बजेट कार्यान्वयनका विषयमा समितिले कर्णाली प्रदेशमा अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा कर्णाली प्रदेशमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।
बिहीबार बसेको समिति बैठकले संघीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम,त्यसको आधारमा बनेको बजेटका आधारमा कर्णाली प्रदेशमा कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले समितिले कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको बताए ।
उनले सरकारले अगाडि सारेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम,त्यसको आधारमा बनेको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कृषि, विद्युत्, खानेपानी,शिक्षा,स्वास्थ्य र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा त्यसको कार्यान्वयनको प्रगतिको अवस्था बारेमा अनुगमन गरिने बताए ।
उनका अनुसार समितिले कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबले कर्णाली प्रदेश वैशाख ७ गतेदेखि १३ गतेसम्म अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
‘सरकारले अगाडि सारेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम,त्यसको आधारमा बनेको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कृषि, विद्युत्, खानेपानी,शिक्षा,स्वास्थ्य र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा त्यसको कार्यान्वयनको प्रगतिको अवस्था के छ ,‘ सभापति गैरेले भने,‘ नीति अनुसारको कार्यक्रम बनेको छ वा छैन । बनेको कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ वा छैन । त्यसको प्रतिफल के आएको छ ।भन्ने विषयको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबले समितिले कर्णाली प्रदेश वैशाख ७ गतेदेखि १३ गतेसम्म अनुगमन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
उनले चालु आर्थिकमा संघीय सरकारले बनाएको नीति कार्यक्रम र बजेटका विषयमा कर्णाली प्रदेशभर अनुगमन गरिने बताए ।
उनले राज्यको नीति अनुसारका नीतिहरू बनेकी बनेन र बनेको नीति र छुट्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारी रहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि देम्बाडाँडामा ‘गल्फ महोत्सव’ हुने
-
‘अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्थापनमा सरकारले पहल गर्ने’
-
म्यान्मामा एक हप्तामा ८१ वटा परकम्प
-
१० बजे १० समाचार : ओली र मोदीको अठोटदेखि जनयात्रामा अन्तिम इच्छाको चर्चा
-
पाथीभरामा आज सात हजार बढी दर्शनार्थी
-
राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड