काठमाडौँ । देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू बुधबारदेखि काठमाडौँका सडकमा उत्रिएका छन् । ‘काठमाडौँ जाऔँ’ अभियानअन्तर्गत देशभरका शिक्षक कर्मचारीले माइतीघर–बानेश्वरका सडकमा भेला भएर अनिश्चितकालीन शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्न लागेका हुन् । 

शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन राज्यपक्षलाई बाध्य पार्न आन्दोलन गर्न लागेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म हुने आन्दोलनमा देशभरका ४ लाख बढी शिक्षक कर्मचारी सहभागी हुने महासंघको दाबी छ । 

त्यसका लागि ७७ वटै जिल्लाका शिक्षक कर्मचारीलाई सर्कुलरसमेत जारी गरिएको थियो  । महासंघले गर्न लागेको आन्दोलनका विषयमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौँ– 

• शिक्षक कर्मचारी शैक्षिक सडक आन्दोलन के को लागि हो ? 

देशभरिका शिक्षक कर्मचारी माइतीघर खण्डमा जुलुस गर्छौँ, सभा गर्छौँ । र सिंहदरबारलाई ब्युँझाउँछौँ । नेपाली शिक्षा क्षेत्र, शिक्षक विद्यार्थी, कर्मचारी मर्कामा छन् । त्यो मर्काको समाधान जारी हुने विद्यालय शिक्षा ऐनसँग जोडिएको छ । त्यसैले शीघ्र ऐन जारी गरेर मर्कालाई सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई ब्युँताउँछौँ । 

हामी दिनदिनै माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरमा हुन्छौँ । दिनदिनै सिंहदरबारको सातो खान्छौँ । लाखौँ गुरु भेला भएर त्यहाँ दिनदिनै नारा जुलुस गर्दा कम्तीमा सद्बुद्धि पलाउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । 

आन्दोलन लम्ब्याउँदै गर्दा नयाँ नयाँ मोडालिटी अघि बढ्दै जान्छन् । राष्ट्रिय समितिमा छलफल गरेर अघि बढ्छौँ । 

• विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा समितिमा छलफलमा छ । यस्तो अवस्थामा किन आन्दोलन ? 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल समयमै नटुङ्ग्याएकाले छिटो छलफल गरी टुङ्ग्याएर ऐन जारी गर्नुहोस् भनेर गरिएको आन्दोलन हो । यो आन्दोलन एकदमै ठीक समयमा छ । लामो छोटा कति जाने भन्ने कुरा सरकारले जान्दछ । उहाँहरू हामीलाई काठमाडौँमा कति दिन राख्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूकै हातमा छ । हामी जति पनि बस्न तयार छौँ । त्यही तयारी गरेर नै अनिश्चितकालीन शैक्षिक सडक आन्दोलनमा होमिएका हौँ । 

• आन्दोलनका क्रममा सरकारले वार्ताका लागि बोलायो भने वार्तामा जानुहुन्छ कि ? 

वार्ता जरुरी छैन । हामी कन्टेनको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भए छलफल गर्छौँ । समितिभित्र उपसमितिले कुनै विषयवस्तुमा छलफलका लागि बोलाए, हाम्रो राय सुझाव चाहिए हामी जान्छौँ । अन्यथा वार्ता जरुरी छैन । किनभने वार्ता भएर सहमति भइसकेको छ । सहमति लागु गर्नका लागि त वार्ता गर्नुपर्दैन । 

• संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । अब बर्खे अधिवेशन जेठबाट हुन्छ होला । त्यसमा पनि विधेयक पेस हुन्छ कि हुँदैन, टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन कहिलेसम्म जान्छ ? 

उहाँहरूको बोलीमा पत्यार छैन । उहाँले बोलेको पूरा गर्नुहुन्न भन्ने अहिले प्रमाणित भइसकेको छ । अब पनि उहाँले बोलेको पूरा गर्नुहुन्छ भनेर महासंघले पत्याउने अवस्था छैन । 

हामी आन्दोलनको मोर्चामा डटिरहँदा उहाँहरूको कामको गति कायम रहिरहन्छ । खास ध्यान दिएर गर्ने हो भने २÷५ दिनमा सकिन्छ । उहाँहरूले नगरेर रहेको हो । त्यसकारण हामी आन्दोलनको मोर्चामा डटेपछि उहाँहरूलाई दबाब पर्छ, दबाब परेपछि काम गर्नुहुन्छ र ऐन आउने दिशामा जान्छ । त्यसकारण हामी आन्दोलनमा छौँ । 

• विद्यार्थीका परीक्षा, नयाँ शैक्षिक सत्र जस्ता शिक्षाको महत्त्वपूर्ण काम अघि बढिरहेको वेला शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्न लागेको छ । त्यस्तोमा समस्या हुँदैन ? 

३६५ दिन कुनै न कुनै काम हुन्छ । अनि हामीले कुन दिन आन्दोलन गर्ने ? त्यही ३६५ दिनभित्र नै कुनै न कुनै दिन आन्दोलन गर्ने हो नि । अहिले सबैभन्दा उपयुक्त वेला छ । विद्यार्थीको परीक्षा लियौँ । नयाँ शैक्षित्र सत्र सुरु भएको छैन । सबै काम ग¥यौँ । नयाँ सेसन सुरु हुन अझै समय लाग्छ । शैक्षिक सत्र वैशाख २ गतेदेखि भने पनि व्यवहारिक रूपमा १५ गतेपछि नै हुन्छ । यो बिचमा आन्दोलनको लागि ठीक समय हो । हामीले जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । एसईई परीक्षा सम्पन्न गरेका छौँ । विद्यालयको परीक्षा सम्पन्न हुन दिएका छौँ । 

राज्यले विद्यार्थीलाई माया नगरेपनि, शिक्षक कर्मचारीको मर्यादा नगरे पनि हामी त हाम्रो जिम्मेवारप्रति सचेत छौँ । जिम्मेवारीबोध गरेकै कारण हामीले आन्दोलनका लागि यो समय चयन गरेका हौँ । हामी गर या मरको स्थितिमा छौँ, हामी त्यक्तिकै छोड्ने अवस्थामा छैनौँ । 

एउटा आकार नल्याई हामी फर्किँदैनौँ । 

• शिक्षक विद्यालय कर्मचारीहरूले ‘या त जितिन्छ, या त बितिन्छ’ भन्ने नारासहित सडकमा आउँदै हुनुहुन्छ । सडकमा कहिलेसम्म रहनुपर्ने हो केही टुंगो छ ? 

यही प्रश्न प्रधानमन्त्री, सभामुख, राजनीति दलका नेताहरूलाई सोध्नुपर्छ । नेपाली शिक्षक कर्मचारीलाई कतिदिनसम्म माइतीघरमण्डलामा राख्नुहुन्छ भनेर नेपाली शिक्षकहरूले सोधिरहेका छन्, भनेर उहाँहरूलाई सोधिदिनुहोस् न । 

यो बिचमा ऐन जारी गर्न नसकिएला । तर, अध्यादेश जारी गर्न त सकिन्छ नि । आफूलाई मन पर्ने कुरामा त अध्यादेश जारी गरिरहेका छन् । संसद् तथा समितिमा पेस भएको विधेयकमा अध्यादेश जारी हुँदैन भन्दै आएका छन् । यो कुतर्क हो । किनभने निवृत्तिभरणसम्बन्धी शिक्षकलाई छुने अध्यादेश कसरी आयो ? त्यसकारण आफूलाई मन परेको कुरामा तर्क आउँदैन । मन नपरेको कुरामा तर्क आउँछ । 

बाध्यतामा परियो भने उहाँहरू जे पनि गर्नुहुन्छ । राजनीतिक दलहरूले २०६२÷०६३ को परिवर्तनका वेला ८ गतेको घोषणा नमानेको हुनाले ११ गते आएको हो नि त । निरन्तर रूपमा आन्दोलनमा लागेको भएर देश यो व्यवस्थामा गएको हो । परिवर्तन बलले हुने हो । आन्दोलनले हुने हो । हाम्रो आन्दोलन कुनै राज्यका पदाधिकारी विरुद्ध पनि छैन । सरकारविरुद्ध पनि होइन, व्यवस्थाविरुद्ध पनि होइन । हामी त विद्यालय शिक्षालाई समृद्ध गराऊ, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालयको हकहित संरक्षण गर्न, व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन देऊ भनेर आन्दोलनमा छौँ । 

यो आन्दोलन राज्य पक्षको आन्दोलन हो । देशको पक्षमा गरिएको आन्दोलन हो । विद्यार्थी र अभिभावकको पक्षमा गरिएको आन्दोलन हो । 

आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अधिकारको कुरा मात्रै गर्ने भन्ने आरोप शिक्षकमाथि छ । प्रधानमन्त्रीले समेत केही समय अगाडि शिक्षकहरूले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउने, अनि अधिकारको कुरा मात्रै गरेर हुन्छ भन्नुभएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले रेगुलरमा पास भएको मात्रै कुरा गर्नुभयो । पूरकमा पास भएका विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका हुन् कि होइनन् ? कि ती विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण घोषणा गर्ने तागत उहाँसँग छ ? पूरकको पनि जोडेर प्रतिशत गर्ने हो । 

अत्यन्त राम्रो फुटबल खेलाडीलाई खाल्डैखाल्डा भएको मैदानमा खेल्न लगायो भने कस्तो पफर्मेन्स गर्छ ? पौडीमा अन्त्यन्तै दक्ष भएको मान्छेलाई हात र खुट्टा बाँधेर पानीमा हालिदियो भने पौडिन सक्छ कि सक्दैन ? त्यसकारण शिक्षकलाई शिक्षणयोग्य वातावरण, विद्यार्थीलाई पठनयोग्य वातावरण कसले गरिदिने हो ? भवन शिक्षकले बनाउने हो ? पुस्तकालय व्यवस्थापन, भवनको व्यवस्थापन, शिक्षकको व्यवस्था शिक्षकको जिम्मा हो ? त्यसकारण आफ्नो जिम्मा काम राज्यले नगरिदिने, अनि परिणाम सोचेअनुसार आएर भने शिक्षकलाई प्रताडना दिने, गाली गर्ने । गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । 

वातावरण निर्माण गरिदिनुहोस् । हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन गरेर शिक्षकलाई लडाइँबाट मुक्त गरिदिनुहोस् । गुणस्तरको लडाइँ हामी लड्छौँ । गुणस्तर विकासको जिम्मा हामी लिन्छौँ । 

• पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । यसको पछाडिको कारण के हो ? 

राज्य आफूले गरेको सहमतिप्रति जिम्मेवार नहुनु हो । इमानदार नभएको कारण यो परिणति आएको हो । यदि राज्यले आफूले गरेको सहमतिप्रति इमानदार भएको भए, समयमै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिदिएको भए हामी त हाम्रा प्यारा विद्यार्थीहरूलाई पढाएर विद्यालयमा बस्न चाहन्छौँ । तातो घाममा तातो सडकमा आन्दोलन गर्न हामीलाई रहर छैन । यो त हाम्रो बाध्यता हो । यो बाध्यतामा पुर्‍याउने राज्यले नै हो ।