सहकारीको नियमन गर्नका लागि विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारको संस्थागत व्यवस्था भएको पाइन्छ । कुनै देशमा सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा निजामती सेवाभित्रको सहकारी विभाग वा यस्तै कुनै नामको सरकारी निकायलाई दिइएको पाइन्छ भने कुनै देशमा निजामती सेवाबाहिर छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । 

उदाहरणका लागि अमेरिकामा विभिन्न प्रकारका सहकारीको नियमन विभिन्न निकायबाट हुन्छ, जहाँ संघीय स्तरका क्रेडिट युनियन (वित्तीय सहकारी)को नियमन र सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय क्रेडिट युनियन प्रशासनद्वारा हुन्छ भने प्रदेश स्तरका वित्तीय सहकारीको नियमन प्रदेश सरकारको प्रशासनद्वारा हुन्छ । राष्ट्रिय क्रेडिट युनियन प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि तीन सदस्यीय सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ, जसका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुन्छन् र संसदको माथिल्लो सदनबाट अनुमोदित हुन्छन् । 

पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियामा सहकारीको नियमन गर्न सहकारी विकास एजेन्सी स्थापना गरिएको छ, जसमा एउटा रजिस्ट्रार र तीनजना उप–रजिस्ट्रार रहने व्यवस्था छ, जसको नियुक्ति लाइबेरियाका राष्ट्रपतिद्वारा हुन्छ । सहकारी विकास एजेन्सीलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालय र संस्थाको प्रतिनिधित्व भएको बोर्ड पनि गठन गरिएको छ । 

श्रीलंकामा सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विकास विभागद्वारा हुन्छ, यद्यपि प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सहकारीको प्रशासन प्रदेश सरकारले हेर्छ । यस्तै फिलिपिन्समा सहकारीको नियमन सहकारी विकास प्राधिकरणले गर्छ ।

यो पनि

सहकारी अभ्यासको ८१ वर्षीय हाम्रो इतिहास

• नेपालमा सहकारीको नियमन

नेपालमा सहकारीको नियमन गर्नका लागि निजामती प्रशासनभित्रकोे सरकारी निकाय र निजामती प्रशासन बाहिरको प्राधिकरण दुवैको व्यवस्था भएको छ । सहकारीको प्रशासन गर्नका लागि सर्वप्रथम २०१० सालमा योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभाग गठन गरिएको थियो । सहकारी संघ–संस्थाहरूको दर्ता, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमन र समग्र व्यवस्थापन गर्नका लागि सहकारी विभाग अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा सहकारी कार्यालय स्थापना गरिएका थिए । 

हाल सहकारीसम्बन्धी माउ मन्त्रालयका रूपमा भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रहेको छ । यस अन्तर्गतको सहकारी विभाग तथा त्यस अन्र्तगत विभिन्न ठाउँमा रहेका सहकारी कार्यालयले सहकारीको प्रशासन गर्छन् । 

यसै गरी सहकारी कानुनले जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय सहकारी संघलाई पनि केही मात्रामा सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न जिम्मेवार बनाएको छ । यस अनुसार सहकारी संघहरूले आफ्ना सदस्यको काम–कारबाहीको निरीक्षण र अनुगमन गरेर सोको प्रतवेदन सहकारी कार्यालय तथा विभागलाई दिनुपर्छ । साथै सहकारी ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंक वा तोकिएकोभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब–किताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न र गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्र समेत सहकारी रहेकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहका सहकारीको नियमन प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुन्छ । 

केही बचत तथा ऋण सहकारीका बचतमाराले सहकारीको घोर दुरुपयोग गरेका कारण उत्पन्न विकराल समस्याका सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्नका लागि २०८१ मा निजामती प्रशासनबाहिर एक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हालसालै भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा यस्तो प्राधिकरण गठन समेत गरिएको छ ।

• प्राधिकरणसम्बन्धी व्यवस्था

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न हालसालै अध्यक्ष र चार सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चारजना सदस्यमध्ये एक सदस्य नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक र अर्को सदस्य भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव पदेन सदस्य हुने, एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई नेपाल सरकारले सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले प्रत्येक पदका लागि सिफारिस गरेका बढीमा तीन जना मध्येबाट सरकारले एकजना विज्ञ सदस्य र अध्यक्षको नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यका लागि जे जस्तो योग्यता तथा अनुभव तोकिएको छ, यसबाट यी पदमा सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त बुझेको र नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न नवीन सोचसहितको सबल, सक्षम तथा प्रभावकारी नेतृत्व आउन सक्ने सम्भावना कम छ ।

सहकारीले विशाल क्षेत्रलाई  समेट्न सक्छ । देशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा खेल्न सक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई विचार गर्दा सहकारीको नियमन, विकास तथा विस्तारका लागि एउटा स्वायत्त, सबल तथा सक्षम नियमनकारी निकायको स्थापना हुन सराहनीय छ । तर प्रस्तावित प्राधिकरणको बनोट; त्यसका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता र अनुभव; उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार; कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था आदिलाई केलाउँदा यस प्राधिकरणले नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई माथिल्लो तहमा पुर्‍याउन सक्ला र ? शंका र प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधार छन् । 

सर्वप्रथम प्राधिकरणको बनोटलाई हेरौँ । यसका चारजना सदस्यमध्ये दुईजना नेपाल राष्ट्र बैंक र भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै महत्त्वपूर्ण काममा व्यस्त हुनुपर्ने अधिकारी हुन्छन् । निजहरूबाट प्राधिकरणको कार्यमा सक्रिय भूमिका अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ ५० प्रतिशत सदस्य पदेन सदस्यहरू भएको प्राधिकरण कति स्वतन्त्र हुन सक्ला भनेर प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ पनि छ । 

प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यका लागि जे जस्तोे शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव तोकिएको छ; त्यसले देखाउँछ कि योग्य, सक्षम ख्यातिप्राप्त र सम्मानित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने चाहना राखिएको छैन । अध्यक्षका लागि ‘कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको’ हुनुपर्ने भनिएको छ । यसैगरी विज्ञ सदस्यका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृत स्तरमा कम्तीमा दश वर्ष कार्य अनुभव भएको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी सीमित क्षेत्र राखिएकाले लामो समयसम्म काम गरेको अनुभव तोकिएकाले नेपालभित्र तथा बाहिरका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि वा यस्तै उच्च शिक्षा हासिल गरेर सहकारी आन्दोलनलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गरेर माथिल्लो स्तरमा पुर्‍याउने विचार, आँट, जाँगर तथा विश्वास भएका होनहार नेपाली युवा सम्भाव्य उम्मेदवार हुनुबाटै वञ्चित भएका छन् । यस्तै नेपालभित्र र बाहिरका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयका ख्याति प्राप्त प्राध्यापक; अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थामा उल्लेखनीय योगदान दिएका योग्य र सक्षम नेपालीहरू; मेकेन्जी, बोस्टनस्ता विश्वप्रसिद्ध परामर्श कम्पनीमा महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानात्मक काम गरेका अनुसन्धानकर्ता प्राधिकरणको अध्यक्ष वा विज्ञ सदस्यका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनबाटै छेकिएका छन् । 

यसैगरी ‘कुनै विदशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने’ भनेर गरिएको प्रावधानले मुलुकको विकासका लागि ठुलो योगदान दिन सक्ने गैरआवासीय नेपाली पनि प्राधिकरणमा अटाउन सक्ने उदार भाव राखेको देखिँदैन ।

यसरी प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यका लागि जे जस्तो योग्यता तथा अनुभव तोकिएको छ, यसबाट यी पदमा सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त बुझेको र नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न नवीन सोचसहितको सबल, सक्षम तथा प्रभावकारी नेतृत्व आउन सक्ने सम्भावना कम छ । 

प्राधिकरणको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यलाई विज्ञहरू रहेको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्थाको सट्टा सोझै नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यस्तो नियुक्तिमा हाल विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदहरूमा मेरिटोक्रेसीभन्दा पनि नातागोता, राजनीतिक भागबन्डा, झोले, बिचौलिया, व्यक्तिगत प्रलोभन आदिका आधारमा नियुक्त गरिने फोहोर प्रवृत्ति नदोहोरियला भन्न सकिँदैन ।  

प्राधिकरणका काम, कर्तव्य तथा अधिकारका रूपमा सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, परीक्षणलाई दोहोर्‍याइतेहेर्‍याई उल्लेख गरिएको छ । सहकारी शिक्षाका माध्यमले सहकारीका सबै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणलाई सहकारीका बारेमा सही जानकारी गराएर सहकारीलाई सहकारीका रूपमा सञ्चालन गर्ने र स्वशासनमा आधारित सहकारीको बाह्य निकायद्वारा सकेसम्म नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा परीक्षण गर्न न्यूनतम आवश्यक पर्ने कुराहरूको विचारै गरिएको छैन । 

प्राधिकरणलाई सहकारीसम्बन्धी अधिकारसम्पन्न स्वायत्त निकायका रूपमा भन्दा पनि वर्तमान सहकारी विभागसरह नै व्यवहार गरिएको छ । जस्तोः विगतमा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषणा गर्नका लागि रजिस्ट्रारले भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्थ्यो भने अब प्राधिकरणले पनि समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्न सो मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अर्कोतर्फ प्राधिकरणका लागि सम्बन्धित विषयको राम्रो ज्ञान र अनुभव भएका योग्य, सक्षम र प्रेरित कर्मचारी चयन गर्ने विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छैन । एकातिर प्राधिकरणले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ, प्राविधिक तथा सहायक स्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ, अर्कोतर्फ प्राधिकरण गठन भएपछि खारेज हुने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू कुनै छनोट प्रक्रिया नअपनाई प्राधिकरणको समान तह र पदमा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभएसम्म प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारको कुनै निकाय लगायत संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सहकारीका लागि आवश्यक कर्मचारी कठोर परीक्षाका माध्यमले छनोट गर्नेभन्दा पनि अन्यत्रबाट सहज रूपमा सरुवा गर्ने व्यवस्थाले गर्दा प्राधिकरण योग्य, अनुभवी, उत्प्रेरितहरूको भन्दा पनि काम नलाग्नेहरू (डेडवुड्स) को भर्ती केन्द्र हुन बेर छैन । 

मुलुकमा सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशील बनाउन र सुशासन कायम गर्न सिंगो सार्वजनिक प्रशासनलाई एकैपटक सुधार गर्न नसकिने अवस्थामा कतिपय मुलुकले सार्वजनिक प्रशासनको कुनै हाँगालाई निजामती प्रशासनबाहिर राखेर सुधार गर्ने प्रयास गरेका छन् । उदाहरणका लागि— कर प्रशासनलाई सुधार गर्नका लागि कतिपय मुलुकले यसलाई निजामती सेवा बाहिर राजस्व प्राधिकरणका रूपमा स्थापना गरेका छन् । तर कर प्रशासनलाई प्राधिकरणका रूपमा रूपान्तरण गर्दैमा यो स्वतः प्रभावकारी हुँदैन । 

सहकारी कानुनमा संशोधन गरेर अध्यक्ष, तीन सदस्य र सदस्यसचिवसहितको पाँच जनाको प्राधिकरण गठन गरिनुपर्छ । सबभन्दा योग्य नेपाली सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने किसिमले अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवका लागि योग्यता र अनुभव तोकिनुपर्छ ।

जुन देशमा कर प्रशासनको आवश्यकता अनुसारको योग्यता र अनुभव भएका कर्मचारीलाई छनोट गरिएको छ; कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा नियुक्ति, बर्खास्ती, सेवा–सुविधा, वृत्तिविकास आदिको व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ राजस्व प्राधिकरण सफल भएका छन् । जहाँ साबिकको कर प्रशासनका कर्मचारीलाई विनापरीक्षा राजस्व प्राधिकरणमा स्वतः सरुवा गरिएको छ र कार्य सम्पादनका आधारमा नियुक्ति, बर्खास्ती, सेवा–सुविधा, वृत्तिविकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन, त्यहाँ साबिकको निजामती सेवा अन्तर्गतको कर प्रशासन र प्राधिकरण अन्तर्गतको कर प्रशासनमा कुनै फरक भएको देखिँदैन । 

यस्तै कर्मचारीसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था गरिएन भने राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको काम–कारबाही सहकारी विभागको काम–कारबाहीभन्दा कुनै फरक हुनेछैन । यो नयाँ संस्था नेपालमा भइरहेका अन्य प्राधिकरणजस्तै नाम मात्रको प्राधिकरण हुनेछ, जुन प्राधिकरण खोल्नु उद्देश्य होइन ।

यसैले सहकारी क्षेत्रका चुनौतीहरूको सफलता साथ सामना गर्न र सहकारी आन्दोलनलाई सफल बनाएर मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा तीव्रता ल्याउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको बनोट, यसका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि तोकिएको योग्यता तथा अनुभव, छनोट प्रक्रिया, यसको काम, कर्तव्य र अधिकार र यसका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । 

• निष्कर्ष

विकासका प्रचुर सम्भावना भएको नेपालको दिगो विकासका लागि सहकारी एउटा सशक्त माध्यम हुन सक्छ । सहकारी आन्दोलनलाई सही दिशामा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसका लागि सहकारी कानुनमा संशोधन गरेर अध्यक्ष, तीन सदस्य र सदस्यसचिवसहितको पाँच जनाको प्राधिकरण गठन गरिनुपर्छ । सबभन्दा योग्य नेपाली सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने किसिमले अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवका लागि योग्यता र अनुभव तोकिनुपर्छ । प्राधिकरणका पधाधिकारीको नियुक्ति ‘हाम्रो मान्छे राम्रो’ भन्ने फोहोरी मनस्थितिबाट माथि उठेर सम्पूर्ण नेपालीमध्येको ‘राम्रो मान्छे हाम्रो’ भन्ने खुलामनले नियुक्त गरिनुपर्छ । 

प्राधिकरणले सम्बन्धित विषयको राम्रो ज्ञान तथा अनुभव भएका प्रेरित र सकारात्मक मनोवृत्ति भएका कर्मचारीको जमात तयार गर्नुपर्छ र त्यस्ता कर्मचारीहरू प्राधिकरणप्रति आकर्षित गर्न र प्राधिकरणमा कायम राखिराख्न उपयुक्त सेवा–सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

प्राधिकरणले नियन्त्रणकारीभन्दा पनि प्रोत्साहनकारी भूमिका निभाउनुपर्छ । यसले नियमनसम्बन्धी एकतिहाइ र प्रोत्साहनसम्बन्धी दुईतिहाइ कार्य गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले सहकारीका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीका साथै सर्वसाधारणलाई सहकारीको मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र नेपालको सहकारी कानुनका बारेमा राम्रो जानकारी गराउनुपर्छ र सकेसम्म अधिकांश नेपालीलाई सहकारीमा आबद्ध गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र सहकारीलाई सहकारीका रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । 

सहकारी स्वनियममा चल्ने संस्था भएकाले सहकारीका लागि नानाथरीका अनेक नियमहरू लागु गर्नेभन्दा पनि सहकारीका मूल्य–मान्यता तथा सिद्धान्त अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न आवश्यक न्यूनतम नियम तोकिनुपर्छ र तिनीहरूको पालना भए–नभएको भनेर निरन्तर अनुगमन गरेर धुर्तहरूले सहकारीमा ठगी गर्न सक्ने सम्भावना निर्मूल गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । 

प्राधिकरणले सहकारीका सदस्य र समुदायको रक्षा गर्नुपर्दछ, सहकारी प्रणालीमा स्थिरता कायम गर्नुपर्दछ, सहकारीका सदस्यहरूको सहकारीमाथि सधैँ विश्वास कायम हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ, सहकारीका बारेमा सकेसम्म धेरैलाई जानकारी दिनुपर्दछ, सहकारीलाई कसरी स्थापित तथा सञ्चालन गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिनुपर्दछ, सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ भनेर मार्गदशन गर्नुपर्छ र यी विभिन्न प्रयासको फलस्वरूप नेपालमा सहकारीको स्वस्थ विकास गरेर सहकारीका माध्यमले नेपालको दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्छ ।