काठमाडौँ । आज ६८ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस । २०१३ सालमा चैत २० गते बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा चितवनको शारदानगरमा बखान ऋण सहकारी समिति स्थापना भएको भएसँगै नेपालमा सहकारी अभियानको सुरुवात भएको थियो । 

यसै दिनलाई नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष समेत घोषणा गरेको छ । यो अवसरमा विभिन्न देशमा कार्यक्रम गरिँदै आइएकोमा नेपालमा सहकारी दिवसकै अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि आजै गरिएको छ । यस अवसरमा सहकारी वर्षको लोगो अनावरण, सहकारी गान तथा पुरस्कार घोषणासमेत गरिएको थियो । 

जिल्लामा विभिन्न सहकारी संस्था तथा संघको आयोजना विभिन्न कार्यक्रम गरिएकोमा केन्द्रीयस्तरमा भने सरकार नै आयोजक रहेको थियो । राष्ट्रिय सभामा आयोजित कार्यक्रम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम गरिएको थियो । 

उक्त कार्यक्रम कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसमेत सहभागी थिए । कार्यक्रम सम्पन्न गर्न १५१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन र २५ सदस्यीय कार्य व्यवस्थापन समिति समेत गठन थियो जसमा सहकारी विभागमा रजिस्ट्रार नै संयोजक रहेका थिए । 

कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सर्वसाधारणको सबै बचत सहज रूपमा फिर्ता गराउन सहकारी अभियानले पनि थप दायित्वबोध गरोस् । सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई बचत गर्न सिकाए उनीहरूलाई सहकारी आफ्नो हो भनेर बुझाउन नसकेको बताइन् । सहकारीलाई निजी कम्पनीजस्तो व्यक्ति धनी हुन खोज्दा सहकारी आन्दोलनले समस्या झेलेको उनको भनाइ छ । 

•  सरकार र सहकारी सञ्चालक मञ्चमा, बचतकर्ता सडकमा

सरकार र सहकारीकर्मीले भव्य रूपमा कार्यक्रम गरेर सहकारी दिवस मनाइरहँदा यता सहकारीका पीडित बचतकर्ता सडकमा छन् । दिवसको पूर्वसन्धामा आइतबार (चैत १७) देखि उनीहरूले अर्को चरणको आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानलगायत संस्थाको आयोजनामा विभिन्न जिल्लाबाट  संस्थाहरू यतिवेला आन्दोलनमा छन् । देशका विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका सहकारी पीडित बचतकर्ताले अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

धरानको बराह सहकारी र काठमाडौँको कालीमाटीस्थित गौतमश्री सहकारी संस्था समस्यामा परेपछि सहकारी पछिल्लोपटक सहकारी समस्या सुरु भएको थियो । त्यसअघि ओरियन्टल सहकारीलगायत समस्या आएपछि करिब एक दर्जन सहकारीका बचतकर्ताको बचत डुबिरहेको समयमा अन्य सहकारीसमेत समस्याग्रस्त हुन थालेपछि २३ महिना अघिदेखि बचतकर्ता समूह बनाएर आन्दोलनमा गर्दै आएको अभियानका संयोजक सुश्लभ केसी बताउँछन् । 

सहकारीमा एकपछि अर्को समस्या बढ्दै गएको र यसमा विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध नेतासमेत जोडिएपछि उक्त समस्या समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति समेत गठन भयो । 

उक्त समितिले देशका विभिन्न ४० वटा सहकारीमा झण्डै ८८ अर्ब रुपैयाँको बचत डुबेको रिपोर्ट दिएको छ । उक्त समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ भने अन्य नियमनका कामहरू समेत गरेको छ । यद्यपि बचत फिर्ताका लागि ठोस् काम नभएकोले आफूहरूले अर्को चरणको आन्दोलन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । 

• कति भयो बचत फिर्ता ? 

बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि अहिले संघमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भई समितिमा आएका २२ सहकारीको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ८० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिएको समितिको तथ्यांक छ । 

उक्त रकमका लागि अहिलेसम्म ६२ हजार ७६० जनाले मागदाबी गरेका छन् । त्यसमध्ये ७१५५ जनाले पूर्ण रूपमा र बाँकी एक हजारले आंशिक रूपमा बचत फिर्ता पाएका समितिले जनाएको छ । 

उता बागमती प्रदेशले समेत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेको छ । सिभिल सहकारीसहित दर्शन सहकारी, सुमेरु सहकारी, लालीगुराँस सहकारी र नेसनल नमोबुद्ध सहकारीलाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखिएको छ । यद्यपि ती सहकारीबाट बचत फिर्ताका लागि मागदाबी प्रक्रिया सुरु भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि भुक्तानी भएको छैन । 

• अध्यादेशका प्रावधानमा बचतकर्ताको असहमति

सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न ल्याएको अध्यादेशमा पीडित बचतकर्ता सहमत हुन सकेका छैनन् । अध्यादेशले बचत फिर्ताको लागि ठोस् पहल गर्नुको सट्टामा उल्टै पीडितलाई थप पीडा दिने व्यवस्था गरेको आरोप बचतकर्ताको छ । 

खासगरी अध्यादेशमा राखिएको मिलापत्र गर्नसक्ने व्यवस्था र समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रावधानप्रति आफूहरूको असहमति रहेको केसी बताउँछन् । अध्यादेशमार्फत आएर अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको सहकारी अध्यादेश कुनै पनि सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुन कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यले उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि २५ जनाले बचत फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी दिएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।

  त्यस्तै, अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पनि सहकारी सञ्चालकसँग बचतकर्ताले मिलापत्र गरे मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएकोमा समेत उनीहरूले असहमति जनाएका छन् । यो व्यवस्थाले उल्टै बचतकर्तालाई मिलापत्रको नाममा थप व्ययभार थपिने व्यवस्था उनीहरूको छ । 

त्यसो त सहकारीको बचतको सीमाको सम्बन्धमा सञ्चालकहरू समेत सहमत छैनन् । प्रतिस्थापन विधेयकमा यसअघि अध्यादेशमा रहेको १० लाख, २५ लाख र ५० लाखको बचत सीमालाई संशोधन गर्दै प्रतिव्यक्ति बचत सीमा पुँजीकोषको १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले सानो पुँजीबाट सञ्चालित बचतकर्ता प्रभावित हुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।