मकवानपुर । सुक्खा यामको आगमनसँगै वन–जङ्गलमा डढेलो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ । नेपालका वन–जङ्गल सुक्खा यामको ४ महिना डढेलोको उच्च जोखिममा रहने गर्दछन् । सरकारी निकायहरूसँग वन डढेलोको न तथ्याङ्क छ, न त यकिन कारण । डढेलोका कारणबारे एउटै जवाफ हुन्छ– मानवीय लापर्बाही ।

डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँको बजेट छुट्ट्याए पनि प्रभावकारी योजना नहुँदा नेपालका सयौँ हेक्टर जङ्गल डढेलोबाट प्रभावित बन्न पुगेका छन् । डढेलो नियन्त्रणमा गरिएका प्रयास निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् । सचेतना अभिवृद्धिका नाममा बर्सेनि करोडौँ बजेट सकिन्छ । यद्यपि, डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी परिणाम हासिल हुन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार फागुनदेखि मध्य जेठभित्र नेपालमा डढेलोका अत्यधिक घटना हुन्छन् । यो वर्ष पनि डढेलोले महामारी लिने मन्त्रालयको आकलन छ । केही दिनयता प्रदेशमा वन डढेलो र आगलागीका घटना बढिरहेका छन् ।

पछिल्लो एक सातामा नेपालमा आगलागी र वन डढेलोका २ हजार ४०२ वटा घटनामा ४८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२० जना घाइते भएका छन् । गत चैत १२ देखि १७ गतेको अवधिमा आगलागी र डढेलोमा परेर नेपालका ४११ घर जलेर नष्ट भएको राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा ३१६ वन डढेलोका घटना भएका छन् । जसमा एक जनाको मृत्यु, ४ घाइते र ३१ घर जलेर नष्ट भएको छ । सो बाहेक अन्य क्षति विभिन्न कारणले आगलागी हुँदा भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

गत वर्षमात्र बागमती प्रदेशमा वन डढेलो र आगलागीका घटनामा परेर ४ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सञ्जिव सुवेदीका अनुसार धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–७ स्थित जनजागृति महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो निभाउन जाँदा भिरबाट लडेर धनबहादुर थापाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै, रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका–७ मा रहेको भगवती सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउने क्रममा घाइते भएका कर्णबहादुर मगरको उपचार क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

त्यस्तै गत २०८१ वैशाख १८ मा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित तपेश्वर सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । डढेलो निभाउने क्रममा घाइते भएका रमेश पहरी र शंकर पहरीको उपचारका क्रममा कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।

गत माघमा काभ्रेको वनमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको काभ्रेको दक्षिणी क्षेत्रस्थित महाभारत पर्वत शृङ्खलाको सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो ५ दिनपछि मात्र नियन्त्रणमा लिइएको थियो । खानीखोला गाउँपालिका–१ स्थित थामलेख डाँडास्थित महाभारत जङ्गलबाट आगलागी सुरु भएपछि डढेलो बेथानचोक गाउँपालिकाको महाभारत क्षेत्र तर्फसमेत फैलिएको थियो ।

वनमा लागेको डढेलो बस्ती पस्ने जोखिम देखिएपछि आगलागी भएको ३ दिनपछि हेलिकप्टरबाट रमितेडाँडा र ज्वानेथुम्काको आगलागी निभाइएको थियो । सो डढेलोले खानीखोला र बेथानचोक गाउँपालिकाका ५ सामुदायिक वनको करिब एक सय हेक्टर वनमा धेरै क्षति भएको डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।

• डढेलोबाट क्षतिको यकिन तथ्याङ्क छैन

सङ्घीय संरचना अनुसार देशमा तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारमा वन तथा वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनका संस्थागत संरचना छन् तर, कुनै पनि निकायसँग वन डढेलोको यकिन तथ्याङ्क छैन ।

सङ्घीयताको मर्म अनुसार तीन तहका सरकारहरूबिचको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर, त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयहरू बिच नै समन्वय नहुँदा तथ्याङ्क सङ्कलन प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

वन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी टंक नारायण श्रेष्ठका अनुसार व्यवस्थित सूचना प्रणालीको विकास नहुँदा वन डढेलो तथा अन्य विभिन्न घटनाका तथ्याङ्क सङ्कलनमा कठिनाइ भएको छ । निर्देशनालयले आवश्यकताको आधारमा माग गरेमा मात्र डिभिजनबाट तथ्याङ्क प्राप्त हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

सिस्टमेटिक रूपमा डाटाहरू सङ्कलन गरेर राख्ने र योजना निर्माणको समयमा विश्लेषण गर्ने प्रवृत्ति नरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

वन डढेलोमात्र नभई अन्य विभिन्न विषय र क्षेत्रका तथ्याङ्कहरू पठाउने सिस्टम नरहेको उनले बताए । मन्त्रालयलाई आवश्यक भएको तथ्याङ्क निर्देशनालय हुँदै डिभिजन मार्फत् माग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

विभिन्न माध्यमबाट निर्देशनालयले हालसम्म वन डढेलोको तथ्याङ्क तयार गरेको र सोही अनुसार मन्त्रालयमा पेस गर्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को तथ्याङ्क अनुसार वन डढेलोबाट ललितपुरमा २, धादिङ र रामेछापमा एक/एक जना गरी बागमती प्रदेशमा चार जनाको मृत्यु भएको थियो । यसबाहेक वन डढेलोबाट ५ हजार ७०१ हेक्टर वन क्षेत्रका बोट बिरुवामा क्षति पुगेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वन डढेलको क्षति विवरण निर्देशनालयमा प्राप्त हुन सकेको छैन । सो तथ्याङ्कका लागि निर्देशनालयले डिभिजन वन कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । निर्देशनालयमा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० हजार १६१ हेक्टर वनमा डढेलोले क्षति पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २० हजार ८०० हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । सो बाहेकको तथ्याङ्क निर्देशनालयमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठका अनुुसार केही डिभिजन वन कार्यालयले वनमा डढेलो लगाउने व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएका छन् । तर, कुनमा के कारबाही भयो भन्ने विषयमा सम्बन्धित कार्यालयलाई नै पत्राचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

• डढेलो नियन्त्रणको योजना नै छैन

प्रदेशको वन मन्त्रालयसँग वन डढेलो नियन्त्रणको ठोस योजना नरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठ बताउँछन् । संघीय सरकारले हालै तयार गरेको राणनीतिक वन व्यवस्थापन योजना अनुसार प्रदेश र डिभिजनले पनि रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने तर अझै तयार हुन नसकेको उनले बताए ।

रणनीतिक वन व्यवस्थापन योजनाले वन डढेलो नियन्त्रणका योजनाका विषयहरू समेट्ने भए पनि योजना नै नहुँदा समस्या भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त योजनामा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि संरचनागत व्यवस्था रहन्छ । डढेलोबाट मुलुकभरका वनमा ठुलो क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि डढेलो नियन्त्रणको निकाय गठन हुन नसकेको हो ।

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक नियमित कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । डढेलोबाट हजारौँ हेक्टर वन क्षेत्र तथा वन्यजन्तुको विनाश हुनुको साथै बर्सेनि जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तनमा ठुलो क्षति पुग्ने गरेको छ ।

डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउँदै श्रेष्ठले जानाजान आगलागी गर्नेलाई सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको प्रस्ट पारे । डढेलो नियन्त्रणमा खटिने व्यक्तिलाई पूर्ण सुरक्षित गराउने विषयमा पनि ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन ।

सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले नियमित वार्षिक कार्यक्रमका अलावा डढेलो नियन्त्रणका योजना तयार गरेको छैन । डढेलो नियन्त्रणका लागि कुनै औजार, उपकरण र सुरक्षा संरचनाको प्रवन्धसमेत हुन सकेको छैन । केही सामान्य ढङ्गका कार्यक्रमबाहेक अन्य कुनै काम हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्रालयले हरेक वर्ष डिभिजन वन कार्यालयबाट समेतनात्मक तालिम, गोष्ठी, जनचेतना, प्रचार सामग्री प्रकाशन गर्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसका बाबजुद पनि डढेलोका घटना निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको र क्षतिको दर पनि बढिरहेको उनले बताए । कार्यालयहरूबाट डढेलो सचेतना सप्ताह मार्फत् चैत १ गतेखि ७ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको उनले बताए ।

• करोडौँ बजेट खर्च प्रभावहीन बन्दै

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष वन डढेलो नियन्त्रणका लागि करोडौँ बजेट व्यवस्था गर्ने गरेको छ । तर, सो बजेट खर्चको उपलब्धि देखिन सकेको छैन । बजेट खर्च अनुसार वन डढेलोका घटनामा कमी आउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वातावरणतर्फ एक करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ र राष्ट्रिय वनतर्फ १ करोड ३० लाख १० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वातावरणतर्फ १ करोड ४० लाख ३० हजार रुपैयाँ र राष्ट्रिय वनतर्फ ५ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वातावरणतर्फ २ करोड ५२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र राष्ट्रिय वनतर्फ ३५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेको उनले बताए ।

उक्त बजेट डढेलो नियन्त्रण सामग्री खरिद, वन डढेलो नियन्त्रण दस्ता परिचालन, पतकर सङ्कलन, अग्नि रेखा निर्माण, प्रचार प्रसार, वन कार्ययोजना बमोजिम वन डढेलो व्यवस्थापन, डढेलोले क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र व्यवस्थापन, कर्मचारी तथा सुरक्षा निकाय परिचालन, प्राथमिक उपचार, दमकल परिचालन लगायतका कार्यमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सञ्चालन हुने उनले बताए ।

स्रोतः वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयले जोखिम क्षेत्रको मूल्याङ्कन गरेर वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवथापनका कार्यक्रम तयार गरी बजेट विनियोजन गर्दछ ।

विशेषगरी सचेतना, अग्नि नियन्त्रणका सामग्री खरिद, जनशक्ति परिचालन, सुरक्षाकर्मी तथा वन दस्ता, स्वयंसेवक परिचालनका लागि मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले बताए । त्यसका अलावा वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सवारी साधनको इन्धन, लजिस्टिक खर्चमा बजेट विनियोजन हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले अग्नि नियन्त्रण सामग्री खरिदमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको सुवेदीको भनाइ छ । विनियोजित बजेट विभागीय कार्यालय तथा डिभिजन वन कार्यालयहरूले नै खर्च गर्न गरी व्यवस्थापन हुने गरेको उनले बताए । वन डढेलोको जोखिम, भौगोलिक अवस्था र जनशक्तिको व्यवस्थापनको हिसाबले मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम निर्माणका समयमा रकम विनियोजन गर्ने गरेको सूचना अधिकारी सुवेदीको भनाइ छ ।

यो पनि

हामीले लगाएको बिरुवा बढेर जङ्गल भएको मैले देखेको छैन : मन्त्री सिलवाल

नेपालमा वन डढेलोको चुनौती : बागमती प्रदेशले लिनुपर्ने रणनीतिगत मार्ग