दुई तिहाइमार्फत संविधान र व्यवस्था परिवर्तन गर्न पूर्वराजालाई चुनौती

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले तीनकुने घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री चौरसियाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्प पार्टीहरू नै भएको बताएका हुन् ।
संविधान सभामार्फत जनताले हटाएको राजतन्त्रले पुनः संविधान उल्ट्याएर तानाशाही लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति देखाउनेहरूसँग सरकारले कुनै किसिमको सम्झौता गर्न नहुने उनले स्पष्ट पारे । उनले राजा चाहने दलहरूले दुई तिहाइ जनमत लिएर संविधान परिवर्तन गरी आफूले चाहेको व्यवस्था कायम गर्न चुनौती दिए ।
उनले भने, ‘संविधान सभाको चुनावबाट गणतन्त्र आएको हो । अब यो संविधान नै चेन्ज गर्ने हो भने कुनै पोलिटिकल पार्टीले त्यस्तो इच्छा राख्छ भने दुई तिहाइ भन्दा बढी बहुमत ल्याओस् संविधानमा जे जे संशोधन गर्नुपर्छ गरोस् मेरो केही भन्नु छैन । नेपाली जनताले चाहे भने जे पनि हुन्छ । मिडियामा आएर हामी धेरै क्रान्तिकारी कुरा गर्न तर त्यसले देशका लागि कति राम्रो या नराम्रो हुन्छ त्यो हामीले सोच्नु पर्छ । अस्तिको घटनामा पूर्वराजाले जिम्मा लिनुपर्छ । दुर्गा प्रसाईंले मात्रै यसको जिम्मा लिएर हुँदैन । किनभने राजाले एउटा वक्तव्य पोखराबाट जारी गरेका थिए । र त्रिभुवन विमानस्थलबाट स्वागतसाथ पूर्वराजालाई लानु जरुरी थियो ?
उनले स्रोतसाधनको कमीका कारण जनताका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले तीनकुने घटनाबारेमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने माग गरे ।
उनले भने, ‘जनताको असन्तुष्टि होला, सरकारले भनेको जति गर्न नसकेको होला, संसाधानको कमी होला । कोभिडको कारणले डेढ दुई वर्ष देश ठप्प भयो, ठुलो भूकम्प गयो । त्यसपछि ठुलो प्राकृतिक प्रकोप बाढीको कारणले पनि देशमा क्षति भयो । यी सबै काममा क्षतिपूर्ति तथा घर निर्माण गर्ने कामहरू सरकारको कत्रो संसाधन खर्च भइरहेको छ । गरिब मुलुकको संसाधन कमै होला । हामीबाट पनि कमी कमजोरी भएको होला, त्यसको सुधार पनि गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पोलिटिकल पार्टीको विकल्प भनेको पोलिटिकल पार्टी नै हो । जसले नराम्रो गर्छ त्यसको विकल्पमा अर्को पार्टी र नेतालाई जनताले चुनेर पठाउँछ । यो पुनः तानशाही व्यवस्था लाद्न खोज्ने, संविधान उल्ट्याउन खोज्ने व्यवस्था नमान्ने तत्त्वसँग सरकारले र राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन । सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर घटनाका बारेमा बाहिर ल्यायोस् ।’
मन्त्री चौरसियाले २०५८ सालको घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता तथा दलहरूले ढुङ्गामुढा खाएर ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाएको बताए ।