काठमाडौँ । आज मिति २०८१ साल चैत महिनाको २१ गते बिहीबार । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ लिएर आएका छौँ–

१. कमजोर शेखर

नेपाली कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षी डा शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर समूह कमजोर बन्दै गएको छ । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा एउटै प्यानल बनाएर सभापतिको उम्मेदवार बनेका डा कोइराला र महामन्त्रीमा उम्मेदवार गगन थापालगायत आफ्ना सहकर्मी नेताहरूसँग डा कोइरालाको सम्बन्ध चिसिएको छ । 

उनीहरूबिचको फाटो पार्टीका भ्रातृसंस्थामा पनि देखिएको छ ।

झन् कमजोर बन्दै डा. शेखर कोइराला, किन टाढिए निकटस्थहरू ?

‘पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीमाथि नेतृत्वको आक्रमण छ’

शेखर कोइरालाको बोलीमा ‘कन्सिस्टेन्सी’ देखिएन

२. मोर्चा घोषणा

संविधान संशोधनलगायत २६ वटा उद्देश्य राखेर तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूले मोर्चा घोषणा गरेका छन् । जसमा सात दल आबद्ध रहेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा नाम दिइएको यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, डा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, वृषेशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको तमलोपा र हृदयेश त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको जनता प्रगतिशील पार्टी रहेका छन् ।  

संविधान संशोधनको बटमलाइन राखेर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा

सात दलीय मोर्चाले के गर्न पाउने के गर्न नपाउने ?

‘बंगलादेशमा दुई तिहाइको सरकार भए पनि जनता उठेपछि भागेको थियो’

अधुरो संघर्ष पूरा गर्नका लागि मोर्चा : राजेन्द्र महतो

अहिले राजाको तानाशाही शासनभन्दा कम छैन–सीके राउत

३. महानगरको लफडा

काठमाडौँ महानगरपालिकामा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका प्रमुख प्रशासकीय सरोज गुरागाईंले नयाँ हाजिरी रजिस्ट्रर खडा गरेर हाजिर गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहयोगमा कार्यालय पुगेका गुरागाईं कार्यकक्षमा लागेको ताला फोडेर भित्र पसेका थिए । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहयोगमा महानगर प्रहरीको अवरोध छिचोल्दै गुरागाईँ कार्यकक्षमा पुगे पनि महानगरको हाजिरी रजिस्ट्रर मेयर बालेन शाहले राखेका थिए । उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूसहित गुरागाईँ महानगर पुग्दा बालेन शाह भने थिएनन् ।

नयाँ हाजिरी रजिस्ट्रर खडा गरेर गुरागाईंले गरे महानगरमा हाजिर

कोठामा बसेर निर्देशन नदिन मेयर बालेनलाई उपमेयर सुनिताको चेतावनी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँको हाजिर कापी नै बालेनको सचिवालयमा

कर्मचारीले बालेन र नगर प्रहरीलाई सम्झाए मुलुकी अपराध संहिता

४. अदालत

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले हितेन्द्रले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै लगाउको आदेश जारी गरेको छ ।

हितेन्द्रको रिटमाथि सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, लगाउको आदेश जारी

कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

५. वायु प्रदूषण

काठमाडौंको वायु प्रदूषण सूचकाङ्क निकै अस्वस्थकर विन्दुमा पुगेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले काठमाडौँसहित प्रमुख सहरको वायु प्रदूषण गुणस्तर खतरनाक भएको भन्दै बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँको वायु गुणस्तर खतरनाक, घरबाहिर ननिस्किन सरकारको आग्रह

२४ घण्टामा ७२ वटा आगलागी र डढेलो

अहिलेको प्रदूषणले विपद् निम्त्याउन सक्छ, यसरी बचौँ (भिडियोसहित)

६. राप्रपाको ध्यानाकर्षण पत्र

राप्रपाले तीनकुने घटनाको सन्दर्भमा ५ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

तीनकुने घटनाः ५ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई राप्रपाको ध्यानाकर्षण (पत्रसहित)

७. शिक्षक आन्दोलन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई वार्ताका लागि आग्रह गरेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै हिजोदेखि शिक्षक कर्मचारीहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले उठान गरेका विषय आन्दोलनप्रति मन्त्रालय जानकार रहेको जनाउँदै वार्ताका लागि बोलाएको हो ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह

नाचगान गरेर सरकारलाई आफ्नो माग सुनाउँदै शिक्षक, तस्बिरहरू

८. राजश्व बाँडफाँड

आगामी आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा १ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ जाने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा स्थानीय तहमा जाने राजश्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरणको अनुमानित अनुसार यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

आगामी वर्ष स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६७ अर्ब दिइँदै, कुन तहलाई कति ? (विवरणसहित)

आगामी आवमा सात प्रदेशले राजश्व बाँडफाँट बापत ७८ अर्ब पाउने, कुनलाई कति ?

९. बजार

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा सरकारले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय–समयमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गरेअनुसार बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा यस्ता वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्यसमेत तोक्नुपर्ने र बिक्रेताले पनि सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी बिक्री गर्न वा गराउनु नहुनसमेत उल्लेख छ ।

ऐनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नेबारे उल्लेख भए पनि सरकारले यस्ता वस्तु तथा सेवा मूल्य तोकेको पाइँदैन । धान, गहुँ, उखुलगायत केही वस्तुको भने न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने गरिएको छ ।

तर दैनिक रूपमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नेबारे ऐनमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना बताउँछन् ।

बजारमा जथाभाबी मूल्य, कानुनमै भए पनि लागु गर्दैन सरकार

१०. २५ करोड बरामद प्रकरण

टोखाबाट बरामद गरिएको २५ करोड बराबरको युरो र डलर नारायण पोडैलको भएको राजस्व अनुसन्धान विभागको निष्कर्ष छ ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ घर भएका पौडेललाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । विभागका महानिर्देशक चण्डिप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेका छौँ ।’ तर, पौडेल भने फरार छन् ।

२५ करोडका मालिक : खासा व्यापार, तिब्बतीसँग घरबार अनि सुन तस्करी

थप समाचार

दुर्गा प्रसाईं चढेको स्कोर्पियो इटहरीमा फेला

ड्युटीमै सरकारी कर्मचारीको मृत्यु भए परिवारले १२ देखि २१ महिनाको तलब बराबर आर्थिक सहायता पाउने

रोचक बन्दै गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया

निर्दोष खुट्टामा राज्यको गोली : रेबिका ढलिन्, भिडले भिडियो बनाइरह्यो

सरकार र सहकारी सञ्चालक एउटै मञ्चमा, पीडित बचतकर्ता सडकमा

तस्बिरमा हेर्नुहोस् बालुवाटारमा सहकारी, लघुवित्त, बैंक तथा मिटरब्याज पीडितहरूको धर्ना