पोखरा । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका दुई सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । प्रदेशको सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको दबाबमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनीहरूलाई राजीनामा दिन लगाएका हुन् ।

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा समर्थन गरेको भन्दै पाण्डेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक भण्डारी र बाबुराम भट्टराई निकट नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) कि माया तिम्सिनालाई आयोगको सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।

एमालेले सुरु देखिनै सदस्य फेर्न दबाब दिँदै आएको थियो । पाण्डेले दुःखमा साथ दिएका भनेर सदस्य फेर्न मानेनन् । राप्रपाका २ सांसद र समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेर पाण्डेको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

देवकोटा पाण्डे सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री छन् । राप्रपाका २ सांसदले नै सरकारी सुविधाको गाडी पाएका छन् । २ सदस्यीय पार्टीलाई समेत दलको नेता र प्रमुख सचेतकको सुविधा दिइएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार नयाँ नियुक्त हुने सदस्यहरूमध्ये कांग्रेस र एमालेले एक एक जना भाग लगाउने छन् । एमालेले नाम दिइसकेको बताइएको छ । ‘छोड्नेहरूले मुख्यमन्त्रीको आग्रहमै छोडेका हुन् । असहमति कतै छैन,’ स्रोत भन्छ, ‘नयाँ नियुक्तिका लागि उहाँहरूले सजिलो बनाइदिनुभएको हो ।’ 

उनीहरूले बुझाएको राजीनामा पत्रमा व्यक्तिगत कारणले छोडेको बताएका छन् । दुवै जनाले चैत १७ गते राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । तिम्सिना असार २१ गते र १ महिनापछि भण्डारी सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । विभिन्न सरकारी नियुक्ति चलिरहेको छ ।

एमालेको साथका लागि पनि कांग्रेस लचिलो हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । केही दिनअघि गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी सहमतिमै नियुक्त भएका छन् । अध्यक्षमा कांग्रेसले ६ जिल्ला र एमालेले ५ जिल्ला पाएको छ । 

यस्तै रिक्त रहेको गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा पनि दुई दलबिच नियुक्तिको सहमति भैसकेको बताइएको छ । आयोगको उपाध्यक्षमा जेठ १७ गते डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा नियुक्त भएका थिए ।