हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाको बैठक दलहरूको स्वार्थको चेपुवामा परेको छ । दलहरूको अनुकूलतामा प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनको निर्णय हुने अवस्था बनिरहेको देखिन्छ ।

प्रदेशसभा विशेषत नीति निर्माणको थलो हो । नागरिकका माग र आवश्यकताबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने स्थानका रूपमा संसद्लाई लिने गरिन्छ । तर त्यसविपरीत बागमती प्रदेशसभा दलहरूको मागदाबी सम्बोधन तथा अनुमोदन गराउने स्थानका रूपमा विकास भएको देखिन्छ ।

करिब दुई महिनाअघि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन दलहरूको स्वार्थअनुकूल नहुँदा अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा चैत २० गते राति ११ः५९ बजेबाट प्रदेशसभाको चालु पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । गत माघ १९ मा आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको अधिवेशन बैठक सुरुवाती चरणबाटै दलहरूको स्वार्थपूर्तिको मैदानको रूपमा देखिएको थियो ।

गत असोज ७ को बजेट अधिवेशनको अन्तिम बैठकपछि असोज १५ मा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता भएका राजनीतिक परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक सामाजिक तथा कानुन निर्माणको काममा संसद्ले भूमिका पाएन । किनकि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिनअघि मात्र प्रदेशमा विपद्को महामारी चल्यो । नागरिकको ज्यान गयो, भौतिक क्षति भए । तर, प्रदेशसभा बोलेन । न प्रदेशसभाका विषयगत समिति र प्रदेश सांसद नै बोले । 

सरकारले उक्त विषयमा संसद्बाट नागरिकको आवाज प्रकट हुन्छ भन्ने विषय ध्यानमा राख्नै सकेन । फलस्वरूप विपद्जन्य घटना भोगेको चार महिनापछि प्रदेशसभा बैठक आह्वान भयो । सो बिचमा प्रदेश सरकारले नागरिकका केही विषय समेटेको भन्दै प्रचारबाजी र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भए ।

प्रदेशसभा आह्वान गर्न प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट ध्यानाकर्षण बुझाउने काम भए । तर, सरकारलाई दबाब दिने विषयमा न प्रतिपक्ष दल बोल्यो, न प्रतिपक्ष दलका सांसद । संसद्मा बिजनेस नभएको भन्दै सरकारले बैठक आह्वान नै गरेन । अन्ततः माघ १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बैठक तोकियो । उक्त बैठकमा केही संशोधन विधेयक पेस गर्ने र पुनः हाउस रोक्ने रणनीतिअनुसार अघि बढाइएको थियो ।

विधेयक अधिवेशनमा बजेट विवादमा दलहरू

अधिवेशन बैठकको प्रारम्भमै दलहरूको बजेटमाथिको विवादको रडाको भयो । माघ १९ गते १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्ने अवस्था बनेन । सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरूबिच पुनः छलफल आह्वान भयो ।

सभामुख भुवन कुमार पाठकको नेतृत्वमा माघ २० मा बसेको सर्वदलीय बैठकले ठोस निष्कर्ष दिन सकेन । छलफल निरन्तर चल्दै गर्दा संसद् सञ्चालनको वातावरण दिने गरी प्रतिपक्षले कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले बजेट कार्यक्रम उपलब्ध गराउने समान्य सहमति बन्यो । जसोतसो माघ २३, २४ र २६ गते बैठक सञ्चालन भए । उक्त बैठकमा पाँच वटा विधेयक पेस भए ।

यसअघि प्रदेशसभाको गत माघ १८ गतेबाट सुरु हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत माघ २३ मा २, २४ मा एक र २६ मा २ वटा बैठक बसे । माघ २६ मा बसेको बैठकले एक संशोधन विधेयकलाई सोझै पारित गर्‍यो । अन्य चार विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णयसहित प्रस्ताव पारित गर्‍यो । लगत्तै प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भयो । 

माघ २६ यता एकैचोटि चैत १९ मा प्रदेशसभा बैठक आह्वान भयो । उक्त बैठकमा विषयगत समितिमा छलफल भई प्रतिवेदन तयार भएका चार विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यसूची थियो । सोहीअनुसार चैत १९ गते १ बजेका लागि बैठक बोलाइयो । तर, बैठक बस्ने अवस्था बनेन । उक्त अवस्थालाई मध्यजनर गर्दै सरकारको आग्रहमा सभामुख पाठकले चैत १८ गते दिउँसो ४ः३० बजेका लागि सर्वदलीय छलफल आह्वान गरेका थिए । उक्त छलफल हुन नसकेपछि चैत १९ गते बिहान ८ बजेका लागि छलफल सारिएको थियो ।

उक्त दिन ११ घण्टा सर्वदलीय छलफल चल्यो । तर, निष्कर्ष निस्कन सकेन । बिहान ९ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म चलेको छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक अपराह्नन ४ हुँदा चैत २० गते दिउँसो १ बजेसम्म स्थगित गरिएको थियो ।

११ घण्टा लामो छलफलमा दलहरूका तर्फबाट विषेशगरी बजेट बाँडफाँटको विषयमा केन्द्रित भएको थियो । सर्वदलीय बैठकमा विगतको सहमतिअनुसार बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष दलबिच छलफल भए पनि निचोड आउन सकेन । बजेटमा भएका सन्तुलन मिलाउन आह्वान भएको निष्कर्षविहीन सर्वदलीय बैठक दुई चरणमा चलेको थियो ।

सरकार र प्रतिपक्ष दलबिच सामान्य ढंगबाट तीन दिनमा सबै विषय मिलाउने सहमति बन्ने अवस्था रहे पनि निर्णयमा पुग्न भने सकेन । सामान्य ढंगको सहमति बनाएर संसद् सञ्चालनका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पुग्दा उक्त सहमतिसमेत भाँडिने अवस्थामा पुगेको थियो ।

...अनि भयो संसद् अधिवेशन अन्त्य

चैत १९ गते साँझ बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलका नेताहरूबिच सहमति बन्ने अवस्था बनेन । सोही ढंगबाट अघि बढे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको चेतावनी थियो । यता प्रतिपक्ष दलहरू भने प्रतिबद्धताअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अडानमा थिए । उक्त विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि रोकिएको बैठक पुनः बस्ने अवस्था बनेन ।

प्रतिपक्ष दलहरूले संसद् चलाउन सरकार अनिच्छुक रहेको र सहमति जुटाउने भन्दा पनि प्रतिपक्षलाई चिढ्याउन केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै बाहिरिएका थिए । सरकारले संसद् र सांसदहरूलाई ढाट्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो । सरकारले विगतमा गरेको बजेट वितरणको दुई वटा सहमति कार्यान्वयन नगरेर पुनः छल्ने काममा अघि बढेको प्रतिपक्ष दलको आरोप थियो ।

सरकारले भने विगतको सहमतिअनुसार प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरूको छुटेका आयोजनाको बजेट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि उक्त विषय नबुझी बैठक सञ्चालनमा अड्को थापेर प्रतिपक्षले सरकारलाई समस्यामा पारेको बताउँदै बाहिरिएको थियो । सोही अवस्था रहे संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र नयाँ बजेट निर्माणको काममा सरकार अघि बढ्ने सरकारको धारणा रहेको थियो ।

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका अनुसार चैत २० गतेको बैठक चलाउने र सहमतिअनुसार बजेट दिने विषयमा प्रतिपक्ष दलसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने प्रयत्न गरे पनि सो अवस्था बनेन । सोपश्चात् सरकारले बुधबार बिहान ८ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेको उनले बताए । संसद् चल्ने अवस्था नरहेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरिएको उनले बताए ।

चार विधेयक समितिमा होल्ड

अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा चार वटा विधेयकहरू होल्ड भएका छन् । प्रदेशसभामा गत माघमा पेस भएका ती संशोधन विधेयक समितिमा होल्ड भएका हुन् । 

गत माघ २६ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो भने अन्य चार विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी हेमा न्यौपानेका अनुसार प्रदेशसभाको बैठकले विषयगत समितिमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायीसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाबाट फिर्ता भई आएको प्रदेश कृषि विकास विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संशोधनसहित प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची रहेको उनको भनाइ छ । संसद्ले उक्त प्रतिवेदनहरूलाई छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले सो कार्य होल्ड भएको उनले बताइन् ।