हाम्रो संविधान (२०७२) लाई दक्षिण एसियाकै प्रगतिशील संविधान मानिन्छ । यसले मौलिक अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायलाई जोड दिएको छ । धारा ३४ मा श्रमको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको व्यवस्था छ, जसले सैद्धान्तिक रूपमा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानमा श्रमिकको विशिष्ट ‘क्लस्टर’का रूपमा संवैधानिक पहिचान र संरक्षण किन अपूर्ण छ ? सबै समुदायको संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ तर संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग किन भएन ? किन श्रमिकको सहभागिताको व्यवस्था गरिएन ? संवैधानिक श्रम आयोगको अभावले यो समस्या किन गहिरिएको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, दिगो विकास लक्ष्यहरू र श्रमिक र किसानको मुलुकको जीडीपीमा योगदान (रेमिट्यान्स) सहितको सन्दर्भमा पनि यो कमजोरी किन कायम छ ? यी प्रश्नले नेपालको संवैधानिक ढाँचा र श्रमिक वर्गको वास्तविक अवस्थाबिचको ठुलो खाडल उजागर गर्छ ।

• संविधानमा ‘क्लस्टर’

संविधानमा ‘क्लस्टर’ भन्नाले कुनै विशिष्ट समूह वा वर्गको पहिचान, संरक्षण र प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थालाई बुझिन्छ । यो एउटा संरचनागत ढाँचा हो, जसले समाजका विभिन्न समूहलाई उनीहरूको विशेष आवश्यकता, योगदान र ऐतिहासिक उत्पीडनका आधारमा मान्यता दिन्छ । धारा ४२ ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई ‘क्लस्टर’का रूपमा मान्यता दिएको छ । यी समूहलाई विशेष अधिकार, आरक्षण र नीति निर्माणमा सहभागिताको अवसर दिइएको छ । ‘क्लस्टर’ले यस्ता समूहको संवैधानिक संरक्षण र संगठनका आधार तयार गर्छ, जसले उनीहरूको हक–हितलाई प्रभावकारी बनाउँछ । श्रमिकको सन्दर्भमा ‘क्लस्टर’ले उनीहरूलाई विशिष्ट समूहको रूपमा पहिचान गरी संरचनागत प्रतिनिधित्व, अधिकार संरक्षण र नीति कार्यान्वयनको संयन्त्र प्रदान गर्न सक्छ । तर संविधानमा श्रमिक र किसानको यस्तो ‘क्लस्टर’को व्यवस्था छैन, जसले उनीहरूलाई संवैधानिक तहमा कमजोर बनाएको छ ।

• संवैधानिक श्रम आयोग

संवैधानिक श्रम आयोग एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो, जसलाई संविधानले स्थापना गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गर्छ । यो आयोगले श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण, नीति–निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चितता र श्रमसम्बन्धी विवाद समाधानमा काम गर्छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबिच सन्तुलन कायम राख्दै यो निकायले न्यूनतम ज्याला निर्धारण, सुरक्षित कार्य वातावरणको ग्यारेन्टी र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छ ।

संविधानमा यस्तो आयोगको व्यवस्था भएमा श्रमिकको ‘क्लस्टर’ले संवैधानिक मान्यता पाउँछ र उनीहरूको आवाजलाई संरचनागत रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ । यो आयोगले श्रमिकको आर्थिक र सामाजिक हितलाई संरक्षण गर्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ । यसै गरी श्रमिकको प्रतिनिधित्व, अधिकार संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, सामाजिक न्यायको कार्यान्वयन र आर्थिक योगदानको सम्मानका लागि संवैधानिक श्रम आयोगको आवश्यकता छ ।

• श्रमिकको वास्तविक अवस्था

नेपालमा श्रमिकहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार, ६० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यहाँ न्यूनतम ज्याला हाल मासिक १७ हजार तीन सय रुपैयाँ छ, कार्यस्थल सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच छैन । खाडी मुलुकमा जाने आप्रवासी श्रमिकहरू शोषणको सिकार छन्— कम ज्याला, असुरक्षित काम र मानव बेचबिखनका घटनाहरू बारम्बार देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, कतार विश्वकप निर्माणमा नेपाली श्रमिकको मृत्युले यो समस्या उजागर गरेको छ । यस्तै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ श्रमिकको जीवनस्तर न्यून छ । परम्परागत खेती र स्रोत अभावले उनीहरूको उत्पादकत्व कमजोर छ । श्रम ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले सुधारको प्रयास गरे पनि संवैधानिक ‘क्लस्टर’को अभावले यी कानुनको प्रभावकारिता कमजोर छ ।

• श्रमिक र किसानको जीडीपीमा योगदान

नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रमिक र किसानको योगदान आधारभूत छ । विश्व बैंकको २०२३ को तथ्याङ्कअनुसार, कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २७ प्रतिशत योगदान गर्छ र ६५ प्रतिशत जनसंख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्छ । तर सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि र बजार पहुँचको अभावले उत्पादकत्व न्यून छ । अर्काेतर्फ आप्रवासी श्रमिकको रेमिट्यान्सले जीडीपीको २६.६ प्रतिशत ओगट्छ । सन् २०२३ मा रेमिट्यान्सबाट ११ बिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भयो, जुन आधिकारिक विकास सहायता र विदेशी लगानीको कुल योगभन्दा बढी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२२/२३ को प्रतिवेदनले रेमिट्यान्सले व्यापार घाटाको ८४ प्रतिशत वित्तपोषण गरेको देखाउँछ । यी दुई क्षेत्रको संयुक्त योगदान ५३ प्रतिशत भन्दा बढी छ । रेमिट्यान्सले गरिबी ७० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झारेको छ, तर यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम र उपभोगमा बढी खर्च हुन्छ । यो विशाल योगदानको बाबजुद संविधानमा श्रमिक र किसानको ‘क्लस्टर’को अभावले उनीहरूको सम्मान र संरक्षण हुन सकेको छैन ।

संविधानमा यस्तो आयोगको व्यवस्था भएमा श्रमिकको ‘क्लस्टर’ले संवैधानिक मान्यता पाउँछ र उनीहरूको आवाजलाई संरचनागत रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ । यो आयोगले श्रमिकको आर्थिक र सामाजिक हितलाई संरक्षण गर्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ ।

• श्रम मापदण्ड र दिगो विकास

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डले सम्मानजनक काम, उचित ज्याला र सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सात कोर कन्भेन्सन अनुमोदन गरेको छ । जस्तै ः बालश्रम निषेध (कन्भेन्सन १३८ र १८२) । दिगो विकास लक्ष्यहरूमा लक्ष्य आठ (सम्मानजनक काम) र लक्ष्य १० (असमानता न्यूनीकरण) ले श्रमिक र किसानको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ । तर, संवैधानिक ‘क्लस्टर’को अभावले यी लक्ष्यको कार्यान्वयन अधुरो छ । ‘क्लस्टर’ र संवैधानिक आयोगको अभावले श्रमिकको आवाज नीति निर्माणमा कमजोर छ । रेमिट्यान्स र कृषिको योगदानले अर्थतन्त्र धाने पनि, संवैधानिक पहिचान नहुँदा राष्ट्रिय कार्ययोजना २०२४–२०२८ जस्ता योजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र दिगो विकास लक्ष्यहरूको लक्ष्यमा पनि बाधा पुगेको छ ।

अन्त्यमा, नेपालको संविधानमा श्रमिकको ‘क्लस्टर’, संवैधानिक आयोग र सहभागिताको अभावले उनीहरूको पहिचान र संरक्षण अपूर्ण छ । ‘क्लस्टर’ले श्रमिक र किसानलाई संवैधानिक मान्यता र शक्ति दिन्छ । जीडीपीमा ५३ प्रतिशत योगदान दिने यो वर्गको सम्मान र संरक्षण संवैधानिक श्रम आयोगले मात्र गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र दिगो विकास लक्ष्यहरूको सन्दर्भमा पनि यो कमजोरी प्रस्ट छ । मार्च २९, २०२५ सम्म संवैधानिक संशोधन र व्यावहारिक कार्यान्वयनको खाँचो छ । जबसम्म श्रमिक र किसानलाई ‘क्लस्टर’को मान्यता दिइँदैन, तबसम्म संविधान उनीहरूका लागि अपूर्ण रहनेछ ।
(लेखक यादव नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसँग आबद्ध छन् ।)