काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको चैत १८ गते बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पेस गरेको संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि रिक्त भएका ऐनका दफा राख्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७९ फागुन १२ गते संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । 

दर्ता भएको दुई वर्षभन्दा बढी समयपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित संशोधनमा ओलीले अध्यादेशमा राखेको ‘बहुमत’ शब्द काटेर ‘५० प्रतिशत’ राखिएको छ । बाँकी प्रावधान भने उही छ ।  

०७९ फागुन १४ गते प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको संशोधन विधेयक ०७९ कै चैत ५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । सभाले २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको संशोधन विधेयकलाई समितिले छलफल गरी सहमति जुटाएर गत जेठ १७ गते सभामा पठाएको थियो । समितिले सभामा पठाएको १० महिनापछि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो । 

संशोधन विधेयकको दफा २ ले मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरेको छ । त्यहाँ परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधिबारे उल्लेख छ । 

संशोधित दफा ६ (१०) मा ‘परिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था छ ।

२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा ‘सर्वसम्मति हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ प्रावधान राखेका थिए । त्यही प्रावधानका आधारमा ओलीले संवैधानिक अंगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

ओलीले ल्याएको अध्यादेश कानुनी रूप धारण नगरी खारेज भएपछि पुरानो प्रावधान र अध्यादेशका प्रावधान निष्क्रिय भएपछि विधेयकबाट परिपूर्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । 

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ (३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ र ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था थियो । 

त्यसलाई संशोधन गरी ओलीले अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशले कानुनी रूप धारण नगरेपछि निष्क्रिय दफा थप्न प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ उल्लेख छ । सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान राखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २८४ संवैधानिक परिषद्मा हुने पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था छ ।