पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयले मन्त्रालयको समेत अनुमतिवेगर एकै पटकमा ७८ कर्मचारी स्थायी गर्ने तयारीमा उच्च अदालत पोखरा तगारो भएको छ । 

फागुन १ गते पत्रिकामा विज्ञापन निकालेर विश्वविद्यालयले स्थायीका लागि आवेदन दिन कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेको थियो । गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा ४१ अनुसार विश्वविद्यालयले जे कुरा पनि निर्णय लिनुअघि गण्डकी सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय पूर्णतः प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित हो । देश संघीय संरचनामा गएपछि गण्डकीले आफ्नै विश्वविद्यालय चलाउने आँट गरेको थियो तर अपेक्षाकृत प्रगति भने हासिल भएको छैन । 

धेरैले अन्य विश्वविद्यालयकै जस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टै विश्वविद्यालय आवश्यक नपर्ने भन्दै जीयू (गण्डकी युनिभर्सिटी) खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन् । आलोचना बढिरहेकै वेला ठुलो संख्यामा कर्मचारी स्थायी गरी आर्थिक भार थप्न लागिपरेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा परेका थियो ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले विश्वविद्यालयको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने ऐनले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै पनि पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुअघि प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर सरकारलाई नसोधी जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । विनाप्रतिस्पर्धामा ठुलो संख्यामा कर्मचारी स्थायी गर्दा राज्यलाई भार पर्ने र सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अधिकारबाट वञ्चित गराइएको भन्दै घर्तीले गएको शुक्रबार रिट दिएका हुन् । उच्च अदालतले स्थायी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले बुधबार सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । 

न्यायाधीशहरू दीपेन्द्र अधिकारी र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरी आइतबारकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको घर्तीले बताए । ‘निवेदकले उठाएका विषयवस्तु गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ छलफलको क्रममा प्रमाणित गरी पेस भएको, गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सर्त, नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड र पदस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०८१ समेतको रोहमा अन्तिम आदेश हुँदाको बखत विवेचना भई निरुपण हुने देखिँदा हाललाई २०८१।१२।१७ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिइएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । 

रिटको संवेदनशीलतालाई हेरेर अग्राधिकार दिन भनिएको छ । ‘विषयवस्तुको सन्दर्भ, विषयवस्तु र संवेदनशीलतालाई हेर्दा रिट निवेदनको अन्तिम निरुपण अविलम्ब हुन उपयुक्त देखिँदा रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ ।

अग्राधिकार जनाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि छिटो पेसी चढाई नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । रिटउपर बुधबार निवेदकको तर्फबाट प्रदिपकुमार राना, विमलप्रसाद लामिछाने र मनोज घर्ती मगरले बहस गरेका थिए भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, उपन्यायाधीवक्ता लालप्रसाद लामिछाने र सहायक न्यायाधिवक्ता टेकनाथ शर्माले बहस गरे । 

यस्तै, विश्वविद्यालयको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हिमराज गिरी, हरिप्रसाद सुवेदी र रोहितराज बास्तोला तथा अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए । विश्वविद्यालयले विभिन्न ३२ पदमा ७८ जनाका लागि स्थायी नियुक्तिको आवदेन खुलाएको थियो। जसमा शैक्षिक कर्मचारी, प्रशासन, प्राविधिक, कम्प्युटर अपरेटरदेखि कार्यालय सहयोगी र चालक तथा सुरक्षा गार्डसम्म छन् ।

जहाँ कुचीकार र माली पनि स्थायीको तयारी गरिएको छ । रिटमा विश्वविद्यालयको न्याषिक परिषद्, पूर्वकुलपति गणेशमान गुरुङ, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति, मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।