काठमाडौँ । संविधान संशोधनलगायत २६ वटा उद्देश्य राखेर तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूले मोर्चा घोषणा गरेका छन् । जसमा सात दल आबद्ध रहेका छन् । 

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा नाम दिइएको यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, वृषेशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको तमलोपा र हृदयेश त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको जनता प्रगतिशील पार्टी रहेका छन् ।   

मोर्चाले सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन, नामांकन तथा संरचना गर्न/गराउन तथा संघ र प्रदेश सरकारबिचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने भनेको छ । 

त्यस्तै राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा जनतामाझ पुर्‍याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने उद्देश्य पनि मोर्चाले राखेको छ ।  

संघ र प्रदेशबिच स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण, संघीयताको मूल्य र मान्यताअनुरुप बाँडफाँटको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउने, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम गर्ने र यथाशीघ्र संघीय निजामती ऐन निर्माण गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न मोर्चाले दबाब दिने भनेको छ ।  

विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारीबिच भएको २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका साथै अन्य राजनीतिक दल/स‌ंगठन र सरकारबिच गरिएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । 

समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न मोर्चाले भूमिका खेल्ने भनिएको छ । 

त्यसैगरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि, सौर्यऊर्जा, उद्योग र वाणिज्य, पर्यटन, जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याउन र लगानी गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गराउन मोर्चाले माग गरेको छ । 

विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारीबिच भएको २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका साथै अन्य राजनीतिक दल/स‌ंगठन र सरकारबिच गरिएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । 

लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गराउन तथा जनआन्दोलन, मधेस जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवान, मगरात, स्वराज, आदिवासी जनजाति, आन्दोलनलगायत आन्दोलनका कारण विभिन्न दलका आन्दोलनकारी नेता/कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा खारेजी र राजबन्दीहरूको रिहाइ गराउन मोर्चाले माग गरेको छ । 

सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, योगदान र अनुभवका आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने माग गर्दै मोर्चाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व व्यवस्था र स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गराउन माग गरेको छ । 

मानवीय विकासको सूचकांक र जनसंख्याको आधारमा विकास, निर्माण र सेवाका लागि बजेट वितरण गरिनुपर्ने माग गर्दै मोर्चाले विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका तर सहिद घोषणा हुन बाँकीहरूलाई सहीद घोषणा गराउन र तिनका परिवार तथा अंगभंग भएका आन्दोलनकारीलाई भरणपोषणको व्यवस्था गराउन पनि माग गरिएको छ । 

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका तराई–मधेस र कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्र र जनताको विकास र विशेष अवसरको व्यवस्था गर्न माग गर्दै मोर्चाले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणका साथै अनियन्त्रित एवं अवैध रूपमा वन फडानी, उत्खनन गरी गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको निर्यातले तराई क्षेत्रमा भइरहेको मरभूमिकरणलाई रोक्न पनि माग गरेको छ । 

किसानका समस्या समाधान गर्न समयमै कृषि सिँचाइ, मल–खाद, बिउ बिजन, कीटनाशक औषधि, शीतभण्डार, कृषि बीमा, सहज र सहुलियतमा कृषि ऋणको व्यवस्था, बालीको न्यायोचित समर्थन मूल्यको निर्धारण र कृषि बजारको व्यवस्था गराउन माग गर्दै मोर्चाले वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागु र कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर, सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउन माग गरेको छ । 

यसैगरी समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताका लागि संविधानको धारा–४२ को भावनाअनुकूल कानुन निर्माण र संशोधन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन माग गर्दै मोर्चाले तराई–मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागु गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने र हुलाकी सडकलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न पनि माग गरेको छ ।