काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको २५ सदस्यीय २७औँ कार्यसमिति चयनका लागि आगामी चैत २३ गते निर्वाचन हुँदैछ । 

निर्वाचनमा सत्तापक्षीय नेकपा एमालेनिकट पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) बिच गठबन्धन भएको छ । 

सत्तापक्षीय लोकतान्त्रिक प्रगतिशील तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी समूह नाम दिइएको उक्त समूहबाट डीएलएका प्राडा विजयप्रसाद मिश्र उम्मेदवार छन् भने एमालेनिकट पीपीएलएका केदार कोइराला महासचिवका उम्मेदवार छन् ।

यस्तै यता प्रतिपक्षी समूह नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (आरपीएलए)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)निकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठन र नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट कानुन व्यवसायीहरूसँग मिलेर प्यानल बनाएको छ । जसमा आरपीएलएका रमनकुमार श्रेष्ठ अध्यक्षका उम्मेदवार छन् भने रास्वपानिकट कानुन व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपाने महासचिवका उम्मेदवार छन् ।

सत्ता र प्रतिपक्ष आमनेसामने हुँदा राजावादी वकिलहरूले दुवै समूहलाई काँध हालेका छन् । मिश्रको प्यानलललाई राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)निकट कानुन व्यवसायीहरूले काँध हालेका छन् । राप्रपानिकट कानुन व्यवसायी माधव मैनाली यस समूहबाट सदस्यका उम्मेदवार छन् । 

यता प्रतिपक्षी श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहलाई पनि राजावादी वकिलहरूले साथ दिएका छन् । कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) निकट अधिकांश वकिलहरूले पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन नामक उक्त समूहलाई सहयोग गरिरहेका छन् । यद्यपि, राप्रपा नेपालनिकट कानुन व्यवसायी संगठनका महासचिव भूपेन्द्र पोखरेलले भने आफूहरूको समर्थन कतै पनि नरहेको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक भागबन्डाका उम्मेदवार जसले जिते पनि केही फरक पर्दैन । बारमा दलीय हस्तक्षेप छ । सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष कसैप्रति पनि हामी खुलेका छैनौँ ।’

तर नाम नखुलाउने सर्तमा सोही संगठनका एक अधिवक्ताले भने, ‘संगठनभित्र एक पक्षमा पछिल्लो समय असन्तुष्टि छ । हामीसँग दुवै समूहले छलफल गरे पनि अन्ततः दुवै पक्षले हाम्रा माग सम्बोधन गरेनन् । तर अहिले सत्तपक्षहरूको प्यानल सरकारी प्यानलका रूपमा देखिएको छ । पेसागत हकहितका सन्दर्भमा रमन श्रेष्ठको प्यानललाई सहयोग गर्नुपर्ने मत पनि बलियो छ ।’

राप्रपानिकट वकिलहरू स्वागत नेपालले श्रेष्ठको प्यानललाई खुलेर सहयोग गरिरहेका छन् ।  अर्का दलविहीन राजावादी अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पनि आफूहरूलाई सघाइरहेको श्रेष्ठ नेतृत्वको निर्वाचन परिचालन समूहका एक अधिवक्ता बताउँछन् । 

डीएलएका संस्थापक कुलदीप राज शाही र पीपीएलएबाट अध्यक्षको दाबी गरेका रमेश कोइरालाले पनि यस प्यानललाई सघाइरहेको अध्यक्ष उम्मेदवार श्रेष्ठले बताए । 

यो पनि

‘दुई ठुला शक्ति नेतृत्वमा आउँदा बारको आवाज झन् बुलन्द हुन्छ’

‘अहिलेको चुनाव दल भर्सेस कानुन व्यवसायी हो’

• सत्तापक्षमा आन्तरिक किचलो, प्रतिपक्षमा समन्वयन समस्या

गत पुसमा सम्पन्न सर्वोच्च बार एसोसिएसनमा वामपन्थी समूह नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबिच गठबन्धन भएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा पनि सोही प्यानललाई निरन्तरता दिने गरी दुई समूह तातेका थिए ।

तर उम्मेदवारमा सहमति हुन नसक्दा अन्तिम समयमा गठबन्धन फेरियो, पीपीएलए र डीएलएबिच गठबन्धन हुँदा आरपीएलएले अन्य साना दलनिकट कानुन व्यवसायीको समर्थनमा चुनावी गठबन्धन तयार गर्‍यो । 

डीएलएबाट यदुनाथ खनाल, योगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र विजय मिश्र अध्यक्षको आकांक्षी रहेकोमा अन्तिममा गठबन्धन बदलिएर नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा मिश्र अध्यक्षका उम्मेदवार बनेपछि आन्तरिक किचलो रहेको छ । खनालले उम्मेदवार छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका थिए ।

यता पीपीएलएबाट अध्यक्षका आकांक्षी ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र रमेश कोइरालाले टीकाराम  भट्टराईलाई संयुक्त उम्मेदवारमा समर्थन गर्न तयार भैसकेका थिए । यद्यपि, अन्तिम चरणमा गठबन्धन फेरिए अध्यक्ष पद छाड्नपर्‍यो । उक्त असन्तुष्टि पीपीएलएभित्रै पनि छ ।

श्रेष्ठको निर्वाचन कमिटीमा रहेका अधिवक्ताहरू पीपीएलए र डीएलएबाट धेरै अधिवक्ताहरूको समर्थन आफूहरूको प्यानललाई रहेको दाबी गर्छन् । जसमध्ये रमेश कोइराला खुलेर श्रेष्ठको समर्थनमा लागेका छन् । श्रेष्ठको चुनावी प्रचार कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्दै अदालतको स्वतन्त्रता, गरिमा र बारको क्षमता विस्तारमा श्रेष्ठको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको र पेसागत हकहितका लागि श्रेष्ठ योग्य उम्मेदवार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

पीपीएलए र डीएलएको सोही असन्तुष्ट भोट तान्ने चुनावी रणनीति श्रेष्ठको प्यानलको छ । ‘खुलेरै नदेखिए पनि उक्त समूहका धेरैले हामीहरूलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ,’ श्रेष्ठको निर्वाचन कमिटीका सदस्य बताउँछन् । तर नेकपा एस, बाबुराम, विप्लव, वैद्यलगायत सानातिना धेरै दलहरू यस समूहमा रहेकाले समन्वयमा भने केही समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यस्तो ठुलो आन्तरिक द्वन्द्व हाम्रो समूहमा छैन । तर धेरै घटक एकै ठाउँमा हुँदा कोर्डिनेसन मिलिरहेको छैन । कोर्डिनेसन अभावकै कारण राप्रपा नेपालनिकट केही अधिवक्ताहरू असन्तुष्ट देखिनुभयो । त्यसलाई मिलाएर जानेगरी काम गरिरहेका छौँ ।’

बार निर्वाचनका लागि ११ हजार मतदाता रहे पनि बढीमा ८ हजार भोट खस्ने अनुमान उक्त समूहको छ । डीएलए र पीपीएलएबाट असन्तुष्ट एक हजार भोट तान्न सके चुनाव जितिने आकलन उक्त समूहको छ ।

यता मिश्र समूहको दाबी भने आन्तरिक किचलो नरहेको छ । डीएलए र पीपीएलएको बैठकले नै साझा उम्मेदवार टुंगाएको दाबी उक्त समूहको छ । संगठनमा असन्तुष्टि नरहेको भोट बाहिर नजाने दाबी उक्त समूहको छ । दुई शक्तिशाली समूह एक ठाउँमा उभिएकाले केही मत यताउता भए पनि चुनाव जितिने आकलन सो समूहको छ । 

• अन्य एजेन्डा उस्तै, उच्च अदालतलाई अधिकार दिने विषयमा फरक 

निर्वाचनका लागि दुवै समूहका एजेन्डा बार र न्यायालय सुधारका लागि करिब उस्तै उस्तै रहेका छन् । चैत १ गतेदेखि दोस्रो सातासम्म विभिन्न जिल्लामा गएर दुवै समूहले बार केन्द्रित र न्यायालय सुधारका एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए ।

जसअनुसार न्यायालयको विकृति, विसङ्गति हटाउने, भ्रष्टाचाररहित न्यायालय निर्माणमा काम गर्ने र कानुन व्यवसायीको पेसागत हकहितका लागि काम गर्नेलगायतका एजेन्डा उनीहरूको छ । यद्यपि, उच्च अदालतलाई अधिकार दिने विषयमा भने दुई नेतृत्वको ठिक फरक मत रहेको छ ।

श्रेष्ठ उच्चलाई अधिकार सम्पन्न बनाई उच्चको फैसलालाई नजिर मान्नुपर्ने बताउँछन् भने मिश्रको भनाइ उच्चले त्यो विश्वास हासिल गरिसकेको छैन ।

मिश्रले नेपाल बारलाई संघीयतामा लानुपर्ने बताउँछन् । ‘उच्च अदालतलाई जति अधिकारी दिनुपर्ने हो त्यो दिइएको छैन । उच्चले गरेका फैसला नजिर हुनुपर्छ । उच्चले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उच्चलाई स्तरोन्नति गरेर अधिकार दिनुपर्छ । क्षमता नभएकालाई न्यायाधीश बनाइएको छ भने पुनर्संरचना गर्नुपर्‍यो, क्षमता नभएकालाई निकाल्नपर्‍यो ।’ त्यसका लागि बारको नेतृत्वमा पुगे न्यायालय पुनर्संरचनाका लागि आवाज उठाउने उनले बताए ।

यता मिश्रले भने हालको अवस्थामा उच्चले त्यो आत्मविश्वास हासिल नगरिसकेको बताए । ‘सर्वोच्चमा श्रीमान्हरूको संख्या बढाउनुपर्छ । सबै मुद्दा सर्वोच्चमा नआई टुंगो लाग्दैन भन्ने आमजनमानसमा छ । रिट होस् वा नियमित मार्गबाट मुद्दा सर्वोच्चमा आउँछ । दोहोर्‍याइ पाऊँ भन्ने मुद्दा निरर्थक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘दोहोर्‍याइको कारणले गर्दा कार्यान्वयन रोक्ने नरोक्ने विषयमा फेरि अर्को मुद्दा थपिन्छ । बरु दोहोर्‍याई नभई पुनरावेदन नै गर्ने हो भने लगाउका मुद्दा हुँदैनन् ।’