हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय तथा संवैधानिक आयोग निकायलाई बजेट कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने विषयमा सुझाव पेस गर्ने पत्राचार गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विषय क्षेत्र तोकेर सुझाव माग गरेको मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार मन्त्रालय÷निकायसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश गरी २०८२ साल वैशाख १० गते भित्रमा सुझाव पेस गर्न भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना, नेपालको चालु सोह्रौ आवधिक योजना तथा दिगो विकासका लक्ष्य, २०३०, संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यका नीतिहरू, राज्यको दायित्व लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव दिन आग्रह गरेको छ भने प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकारको सूची लगायतका दस्ताबेजको मन्त्रालय/निकायसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र, रणनीति तथा कार्यनीतिको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालय तथा निकायगत रुपमा तय हुने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेको छ । यस्तै संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन, व्यवस्थापन तथा सहजीकरणमा समेत विशेष ध्यान राख्न र समावेश गर्न निर्देशन गरेको छ ।

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० अनुसार मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषय, अन्तरतह समन्वय तथा सहकार्यसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश गरी कार्यक्रमहरू तयार गरी पठाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयको आग्रह छ । 

उक्त निर्देशन अनुसार मन्त्रालय र निकायहरूले बजेट निर्माण तथा नीति कार्यक्रम तयारीको काम अघि बढाएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयहरू आगामी आर्थिक वर्षमा हुने कार्यक्रम र विषयहरू समेट्ने गरी विषय विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायहरु बिच छलफलमा रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लामाले बजेटलाई व्यवस्थित र विवाद रहित बनाउन आयोजना बैंकले भूमिका खेल्ने बताए । आयोजना बैंकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनले बताए ।

विगतको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम निकै व्यवस्थित र सम्मुनत हुने उनको भनाइ छ । उनले बजेट परिचालनको चलखेल अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले आयोजना बैंकको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे । बजेट विनियोजन, योजना छनोट तथा अद्यावधिक र सुशासन कायम गर्न आयोजना बैंक अपरिहार्य रहेकाले औपचारिक थालनी भइसकेको उनले बताए ।

बजेट विनियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र योजना छनोट कार्य प्रभावकारी बनाउन नीति तथा योजना आयोग मार्फत आयोजना बैंक सञ्चालन गर्नेगरी ऐन तथा मापदण्ड तयार गरी प्रविधि निर्माण गरेर अघि बढेको मुख्यमन्त्री लामाको भनाई छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ मा आयोजना बैंकको व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० र ११ को व्यवस्थाले आयोजना बैंकको औचित्य र अपरिहार्यताका विषयलाई पुष्टि गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार आयोजना बैंक सञ्चालनका लागि आयोगले नीति तथा योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन, विधि र मापदण्डसहित आवधिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, नीतिगत तथा कार्यगत अध्ययन अनुसन्धान कार्य गरेको छ । तीन तहको सरकारबिच समन्वय गरेर आयोजना बैंक सञ्चालनको तयारी गरिएको उनले बताए । आयोजना बैंक सञ्चालनका लागि आयोगले अन्तरप्रदेश, विकास साझेदार संस्थाहरूसँग समेत समन्वय गरेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको आयोजना बैंक अभाव हुँदा वार्षिक बजेट कार्यक्रमका लागि आयोजना पहिचान, छनोट तथा रकम विनियोजनमा समस्या हुँदै आएको उनले बताए । आयोजनाहरू आवश्यकता र मागका आधारमा हुन नसक्दा साना तथा टुक्रे आयोजनामा बढी बजेट खर्च हुने, महत्त्वपूर्ण आयोजना छुट्ने, पहुँचमा बजेट चलाउने काम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

आयोजना बैंक नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा योजनाको सङ्ख्या अत्यधिक हुने, लागत विश्लेषण तथा छनोट प्रक्रिया पूरा नहुने, जोखिम मूल्याङ्कनमा कमजोर, विश्लेषणमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नहुने लगायतका समस्या हुँदै आएको उपाध्यक्ष नेपालले बताए । उनका अनुसार आयोजना बैंकको अभावमा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नहुनु, इन्जिनियरिङ डिजाइनको अभाव, स्रोत साधनको सुनिश्चितता नहुने समस्या बेहोर्नुपरेको थियो ।

योजनाहरू कार्यान्वयन, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणमा आयोजना बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनले बताए । योजना कार्यान्वयनमा कमजोर समन्वय, कार्य योजनाको अभावले आयोजना बैंकको आवश्यकता बढाएको उनले बताए । आयोजना बैंकको अभावमा प्रदेश सरकारको कमजोर आन्तरिक प्रतिवेदन प्रणाली, नतिजामुखी अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।