बुटवल  । बुटवल उपमहानरपालिका–६ मा रहेको बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्र लामो समयदेखि बिना टेन्डर सञ्चालनमा रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् ।

नयाँ टेन्डरमा जाने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपनि त्यही भित्रका व्यवसायीहरुले पुनः अदालतमा मुद्दा हालेपछि टेन्डर अनिर्णयको बन्दी भएको भन्दै अबिलम्ब टेन्डर सूचना अनुसार गरिएको कार्यलाई पूरा गर्नको लागि व्यवसायीहरले माग गरेका हुन् । 

लामो समयदेखि पुर्ववत सम्झौता सकिएपनि सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवासायीहरुले अदालती पक्रियामा झमेला गरी अहिलेसम्म ‘अवैध’ सटर प्रयोग गर्दै आएको केही व्यवासायीहरुले आरोप लगाएमा छन् ।

२०८१ भदौ २४ गते कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ६८ वटा सटर भाडामा लगाउने गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सोही अनुसार ६८ वटा सटरको लागि २ सय ६७ वटा बोलपत्र दर्ता भएपनि लामो समय अदालती प्रक्रियामा गएको भन्दै उक्त टेन्डर नखोली यत्तिकै राखीएको भन्दै टेन्डर हालेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले लामो समयसम्म धरौटी बापतको रकम राखेर टेन्डर नखोली बन्दी बनाएको भन्दै विरोध गरेका हुन ।

व्यवसायीहरुले टेन्डर हालेका व्यापारीहरु ऋषव पोखरेल, बोधराज भण्डारी (कृष्ण), युवराज सापकोटा, माधव पन्थ, शिव आचार्य, रामु पौडेल, मुक्ती भण्डारी, टिकराम सापकोटा, सुन्दर श्रेष्ठ, कपिल पोखरेल, धनबहादुर थापासहित २५ जना व्यवसायीले अविलम्ब टेन्डर खोल्नको लागि माग गरेका हुन् । व्यवसायी ऋषव पोखरेलले लामो समयदेखि आफुसहित २ सय ६८ वटा टेन्डरबापत धरौटी रकम बैंकमा जम्मा भएको तर सो बापत अहिलेसम्म कुनैपनि कार्य अगाडी नबढेको भन्दै थप कानूनी बाटोमा अगाडी बढ्ने बताए ।

कृषि बजार व्यवस्थापन समिति बुटवलमा पहिलो पटक सरकारी, नीजी र साझेदारीअनुसार २०६७ सालमा शुरु भएको थियो । जसमा बुटवल उपमहानरपालिका, संघीय सरकार कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि पुर्वाधार विकास महाशाखा र व्यवसायीहरुको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको हो । जसअनुसार सुरुवाती बर्षमा व्यवसायी (नीजि), लुम्बिनी फलफुल तरकारी थोक व्यवसायी समिति मार्फत १० बर्षको लागि लगानी गर्ने र सम्झौताअनुसार लगानी गरिएको भाडा प्रयोग गरिएको सटरबाट प्रत्येक महिना कटौती गर्ने गरी कार्य अगाडी बढेको थियो । सोही अनुरुप २०७७ सालमा नै व्यवसायीहरुको बहाल सम्झौता समाप्त भएको छ । कोरोनाको समयमा थप अर्को निर्णय नहुँदासम्मको लागि उक्त बहाललाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय भएअनुसार व्यवसायीहरुलेले अहिलेसम्म बाहलमा बस्दै आएका छन् ।

हाल जिल्ला अदालतमा केही व्यवसायीहरुले आफुहरु बाहलमा बस्न पाउनुपर्ने, संस्थापक सदस्यको रुपमा निश्चित सटर छुटएर मात्रै टेन्डर गर्नुपर्ने भन्दै गत साउन ७ गते मुद्दा दर्ता गरेका थिए । जिल्ला अदालतबाट संस्थापक सदस्यहरुको कोटा निर्धारण गरी पुनः टेन्डर गर्नको लागि आदेश दिइएको छ । यो विषयमा अन्तरिम आदेशको मागसहित जिल्ला अदालत भन्दा पहिला नै केही व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा समेत रिट हालेका थिए । तर सर्बोच्चले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।