काठमाडौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा सरकारले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

ऐनमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय–समयमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गरेअनुसार बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा यस्ता वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्यसमेत तोक्नुपर्ने र बिक्रेताले पनि सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी बिक्री गर्न वा गराउनु नहुनसमेत उल्लेख छ । 

ऐनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नेबारे उल्लेख भए पनि सरकारले यस्ता वस्तु तथा सेवा मूल्य तोकेको पाइँदैन । धान, गहुँ, उखुलगायत केही वस्तुको भने न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने गरिएको छ । 

तर दैनिक रूपमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नेबारे ऐनमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना बताउँछन् । 

व्यापारीहरूको दबदबामा सरकारले मूल्य निर्धारणसम्बन्धी संयन्त्र बनाउन नसकेको उनको तर्क छ । 

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य सरकारले तोक्न नहुने बताउँछन् । बजारमा बिक्री हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्य उत्पादक र आपूर्तिकर्ताले तोक्न पाउनुपर्ने उनले बताए । 

‘ऐनमा त मूल्य तोक्नैपर्छ भन्ने उल्लेख छ । वस्तुको उत्पादन लागत, लेभर चार्ज ढुवानी खर्च, वस्तुको कच्चा पदार्थलाई जोडेर न्यूनतम नाफा राखेर सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर विडम्बना सरकारले उपभोक्तामाथि ठूलो खेलवाड गरेको छ । कि ऐन नबनाउनू, बनाएपछि त लागु गर्नुपर्छ नि ।’

सरकारले मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा बजारमा जथाभाबी मूल्य वृद्धि भएको उनको तर्क छ । भने, ‘मूल्यसम्बन्धी कानुन, नीति, अनुगमन, आचारसंहिता भएन र भएको एउटा ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएन ।’ सरकारकै कारण बजारमा जथाभाबी मूल्य बढेको उनले बताए । ऐन लागु गर्न आफूहरूले पहल गरिरहेको तर सरकारले अटेर गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 

सरकारले मूल्य निर्धारण गरिए एउटै वस्तुको मूल्य फरक नपर्ने र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गरिदिए बजारमा कार्टेलिङ, कालोबजारी हटेर जाने तिमिल्सिनाको तर्क छ ।

सरकारले तोक्दैन मूल्य

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य सरकारले तोक्न नहुने बताउँछन् । बजारमा बिक्री हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्य उत्पादक र आपूर्तिकर्ताले तोक्न पाउनुपर्ने उनले बताए । 

‘सरकारले मूल्य तोक्न पनि त आधार हुनु पर्‍यो नि त । आधार लिने भनेको उत्पादक र आयातकर्ताको भर पर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार आफैले मूल्य तोकेर हुँदैन । मूल्य तोक्ने भनेको या त उत्पादक या त आयातकर्ता हो ।’ 

सरकारको काम वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्ने नभएर बजार व्यवस्थापन गर्ने भएको उनले बताए । बजारमा जुनसुकै वस्तुको भाउ घटबढ भइरहने हुँदा सरकारले मूल्य तोक्दा व्यवहारिक नहुने उनको तर्क छ ।

‘सरकारले बजार असहज भएको वेला भूमिका खेल्नुपर्छ । उसले आफैले तोक्यो भने झन् समस्या हुन्छ,’ बज्राचार्यले भने, ‘कुनै पनि वस्तुको मूल्य तोक्न त्यसको लागत थाहा हुनुपर्‍यो ।’ 

यसैगरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले सरकारले मूल्य निर्धारण गरी राजपत्रमा उल्लेख नगरे पनि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना ५ सय २५ वटा वस्तुको बजार मूल्य सर्वेक्षण गर्दै आएको बताए ।

‘मूल्य निर्धारण नभए पनि हामीले राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणको मूल्यलाई मान्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणअनुसार वस्तुको मूल्य थाहा हुन्छ ।’  

एमआरपी अनिवार्य गर्दै 

सरकारले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण नगरे पनि सबै वस्तुमा एमआरपी मूल्य (अधिकतम खुद्रा मूल्य) अनिवार्य गर्न थालेको छ । 

पछिल्लो समय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको छ । अब एमआरपी मूल्य नराखी बिक्री गरेको पाइए उत्पादक तथा बिक्रेतालाई कारबाही हुनुका साथै विभागले उक्त वस्तु जफत गर्ने समेत जनाएको छ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर हालसम्म बजारमा मूल्यसूची नराखी वस्तु तथा सेवा बिक्री भइरहेको छ । 

पछिल्लो समय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको छ । अब एमआरपी मूल्य नराखी बिक्री गरेको पाइए उत्पादक तथा बिक्रेतालाई कारबाही हुनुका साथै विभागले उक्त वस्तु जफत गर्ने समेत जनाएको छ । 

विभागका महानिर्देशक दाहालले बजारमा बिक्री हुने सम्पूर्ण वस्तुको एमआरपी मूल्य राख्न सम्पूर्ण उत्पादक तथा बिक्रेतालाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘कुनै पनि स्वदेशी उत्पादक र पैठारीकर्ताले लेबलमा उत्पादकको नाम र ठेगाना, दर्ता नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य परिमाण तौल गुणस्तर उल्लेख गरिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘उल्लिखित विवरण र सोमा हुनुपर्ने विवरण उल्लेख गरी बिक्री वितरण गर्न अनुरोध छ । अवस्था हेरी जरिवाना लगाउने, वस्तु जफत गर्नेलगायत कारबाही गरिनेछ ।’

सरकारले मूल्य नतोकी उत्पादक र व्यापारीलाई आफूखुसी एमआरपी लगाउन दिँदा उपभोक्तालाई हित नहुने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव तिमिल्सिनाले बताए । 

‘एमआरपी मूल्य कुन सिद्धान्तमा आधारित छ भने लागत मूल्यमा न्यूनतम नाफा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँको बजारमा कार्टेलिङ गरेर एमआरपी राखेर हुन्छ । अहिलेको एमआरपी राखेर उपभोक्तालाई हित हुँदैन ।’

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष बज्राचार्यले सरकारले एमआरपी राख्नैपर्ने व्यवस्था लागु गर्नु राम्रो कार्य भएको बताए । यसरी मूल्य राख्नाले व्यवसायी र उपभोक्तालाई सहज हुने उनले बताए ।

‘कुनै पनि खाद्य वस्तुमा जथाभाबी मूल्य लिन पाएनन् । यसले उपभोक्तालाई निकै फाइदा पुग्छ । हामी खुद्रा व्यापारीलाई पनि सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘तेललगायत वस्तु पहिलो पटक किन्दा एउटा मूल्य भोलिपल्ट अर्को, एक सातापछि अर्को मूल्य हुने गरेको छ । यसो हुँदा व्यापारीले जथाभाबी मूल्य बढाउन पाउँदैनन् ।’