काठमाडौँ । देशको तरल राजनीतिक अवस्थाबिच पछिल्लो समय दलहरू तीव्र ध्रुवीकरणमा देखिएका छन् । दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सत्ता गठबन्धन बनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षी मोर्चा बनाएको थियो ।

फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्र असफल रहेको आशयका साथ राष्ट्र बचाउन आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेपश्चात् राजावादीहरूको छुट्टै मोर्चाबन्दी भएको छ । चैत १५ गते राजधानीको तीनकुनेमा राजावादीहरूले उद्दण्डता मच्चाएपछि गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू र राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूबिच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । यसका साथै राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दलहरू पनि मोर्चाबन्दीको कसरतमा छन् ।

मधेस केन्द्रित सात दल मिलेर बिहीबार संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा घोषणा गरे । मोर्चाले संविधान संशोधन लगायत मुद्दामा न्यूनतम सहमतिको प्रयास गर्ने छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड महामारीले थङथिलो भएको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन, विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता, जनजीविका लगायत राष्ट्रिय एजेन्डामा एकजुट हुनुपर्ने बेला प्रमुख दलहरू नै मोर्चाबन्दीमा उत्रिएका छन् । गणतन्त्र पक्षधर र राजतन्त्र पक्षधर शक्तिबिच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा देश थप अप्ठ्यारोतर्फ अगाडि बढ्ने खतरा देखिन्छ । सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाएर राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा दलहरूबिच मोर्चाबन्दी आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा विश्लेषकहरूको मत फरकफरक पाइन्छ ।

विश्लेषक डा. पिताम्बर भण्डारी प्रारम्भिक चरणमा सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेपछि विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । कांग्रेस र एमाले बाहेक सत्ता समर्थक मधेसी दलहरूबिच छुट्टै मोर्चाबन्दी वा बहस/छलफल हुनु राम्रो भएको उनको मत छ ।

‘मुद्दाको आधारमा दलहरूबिच ध्रुवीकरण हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि बढाएपछि संविधान कसरी संशोधन गर्ने, शासकीय स्वरुप कस्तो हुने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने लगायतका विषयमा ध्रुवीकरण भएको देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिन सक्छन्’, उनले भने ।

पछिल्लो समय राजसंस्था ल्याउने विषयमा राजावादीहरू नै अलमलमा रहेकाले एजेण्डा स्पष्ट हुन नसकेको भण्डारीको भनाइ छ । तर द्वन्द्व समाधान नभए गणतन्त्र पक्षधर र राजतन्त्र पक्षधरबिचको मुद्दा पेचिलो हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । 

राजावादीको आन्दोलनबारे थप विश्लेषण गर्दै भण्डारी भन्छन्– ‘पछिल्लो समय राजसंस्था ल्याउने विषयमा गणतन्त्र पक्षधर र राजतन्त्र पक्षधरबिच द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिन्छ तर राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने सवालमा राजावादीहरू आफैँ अलमलमा देखिएका छन् । राजासंस्था कसरी पुर्नस्थापित गर्ने, कुन विधि अपनाउने भन्ने विषयमा उनीहरू नै स्पष्ट छैनन् ।’

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य मुलुकको राजनीति गम्भीर अवस्थामा रहेकाले कुनै पनि किसिमको मोर्चाबन्दी आवश्यक नभएको तर्क गर्छन् । संविधान संशोधन वा राजनीतिक आस्थाको भरमा कित्ताबन्दी गर्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुने उनको विश्लेषण छ ।

‘संविधान संशोधनको नाममा मोर्चाबन्दी गर्नु आवश्यक छैन । देश अहिले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । सत्तापक्ष, विपक्ष, गणतन्त्रवादी वा राजावादी भनेर समाजलाई थप विभाजन गर्नतिर होइन, सबै मिलेर देश सम्हाल्नुपर्ने बेला छ । यसका लागि सबै जिम्मेवार भएर एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन’, उनले भने ।

समाजवादको यात्रा तय गर्न २०७९ असार ४ गते घोषणा गरेको समाजवादी मोर्चामा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेसपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहभागी छ । सुरुमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सहभागी भए पनि पार्टी विभाजनपछि मोर्चाबाट अलगिएको छ ।

गत असार १७ गते राति संविधान संशोधनसहित कांग्रेस र एमालेबिच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । विपक्षी दलहरू मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै विगत ८ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । चैत १५ गते काठमाडौँमा समाजवादी मोर्चाले ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र राजावादीविरुद्ध विरोध सभा गर्‍यो । लामो समय निष्क्रिय रहेको यो मोर्चा प्रचण्ड सत्ताच्युत भएसँगै फेरि सक्रिय बनाइएको छ । विपक्षी ६ दल मिलेर छुट्टै मोर्चा बनाएको छ । यी दुवै मोर्चा गठबन्धन सरकार र राजावादीविरुद्ध सक्रिय छन् ।

समाजवादको यात्रा तय गर्न २०७९ असार ४ गते घोषणा गरेको समाजवादी मोर्चामा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेसपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहभागी छ । सुरुमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सहभागी भए पनि पार्टी विभाजनपछि मोर्चाबाट अलगिएको छ ।

यता प्रचण्डकै नेतृत्वमा बनाइएको विपक्षी ६ दलमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेसपा, प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी छन् । यो मोर्चामा राप्रपा पनि सहभागी थियो तर राजसंस्था पुनर्स्थापनामा सक्रिय हुन थालेपछि रापपालाई मोर्चाबाट अलग्याइएको छ ।

मधेसवादी दल सम्मिलित सात दलीय संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी, रेशम लाल चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र वृशेषचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी रहेका छन् । यो मोर्चामा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी सहभागी छैन ।

राजावादी समूहमा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल, केशरबहादुर विष्ट नेतृत्वको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल लगायत स्वतन्त्र तथा धार्मिक संघसंस्थाका व्यक्तिहरू जोडिएका छन् ।

यता व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका पूर्वपञ्च, धार्मिक संघसंस्था लगायत समूहको छुट्टै मोर्चा बनेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आह्वानसँगै पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजसंस्था फर्काउ संयुक्त जनआन्दोलन समिति घोषणा गरिएको छ । राजा फर्काउ आन्दोलनका कमाण्डर विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं बनेका थिए । तर प्रसाईंकै नेतृत्वमा चैत १५ गते तीनकुनेमा हिंसात्मक घटना भयो । आगजनी, तोडफोडका कारण जनधनको क्षति भएपछि उनी अहिले फरार छन् । संयोजक सुवेदीलाई कडा सुरक्षा निगरानीमा राखिएको छ । राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवल शमशेर राणा लगायत ४१ जनाविरुद्ध प्रहरीले राज्यविप्लव समेतका मुद्दा चलाएको छ । प्रसाईंलाई कमाण्डर बनाएपछि राजावादी समूहभित्र अहिले चर्को विवाद छ । राप्रपाले उक्त समितिलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ । राजावादी समूहलाई समर्थन गरेका प्रबुद्ध समूह पनि पछि हटेका छन् । अहिले यसको कमाण्ड संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङले गरिरहेका छन् ।

राजावादी समूहमा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल, केशरबहादुर विष्ट नेतृत्वको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल लगायत स्वतन्त्र तथा धार्मिक संघसंस्थाका व्यक्तिहरू जोडिएका छन् ।

राजावादीले हिंसात्मक गतिविधि बढाउँदै लगेपछि कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसहित गणतन्त्र पक्षधर नजिकिँदै गएका छन् । यद्यपि सत्ता गठबन्धनमा जसपा, जसपा नेपाल, जपा, नाउपा र लोसपा छन् । यी बाहेक अन्य वामपन्थी, क्षेत्रीय तथा जातीय संगठन पनि ध्रुवीकृत हुने प्रयासमा छन् ।