काठमाडौँ । सरकारी काममा खटिएको बेलामा निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा उसका परिवारले १२ देखि २१ महिनासम्मको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम आर्थिक सहायता पाउने भएका छन् । 

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा बनाएको उपसमितिले कर्मचारीको तह हेरेर सुरु तलब स्केलको १२ देखि २१ महिनासम्मको तलब परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप उपलब्ध गराउने सहमति जुटाएको हो ।  

उपसमितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएको प्रतिवेदनको ३२ नम्बर बुँदामा पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा वा सरकारी काममा खटिएका बखत द्वन्द्वका कारण, दुर्घटनामा परी वा अन्य कारणले मृत्यु भएमा एकमुष्ट उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायताबारे उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन अनुसार अधिकृत सातौँ तह वा सोभन्दा माथिको पदको कर्मचारी भए उसका परिवारले सुरु तलब स्केलको १२ महिना बराबरको रकम एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने छन् । 

अधिकृत छैटौँ वा सहायक पाँचौँ तहको कर्मचारी वा सो सरह वा सोभन्दा बढी तलब सुविधा पाउने सहायक पहिलो तहको कर्मचारी भए उसका परिवारले सुरु तलब स्केलको १८ महिना बराबरको रकम एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउनेछन् ।

पाँचौँ तहभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी भएमा परिवारले सुरु तलब स्केलको एक्काइस महिना बराबरको रकम एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने उल्लेख छ ।  

विधेयकको दफा ६७ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै उपसमितिमा यो सहमति जुटाइएको हो ।

दफा ६७ मा सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गर्दा यस्तो प्रस्ताव राखेको थियो ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान शीर्षकमा सहायताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबेलाको व्यवस्था अहिलेको भन्दा ज्यादै नै कम थियो । त्यो बेला सुरुको तलबबाट घटना हुने बेलासम्म जति वृद्धि भएको थियो त्यसको दुई तिहाइ रकम मात्रै पाउँदै आएका थिए । 

यस्तो छ ऐनको व्यवस्था ः

उपसमितिले गरेको यो व्यवस्थामा अब राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरेर निर्णय गरिनेछ । त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास गरी राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि मात्रै कानुन बन्नेछ ।