विराटनगर । कृषि र पशुपालनमा अनुदानको दुरुपयोग बढेको गुनासो बढेपछि कोशी प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसारको मापदण्ड पूरा गरेका ८ वटा वाणिज्य बैंक, २ वटा विकास बैंक र १० वटा सहकारी तथा साना किसान लघुवित्त संस्था छनोट भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयले व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सोझै दिने अनुदानको कार्यक्रम परिमार्जन गरी ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादन, बजारीकरण, प्रशोधनका लागि विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत गरेर अगाडि बढाएको कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कृषि कर्जा प्रवाहका लागि मन्त्रालयले ८ वटा वाणिज्य बैंक, २ वटा विकास बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्था छनोट गरेको छ । जसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, लक्ष्मी सनराईज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक लि., सिद्धार्थ बैंक, एसबीआइ बैंक छन् । यस्तै एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लि., मुक्तिनाथ विकास बैंक लि., राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. पनि कृषि कर्जाका लागि छनोट भएका छन् । विभिन्न जिल्लाका बहुद्देश्यीय तथा कृषि सहकारी पनि कृषि कर्जाका लागि छनोट भएका छन् ।

कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत माघ ४ गते र २१ गते प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । सो प्रस्तावलाई फागुन ६ गते बसेको प्रदेशस्तर अनुदानग्राही छनोट समितिको बैठकले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था छनोट गरेको हो । कर्जा स्वीकृतिका लागि तोकिएका पशु सेवा कार्यालय वा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

कृषक, कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायी र उद्यमीहरूले छनोट भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरेर ऋण लिन पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘व्यवसायको सम्भावना र चुनौती हेरेर प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रले गरेको सिफारिसका आधारमा बैंकले कर्जा लगानी गर्नेछन्,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘प्रत्येक तीन महिनामा प्रदेश सरकारले तोकिएको ब्याज अनुदान सोझै बैंकलाई दिन्छ ।’

कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जा परिचालन गरी प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराई कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपैयाँ कृषि कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि छुट्ट्याएको छ । यद्यपि उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।

कार्यविधिमा कृषि उद्यमीले मन्त्रालय मातहतको निकायमा निवेदन पेस गरेपछि जाँचबुझ गरी दश दिनभित्र प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस बैंकलाई दिनुपर्ने र बैंकले सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस प्राप्त भए पश्चात बढीमा एक महिनाभित्र कृषि कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

बैंक मार्फत लगानी हुने कर्जामा उद्यमीलाई न्यूनतम दश लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्मको मात्र मन्त्रालयले ब्याज अनुदान दिनेछ । बैंक मार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा मन्त्रालयले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, तर कुनै बैंकको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याज दर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कायम ब्याज दर अनुसार नै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

छनोट भएका वित्तीय संस्थाले कर्जा उपलब्ध गराउँदा परियोजना अनुसार जारी गरिने कर्जालाई अवधि कर्जा, चालु कर्जा वा दुवै उपलब्ध गराउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । वित्तीय संस्थाले कृषिमा आधारित उद्यमी वा अन्य सदस्यता नभएका वा सहकारीका सदस्यले सञ्चालन गरेका कृषिमा आधारित उद्यमीलाई सात लाख रुपैयाँसम्म र सहकारी संस्थाले आफैँ सञ्चालन गर्ने उद्यममा तीन करोड रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

वित्तीय संस्था मार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याज दरमा ७ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने र सहकारी मार्फत लगानी हुने कर्जामा मन्त्रालयले ८ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । कार्यविधिले ब्याज अनुदानको अनुगमनका समन्वय तथा अनुगमन समिति समेत गठन गर्ने भएको छ । जसमा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक र मन्त्रालयका सचिव, कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रदेश कार्यालय विराटनगरका उपनिर्देशक, प्रदेश सहकारी रजिस्टार कार्यालयका रजिस्टार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना प्रतिनिधि र मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रमको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थित सफ्टवेर प्रणाली बनाइ लागु गर्ने, मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा कृषि कर्जा सहजीकरणका लागि सहजीकरण डेस्कको व्यवस्था गर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

• हेर्नुहोस् वित्तीय संस्थाको सूची