बागमती प्रदेशमा वन डढेलो तथा आगलागीका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । बर्सेनि डढेलो तथा आगलागीका घटनाले धेरै क्षति पुर्‍याइरहेको छ । मुख्यतः फागुनदेखि जेठ अन्तिमसम्म वन डढेलोको जोखिम रहन्छ । उक्त समयमा वनमा लागेको आगोले वातावरणीय रूपमा पनि निकै क्षति पुर्‍याउने गर्दछ ।

बागमती प्रदेश सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक रूपमा बजेट छुट्ट्याएर काम गरे पनि उपलब्धि सन्तोषजनक नरहेको वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालको बुझाइ छ ।सरकारले विभिन्न योजना बनाएर डढेलो नियन्त्रण तथा क्षति न्यूनीकरणको काम गरे पनि प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको उनले बताए । नीतिगत सुधार गर्दै नागरिकलाई नै डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले मन्त्री सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री सिलवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• बागमती प्रदेशमा डढेलोका घटनाको अवस्था के छ ?

अहिले डढेलोको विषय असाध्यै विकराल अवस्थामा छ ।  डढेलोले जीवन र जगतलाई नै असर पारेको अवस्था छ । डढेलो आफैँ लाग्दैन । हामी मानवले नै डढेलो लगाउने हो ।

डढेलो नियन्त्रणमा जनचेतना फैलाउन जरुरी छ । डढेलो नलगाउने सामुदायिक वनहरूलाई पुरस्कृत र लगाउनेलाई खोजी गरेर दण्ड सजायको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ ।

• बागमतीमा डढेलोको अवस्था अहिले के–कस्तो छ ?

विगतको वर्षभन्दा यो वर्ष डढेलो लाग्ने क्रम कम छ । भर्खर सिजन सुरु भएको छ । त्यसैले सचेत हुन जरुरी छ । यो बिचमा १३ वटै जिल्लामा वनको जिम्मा दिएकाहरूलाई राम्रोसँग निर्देशन दिएको छु । सामुदायिक वनहरूमा जनचेतनाको अभियान सञ्चालन गरी समुदायलाई सचेत बनाउन पर्छ । डढेलो आफैँ लाग्दैन, डढेलो लगाएपछि हुने प्रभाव के के हुन्छन् ? डढेलो लगाउँदा सजाय हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको हुनाले मैले सबै वन डिभिजन कार्यालयहरूलाई सचेतनाका कार्यक्रम गर्न भनेको छु । हाम्रो १३ जिल्लामा १५ वन डिभिजन कार्यालय छन्, त्यहाँका डीएफओहरूलाई जानकार बनाएको छु ।

• विगतका वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने डढेलो लाग्ने दर पनि बढ्दै छ  । स्वाभाविक रूपमा डढेलोको क्षति पनि बढ्दै छ । गत वर्ष बागमती प्रदेशमा ४ जनाको वन डढेलोकै कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा देखिएको छ नि ?

हामीसँग सीमित साधन र स्रोत छ । बागमती प्रदेशका करिब ५६ प्रतिशत भू–भाग जङ्गलले समेटिएको छ । अधिकांश वन सामुदायिक वन अन्तर्गत पर्दछन् । सामुदायिक वन समुदायको जिम्मामा हुन्छ । डिभिजन वन कार्यालयले त्यसलाई निर्देश गर्छ । संरक्षण गर्नमा प्रोत्साहन गर्छ । के गरी दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, जीवन उपयोगी हुने गरी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउछौैँ । महिला, न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई वनसँग उत्पादनमा जोड्ने र जडीबुटी, वन पैदावार, दाउरा, घाँस, पातपतिङ्गरसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग र त्यसबाट आय आर्जन गर्ने कुरामा हामी अनुदान दिन्छौँ, तालिम दिन्छौँ । 

राष्ट्रिय वन वनलाई व्यवस्थापन गर्न धेरै प्रकारका कार्यक्रम ल्याउने गरेका छौँ ।

• मन्त्रालयले कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा बढाउँदै पनि डढेलोका घटना निरन्तर बढ्नुको कारण के हो ?

पहिलो कारण जनचेतनामा कमी हो । दोस्रो कारण, पहिले अधिकांश मानिस वनमा आश्रित थिए । वन नभई गाउँघर बाँच्ने अवस्था थिएन । बिस्तारै गाउँघरको बस्ती बजारतर्फ सर्दै गएको छ । धेरै युवा बाहिरिएका छन् । गाउँघरमा वन जङ्गल ज्यादै बढेको छ । मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व अलि बढी नै भएको छ । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप लगायतका जिल्लामा यस्ता द्वन्द्व अलि बढेका छन् । त्यसबाट छुटकारा पाउन जङ्गलमा आगो लगाइदिने गरेको पाइन्छ ।

यस्तै, ख्यालठट्टा गरेर आगो लगाइदिने, घाँसदाउरा गर्नेले डढेलो लगाइसकेपछि राम्रो घाँस पलाउँछ, दाउरा काट्न सजिलो हुन्छ, चौपाया चराउन पाइन्छ भन्ने मानसिकता भएका मानिसहरूको कारणले वनमा डढेलो लाग्दो रहेछ ।

बागमतीमा वन मन्त्रालय अन्तर्गत एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । उनीहरू जनचेतनाभन्दा पनि काठमै बढी केन्द्रित भएको पाएको छु । वन डढेलोले ठुलो क्षति गर्छ । लाखौँ लाख जनावर मर्छन् । वन जङ्गल नियमित रूपमा संरक्षण मात्र गरिदियो भने बिरुवा लगाउनै पर्दैन थियो ।

• जनचेतना फैलाउने र अग्नि रेखा बनाउँदै जङ्गलमा पतकर समेटेर जलाउने अभियान चलाएको पनि पाइन्छ । यसले डढेलो लगाउने सोचलाई बढावा दिएको छैन ?

डढेलोलाई अग्नि रेखा बनाउन पतकर बटुलेर डढाइदिने काम गलत हो । त्यसो गर्नु हुँदैन । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न निर्माण गरिएका अग्नि रेखाबाट सङ्कलन गरिएका पतकरलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । राप्ती डिभिजन वन अन्तर्गत दुई वटा काम भएको छ । पतकरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउने र अर्काे भनेको अगरबत्तीको सामग्री बनाउने काम सुरु भएको छ ।

पहिला पतकर र स्याउलालाई मलमा परिणत गरिन्थ्यो । गाई–भैंसी पालिन्थ्यो । यसले रासायनिक मल किन्ने प्रवृत्ति पनि कम हुन्थ्यो र माटोको उर्वर शक्ति पनि बढ्थ्यो । अहिले मानिसले पशु पालेका छैनन् । अनि मलचाहिँ चाहिएको छ । अहिलेको व्यवस्थापन भनेको पतकरलाई प्राङ्गारिक मल बनाउने प्रविधिमा नै हो । यसमा सामुदायिक वनहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सबै सामुदायिक वन सक्षम छैनन् तर केही सामुदायिक वन आर्थिक रूपले सम्पन्न छन् । अब आउने वर्षमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न सामुदायिक वनले त्यो जिल्लाका आर्थिक रूपले कमजोर वनलाई पतिङ्गर जम्मा गरेर मलमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रममा केही रकम सघाउनु पर्छ भन्ने नीति ल्याउने छु ।

• नीतिगत रूपमा डढेलो नियन्त्रण गर्ने विषयमा छुट्टै संयन्त्र विकास हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले नीतिगत र संरचनागत रूपमा के काम गरेको छ ?

अहिलेसम्म डढेलो नियन्त्रणमा हामीले डिभिजन वनलाई नै जिम्मा दिएका छौँ । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले फागुनदेखि ४ महिना वन हेरालु नियुक्तिका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । तिनीहरूलाई नियुक्ति दिन्छौँ । सामुदायिक वनसँग मिलेर तालिम र दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरेका छौँ । सुरक्षाकर्मी, सर्वसाधारण र सेनालाई बीमाको व्यवस्था रहेनछ । मकवानपुरले कदमकदामीमा सेना र प्रहरीलाई पनि त्यस्तो दुर्घटना भयो भने बीमाको व्यवस्था गरेको छ ।

• प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, दिगो वन व्यवस्थापन नीतिको अभावले पनि डढेलो बढिरहेको भनिन्छ । नीतिगत रूपमा स्पष्टता, दण्ड सजायका विषयमा नीति नियम र कानुन नै कार्यान्वयन तहमा प्रमुख हुन्छन् । कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा वन डढेलो नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको हो त ?

कानुन कार्यान्वयन नभएर डढेलो नियन्त्रण नभएको भन्ने कुरामा म सहमत छैन । हामीसँग भएका कानुनले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भनेर प्रस्ट भनेका छन् । वनमा डढेलो लगाउनेलाई २ वर्षसम्म जेल सजाय र ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय वनभित्र वन ऐन २०७६ प्रदेशले जारी गरेको छ । संघीय ऐनभन्दा अलि अघि आएको हुनाले यसमा अन्तरविरोध छन् । यसलाई संशोधन गर्नेगरी अघि बढाइएको छ । आगामी सदनमा उक्त विषय अघि बढाउने तयारी छ । सबै किसिमका वनलाई उपयोगी कानुन निर्माणको प्रक्रिया बनाउदै छौँ ।

• दिगो वन व्यवस्थापनको नीति नहुँदा प्रदेश सरकारलाई थप जटिलता भएको हो ?

१÷२ वटा समस्या प्रणालीमा छ । जस्तो सालको काठ लिलामी गर्दा ३ पटकसम्म निलामी भएन भने ७ वर्ष समय नभई त्यसलाई पुनः मुल्याङ्कन गर्न पाइँदैन । यो संघीय कानुन हो । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । ७ वर्षसम्म पर्खंदा त्यो काठ काम लाग्ने अवस्थामा हुँदैन । दिगो वन व्यवस्थापनको नीति अनुरुप त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

हामीले जति ढलेका रुख छन्, त्यसलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ । त्यसमा सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । सामुदायिक वनहरूलाई दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत काठझाँट गर्न १ हेक्टरलाई १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछौँ ।

• डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक रूपमा २/३ करोड बजेट व्यवस्थापन भइरहेको छ । तर, प्रभावकारिता देखिएको छैन । मन्त्रालयमा डढेलोको पर्याप्त तथ्याङ्क छैन । यसमा योजना बनाउने बेलामा कमजोरी भयो वा कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ?

पहिलो, योजना बनाउँदा के विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा कमजोरी छ । दोस्रो कुरा, स्थानीय तहका सरकारहरू, वडा–टोलमा र संघ सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने विषयमा समस्या छ । यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । वनप्रति सर्वसाधारणको हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलि फरक भयो ।

• डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र योजना निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त ?

डढेलो गम्भीर समस्या हो । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । आगो त्यसै लाग्दैन, मान्छेले लगाउने हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई चेतना दिनुपर्छ । हामीसँग प्रदेशभरको डढेलोको स्पष्ट तथ्याङ्कसम्म छैन । समन्वयको चरम अभाव छ । तथ्याङ्क नै नभएपछि योजना उचित बन्न सक्दैन । अहिलेको समस्या हल गर्न मन्त्रालयले विभागीय निकायमा समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट काम गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

• वन डढेलो नियन्त्रण गर्न आगामी दिनमा मन्त्रालयले कस्ता योजना बनाउँछ ?

वन भनेको सालको रुखमात्र होइन । त्यहाँ सबै प्रकारका रैथाने जातका बिरुवा हुनुपर्छ । वनभित्र फलफूल लगाउन नपाइनेजस्ता कुरा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । वृक्षारोपण यति गर्‍यौँ भनेर प्रगति देखाउने तर परिणाम छैन । हामीले लगाएको बिरुवा ठुलो भएर जङ्गल भएको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन । अर्थात् हरेक वर्ष वृक्षारोपण हुन्छ तर जङ्गल भएको छैंन । सामुदायिक वनको त्यागले वन यो अवस्थामा आएको हो । अनि सामुदायिक वनले पनि यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, केही समयका लागि उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारले हामीलाई दिएको हो भन्ने सोच्नु भएन । दिगो वन व्यवस्थापनको विधि अनुसार हिसाब गरेर उपयोगमा निकाल्नु पर्छ । सामुदायिक वनले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्छ । यो खेती हो भनेर बुझाउन जरुरी छ । यसलाई विधिपूर्वक संरक्षण गर्न जरुरी छ । उपयोग गर्नु पर्छ र दिगो रूपमा भोलिसम्मलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।