तहमा हाजिर भएका छैनन् । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भन्दै खटाइएका कर्मचारीसमेत स्थानीय तहमा गएर काम गर्नुको साटो उल्टै निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग जुहारी खेल्नमै व्यस्त रहेका छन् । स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको समेत मनोबल खस्किएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । दिउँसै कार्यालय समयमा रक्सी सेवन गरेर हल्लिरहेका देखिन्छन् । यसको नियन्त्रणका लागि पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीसमेत एक पटक हाजिर गरेर जिल्ला, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका उच्च अधिकारीहरूको वरिपरि घुम्ने प्रवृत्तिले स्थानीय नागरिकले सहज रूपमा सरकारी सेवा सुविधाको उपयोग गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन । एक महिना, तीन महिना भन्दै एक वर्षभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारको काम सघाउनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको अभाव जीवितै छ । 
स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी स्थानीय सरकार आफैले नियुक्त गर्ने र काममा लगाउने अधिकार प्रत्यायोजनको माग बढिरहेको सन्दर्भमा यसका लागि आवश्यक छलफल र विचार विमर्श आवश्यक छ । 

स्थानीय सरकारप्रतिका अपेक्षा

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहितको स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँ र नगर निर्माणको महत्वपूर्ण अभिभारा प्राप्त भएको छ । विभिन्न नीतिहरूको निर्माण, कार्यान्वयन मार्पmत स्थानीय नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउने अभियानको नेतृत्व नागरिकहरूले निर्वाचन मार्पmत सुम्पिएका छन् । यो गहन जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बन्दै नागरिक जीवनलाई सहज र समृद्ध बनाउने योजनाबद्ध कामको थालनी हुनु  आवश्यक छ ।

विद्यमान अवस्थामा स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको नागरिक सम्बन्ध त्यति सहज छैन । स्थानीय सरकारका सेवा सुविधाहरूमा स्थानीय सीमान्तीकृत समुदायको पहुँच स्थापित छैन । उत्पादनका साधन, राज्यका सेवा सुविधामा निश्चित वर्गको हालीमुहाली रहँदै आएको विगतबाट हामी माथि उठ्न सकेनौँ भने नागरिकको उच्च आकाङ्क्षामाथिको घात हुन सक्छ । अभाव, गरिबी र जीविकोपार्जनमा कठिनाइ भोग्दै आएका नागरिकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, आवास र रोजगारबाट वञ्चित रहेका छन् । 

कृषिमा काम गर्ने तर आफ्नो उत्पादनले ३ महिना खान नपुग्ने अवस्थामा रहेका नागरिकमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, राज्यको पुनःसंरचना र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको उपस्थितिले पनि सम्बोधन गर्न सकेन भने नागरिकमा निराशा बाहेक अरू काम लाग्ने छैन । तसर्थ सरकार हाम्रो हो, हामी सरकारका सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छौँ र सरकारका काम कारवाही सुशासित, नागरिकप्रति जवाफदेही र सामाजिक न्यायमा आधारित छ भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । 

हाम्रो शासन प्रणाली विगतमा कस्तो थियो ? हामीले शासकीय प्रणालीलाई वर्तमान कस्तो बनाउने र भविष्यका सन्ततीलाई कस्तो नेपाली शासन व्यवस्था छोडेर जाने भन्ने परिकल्पनाका साथ स्थानीय सरकारहरू अघि बढ्नु आवश्यक छ । राज्यको पुनःसंरचना र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि धेरै मेहनत आवश्यक छ । खर्चिलो र हरेक कामका लागि नागरिकहरू सडकमा आउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले योजनाबद्ध कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने त्यसले मुलुकमा भरखर स्थापित भएको सङ्घीय शासन प्रणाली र राज्यको पुनःसंरचनामाथि नै प्रश्न खडा हुनेछ । 

खासगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा अधिकारको बाँडफाँड र स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा स्पष्ट रूपमा खाका तयार गरी त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकिएन भने भोलि अधिकारका लागि लडाइँ हुने, स्रोतसाधनको बाँडफाँडका लागि लडाइ हुने स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । नागरिक तहमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सम्पर्कमा रहेको स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा एकदमै जायज छ तर त्यसको व्यवस्थापनका लागि भने थुप्रै चुनौतीको सामना गर्ने क्षमता आवश्यक छ । 

विद्यमान चुनौतीहरू

स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा विभिन्न चुनौतीहरू देखापरेका छन् । यी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि आवश्यक योजना बनाई कार्यान्वय आवश्यक छ । दैनिक कामकारवाहीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि देखिएका चुनौतीलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

क) कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचमा अविश्वास

 अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा विश्वासको वातावरण छैन । आम रूपमा वितेको झण्डै डेढ दशकभन्दा बढी समय अनिर्वाचित सत्तामा हालिमुहाली सञ्चालन गरी आएका तत्कालीन गाविस सचिवहरू अहिले वडा तथा गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् र उनीहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिका मातहत बस्नका लागि बहुत ठूलो कष्ट ठानिरहेका छन् ।

ख) आवश्यक नीति नियमको अभाव

 स्थानीय सरकारले निर्माण गरिसक्नुपर्ने झण्डै दुई सयभन्दा बढी नीति कानुनहरूको निर्माणको गति ज्यादै सुस्त र न्यून छ । परिणाम स्वरूप नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुरूप गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू आवश्यक नीति नियमको अभावमा सम्पन्न हुन कठिन भइरहेको छ ।

ग) अध्ययनको कमी

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका कतिपय संवैधानिक कानुनी कुराहरूको बारेमा जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू दुवैतिर अध्ययनको कमी छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको किताब नै कतिपय जनप्रतिनिधि र अधिकांश कर्मचारीसँग छैन । परिणाम स्वरूप संवैधानिक तथा कानुनी कुराहरूको जानकारी नै नभई कसरी काम प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

घ) आवश्यक पूर्वाधारहरूको कमी : स्थानीय सरकारको काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्यालय भवनलगायतका उपकरणहरूको अभाव पनि अहिले प्रमुख चुनौती हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य कार्यालय सेन्टर तोक्ने काम नभएका ठाउँमा तत्काल केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नु आवश्यक छ ।

ङ) सुगम तथा दुर्गमबीच उस्तै व्यवहार : 

स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा सुगम तथा दुर्गममा रहेका स्थानीय तहमा बजेटलगायत धेरैजसो सेवा सुविधाहरूमा उस्तै खालको मापदण्ड लगाउनु अर्को ठूलो चुनौती भएको स्थानीय सरकारका प्रमुख बताउँछन् । दुर्गममा रहेका स्थानीय तहको विकासका लागि थप बजेटको आवश्यकता भएको र निश्चित समयसम्म विशेष खालको समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको माग छ ।

च) अधिकारको लडाइँ

संविधानमा तीनवटै तहको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गरिए पनि अहिले प्रदेश सरकार स्थापनासँगै यतिबेला स्थानीय सरकारका धेरैजसो अधिकार क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्न थालेको अनुभव स्थानीय पदाधिकारीहरूको रहेको छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा तत्काल संवाद र छलफल अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

छ) उपभोक्ता सशक्तीकरण

स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा देखापरेको अर्को चुनौती भनेको उपभोक्ताहरूमा सचेतनाको अभाव हो । उपभोक्ता समितिमा बस्नका लागि ठूलो लडाइँ हुने र योजना कार्यान्वयनका क्रममा त्यो योजनाको गुणस्तर कायम गर्नुभन्दा पनि कमाउने अभियान जारी रहेकाले तत्काल आम उपभोक्ताको विकास अभियानमा कसरी सहभागिता बढाउने र उपभोक्ता समितिमा बस्नु भनेको योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा कमाउनु हो भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई आफ्नो विकास आफै गर्ने अभियानलाई अघि बढाउनु हो । 

ज) सुशासन र जवाफदेहिता

स्थानीय सरकारलाई सुशासित र जवाफदेही बनाउनका लागि गरिएका सबै प्रयासहरू असफल हुँदै गएका छन् । कर्मचारीहरू विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीहरूबाट रकम असुल्ने कार्यमा अहिले पनि संलग्न हुन छोडेका छैनन र दिए वा पाए खाने हो भन्ने चिन्तन पालेर बसेका छन् । आम नागरिकलाई सुशासन सम्बन्धी सचेतनासँगै गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम तत्काल थाल्नु आवश्यक छ ।

जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई रोक्दै गल्ती गर्नेलाई कारवाही हुन्छ र कर्मचारी एवम् जनप्रतिनिधि सबै जनताप्रति उत्तरदायी हुने अवस्थाको सिर्जना आवश्यक छ ।