चैत २३ गते हुन लागेको नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि सत्तापक्षीय नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) र नेकपा एमालेनिकट पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) का कानुन व्यवसायीले गठबन्धन बनाएका छन् । यसको विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (आरपीएलए) र रास्वपानिकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठन देखिएको छ ।

सत्तापक्षीय गठबन्धन प्रगतिशील तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी समूहको तर्फबाट अध्यक्षमा डीएलएका प्राडा विजयप्रसाद मिश्र अध्यक्ष र पीपीएलएका केदार कोइराला महासचिवको उम्मेदवार छन् भने व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहका तर्फबाट आरपीएलएलबाट पूर्वमहान्यायधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठनबाट यज्ञमणि न्यौपाने महासचिव छन् । 

दुवै समूह चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । यसै सन्दर्भमा रहेर व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार रमनकुमार श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी :

• तपाईं सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताका रूपमा काम गरिसकेको मान्छे, बार नेतृत्वमा किन जान चाहनुभयो ?

महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिको पद हो, चुनावमार्फत नियुक्त हुने पद होइन । चुनावमा पनि संघमा उठेकाहरू अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा उठेका छन् । उठ्न पाइन्छ । त्यस्तै ठुलो पदमा गएकाहरू सानो पदमा नियुक्ति लिएर गएको पनि उदाहरण छ । त्यसैले चुनाव लड्ने पद सानो र ठुलो हुँदैन । हुनु पनि हुँदैन । यसैले महान्यायाधिवक्ता बनिसकेको मान्छे पेसागत हकहितका लागि बारको नेतृत्वमा आउन रोकेको छैन । कुनै निकाय र चुनाव लड्ने पदलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु हुँदैन ।

यस्तै, कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक हकहित, बारलाई प्रभावकारी बनाउने र न्यायालयभित्रको विसङ्गति, विकृतिका विषयमा एवं न्यायालयलाई अनावश्यक विवादित बनाइँदा न्यायालयको पक्षमा, समाज रूपान्तरणमा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गर्नुपर्ने कर्तव्य बार एसोसिएसनको हो । पछिल्लो समय यी कुनै पनि विषयमा प्रभावकारी ढंगमा बारले काम गर्न सकेको देखिएन । पुरानालाई नयाँ किसिमले रूपान्तरण गर्न र नयाँलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्नलाई सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । वकिलको कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि पनि बारले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्थ्यो । देश संघीयतामा गएपछि केन्द्रीकृत शासनमा मात्रै होइन, प्रदेशस्तरमा पनि कानुन व्यवसायको विस्तारका लागि धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यो हुन सकेन । न्यायालयभित्र भएका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारविरुद्ध बारले जसरी सशक्त भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यो सकेन । पहिले न्यायालयमा १७ प्रकारका बिचौलिया थिए भनिन्थ्यो, अहिले ती बढेर २९ प्रकारका भएका छन् । यसले पनि न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको स्पष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार बढ्ने, कार्यक्रम केही नहुने अवस्था छ । बारमा दलीय प्रभाव छ, यसलाई पनि मुक्त गर्नुपर्नेछ । भिजन भएको प्रभावकारी र सक्षम नेतृत्व बारको आजको आवश्यकता भएकाले मैले बारमा उम्मेदवारी दिएँ । 

• अर्को समूहभन्दा तपाईंको समूह कसरी पृथक् ? 

वकिलको नेता वकिलले वा वकिलको संस्थाले छान्ने हो । दलले होइन । अहिले अर्को समूहको सबै उम्मेदवारको सूची बालुवाटार (प्रधानमन्त्री कार्यालय) मा बसेर मध्यराति तय भयो । सरकारी उम्मेदवारहरू तय गरियो । हाम्रोमा सल्लाहकार समूह र निर्वाचन परिचालन समूह छ । राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध भएका र नभएका पनि हाम्रो समूहमा छन् । 

यसको अर्थ बारमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो, बार कमजोर भयो, न्यायालयमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भएर न्यायिक निरूपण प्रभावित भयो भन्ने थाहा भएर त्यसलाई रोक्नका लागि एकजुट हुनुपर्छ भनेर कानुन व्यवसायी एकजुट भएका छन् । दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन हामी कानुन व्यवसायी समूह बनाएर निर्वाचनमा हिँडिरहेका छौँ । अर्को समूह र हाम्रो समूहको फरक भनेको उहाँहरू सरकार र दलको प्रस्ताव हुनुहुन्छ र हामी कानुन व्यवसायी प्रस्ताव र समर्थनमा बनेको समूह हौँ । 

त्यसकारण अहिलेको चुनाव दल भर्सेस कानुन व्यवसायी हो । डीएलएलए स्वयंले पनि विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यसवेला हामीलाई सबै कानुन व्यवसायीको समर्थन छ । 

• तपाईं आफैँले पनि नेकपा माओवादी सरकारमा रहँदा सरकारी वकिलको रूपमा काम गर्नुभयो । बारमा दलीयकरण भयो भनिरहँदा तपाईंहरूको पनि त दलगत आस्था त छ । बारको नेतृत्वलाई नै ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउन नेतृत्वमा जाने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यस्तोमा तपाईंको प्यानलले कसरी काम गर्छ ?

इतिहास हेर्दा न्यायाधीश हुन बारका पदाधिकारी सक्रिय भए । बहालवाला अध्यक्ष नै कार्यकाल बाँकी छँदै न्यायाधीश नियुक्त भए । अहिले पनि पदाधिकारीहरू न्यायाधीश हुनका लागि लालायित देखिन्छन् । न्याय परिषद्मा गएकाहरू न्यायाधीश बन्न लबिङ गरिरहेका छन् । त्यसैले बार कमजोर भयो । 

जुन दलगत आस्थाको कुरा छ, दलीय व्यवस्थामा दलगत संगठनमा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर उसले पदमा गइसकेपछि के गर्‍यो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसको एउटा उदाहरण म महान्यायाधिवक्ता हुँदा सरकारले गरेका गलत कामकारबाहीको विरोधहरू हुन् ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मलाई नियुक्त गर्नुभयो । उहाँले नै नियुक्त गर्नुभएको कानुनमन्त्री र न्याय परिषद् सदस्य बसेर न्यायाधीशको नियुक्ति गरियो । त्यो गलत थियो । त्यसको मैले  विरोध गरेँ । त्यसैले मेरो परीक्षण भइसकेको छ । आफ्नै दलले गरेको नियुक्तिको विरोध गर्ने हिम्मत मैले देखाएँ । बहालवाला महान्यायाधिवक्ता हुँदा त मैले विरोध गरेँ भने बारको नेतृत्वमा रहँदा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नगर्ने सवाल रहन्न । बार सधैँ प्रतिपक्षी हो । दलको नजिक भए पनि दलको आस्था र विचारभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्ने क्षमता ममा देखेर विपरीत प्रतिस्पर्धी समूहका व्यक्तिहरूले समेत मलाई सहयोग गरिरहेका छन् । 

• न्यायाधीश नियुक्तिको वेला विरोध गरेँ भन्नुभयो, त्यसवेला भएको के थियो ?

तत्कालीन अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, माओवादीको तर्फबाट कानुनमन्त्री अजय नायक र प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिफारिस गरेका पदम वैद्यसहितको न्याय परिषद् सदस्य थिए । त्यसमा अन्य सदस्यहरू वरिष्ठ अधिवक्ता वैजनाथ उपाध्याय र बारको तर्फबाट रामप्रसाद सिटौला । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बेलुका ८ बजेसम्म बैठक बस्यो, तर नियुक्ति गरिएन । नियुक्ति नहुने भनेपछि वैजनाथ र रामप्रसाद घर जानुभयो । त्यसै दिन वैजनाथले पौने ९ बजे आज न्यायाधीश नियुक्ति भएन भनेर अन्तर्वार्ता दिनुभयो । तर राति २ बजे न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । त्यसको मैले विरोध गरेँ । सुशीलाजीले मलाई तपाईं माओवादी भएर माओवादीको निर्णयको विरोध गर्ने भनेर भन्नु पनि भयो । मैले त्यतिवेला तपाईंलाई भ्रम हुनुहुँदो रहेछ भनेँ । म माओवादी होइनँ । महान्यायाधिवक्ता हुँ । महान्यायाधिवक्ता एउटा पार्टीको हुँदैन । त्यसैले मैले आफ्नो पदीय भूमिका निर्वाह गरेको हुँ भनेँ ।  

माओवादी सरकारमा समावेश भई गरिएको त्यस नियुक्तिको विरोध मैले गरेको थिएँ । 

त्यसवेला ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति गरिएको थियो । जुन समावेशी थिएन, आर्थिक चलखेल पनि भयो भन्ने प्रश्न उठेको थियो, मधेसमा त्यसै विषयमा वकिलहरूले एक महिनासम्म आन्दोलन नै गरे । मैले समर्थन गरेँ । रिट हालेँ । 

त्यसैले पदीय दायित्वअनुसार संविधान र कानुनले भनेको कुरा मैले गरेँ । ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति गलत थियो । सरकारको कानुनी सल्लाहकार भएर पनि सरकारले गरेको गलत निर्णयको मैले त्यसवेला विरोध गरेँ । 

• महान्यायाधिवक्ता हुँदा तपाईंले निजी वकिललाई सरकारी निकायमा सल्लाहकार राख्न नहुने अभिव्यक्ति दिनुभयो । वकिलहरूले नै तपाईंले वकिलको हकहितमा काम गर्नुभएन भन्ने आरोप लगाए नि ?

म महान्यायाधिवक्ता हुँदा मैले बोलेको निजी वकिललाई सल्लाहकार राख्ने छुट्टै ठाउँ हुन्छ, सरकारी निकायमा होइन भनेको थिएँ । सरकारी निकाय आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गरेर सरकारको स्रोत दोहन गर्ने ठाउँ हैनन् । त्यसवेला कति जनालाई सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो भन्ने यथार्थ जगजाहेर छ । त्यसैले निजी वकिलको गाँस काट्यो भनेर कतिपयले भनेता पनि त्यो कानुन र संविधानअनुसार गर्न नमिल्ने काम थियो र मैले त्यही प्रश्न उठाएका थिएँ । सरकारी वकिलले तलब भत्ता खाएको छ, उनीहरूले गर्नुपर्ने कामको ठाउँमा निजी वकिल लगेर राख्नुको अर्थ के हुन्छ ? आफ्नो कार्यकर्ताको पक्षपोषण र पृष्ठपोषण गर्ने काम हो त्यो । मैले कानुन व्यवसायीलाई राख्न हुन्न भनेको होइन, कानुन व्यवसायीलाई सल्लाहकार राख्ने काम गर्ने ठाउँ अन्य छन् । त्यो विश्वविद्यालय र संस्थानहरू हुन सक्छन् । तर सरकारी निकाय होइन । संविधानले नै रोकेको कुरा हो त्यो । सैद्धान्तिक हिसाबले नमिल्ने कुरा थियो । राज्य स्रोतको दुरुपयोगको कुरा थियो ।

• बारको पुनर्संरचना आवश्यक छ ?

नेपाल बार संघीयतामा गएकै छैन । प्रदेशस्तरमा केही छैन । हामीले विधान सम्मेलन गरेर प्रदेशस्तरीय कमिटी बनाउने, बारको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा । प्रदेशस्तरमा आवश्यक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने । न्याय परिषद्, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत, विशेष अदालत, बैंकिङ कसुर र र ऋण असुली अदालत लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । उच्च अदालतलाई जति अधिकारी दिनुपर्ने हो त्यो दिइएको छैन । उच्चले गरेका फैसला नजिर हुनुपर्छ । उच्चले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ । त्यसैले हामीले विधान सम्मेलन गर्ने, संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, बारलाई संघीयतामा लानेलगायत काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ । उच्चलाई स्तरोन्नति गरेर अधिकार दिनुपर्छ । क्षमता नभएकालाई न्यायाधीश बनाइएको छ भने पुनर्संरचना गर्नुपर्‍यो, क्षमता नभएकालाई निकाल्न पर्‍यो ।

अहिले उच्च र जिल्लामा आवश्यकता भन्दा बढी न्यायाधीश छन् । सर्वोच्चमा न्यायाधीशको अभाव छ । चाप सबै सर्वोच्चमा छ । सर्वोच्चमा २१ मात्रै न्यायाधीशको दरबन्दी छ, त्यो पनि कहिल्यै पूरा भएन । त्यसलाई ४२ बनाउन सकिन्न ? सकिन्छ । संविधान संशोधन त्यसको लागि हुनुपर्थ्यो । यहाँ संविधान संशोधन दल फुटाउने, आफू कसरी सत्तामा पुग्ने, आफ्नो पार्टीलाई कसरी फुटाउने भनेर गरियो । हामी न्यायालयलाई चुस्त बनाउन त्यस विषयमा आवाज उठाउँछौँ । भारतमा जसरी उच्च अदालतलाई अधिकार दिइएको छ, त्यो अधिकार हाम्रोमा छैन ।

संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएन । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा के के अधिकार दिनुपर्थ्यो त्यो दिइएन । न्यायालयलाई सक्षम बनाइएन । त्यसैले न्यायपालिकाप्रति विश्वास जागिसकेको छैन । न्यायपालिकाप्रति विश्वास बढाउने गरी बारको तर्फबाट गर्न सकिने धेरै काम छन्, ती हामी गर्छौँ । 

• न्यायालय शुद्धीकरणका लागि बारले के गर्छ ?

न्यायालयभित्रको विकृति विसंगतिविरुद्ध हामी बोल्छौँ । त्यति मात्रै होइन, न्यायालयलाई अनावश्यक विवादित बनाइयो भने पनि हामी बोल्छौँ । बारमा भ्रष्टाचारबारे छलफल गर्न एउटा निकाय जरुरी छ । कार्यकारी परिषद् छ बारमा । पहिले त्यसको ६–६ महिनामा बैठक हुन्थ्यो । बन्द सेसन हुन्थ्यो । हरेक अदालतमा भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन, छ भने कसले गरेको छ, घुस खानेविरुद्ध बोल्थ्यो, कारबाही हुन्थ्यो । अहिले कार्यकारी परिषद्को बैठक एक वर्षमा धकेलियो । बन्द सत्र हुन छाड्यो । न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिबारे छलफल हुन छाड्यो । बारलाई त्यसले निर्देशित गर्थ्यो । तर अहिले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ ।

पहिलो, न्यायाधीशले घुस खायो भनेर कसरी थाहा पाउने ? त्यसको एक मात्र तरिका फैसलाको अध्ययन हो । फैसलालाई अध्ययन गर्न जरुरी छ । त्यो न्यायाधीश कुन विचार, कुन वर्ग, कुन क्षेत्र, कुन जाति र कुन लिङ्गबाट आएको त्यसैप्रति इमानदार भएर कानुनविपरीत फैसला गर्न मिल्दैन । यसको अध्ययन आवश्यक छ । 

दोस्रो संविधानविपरीत छ कि छैन, नजिर र तथ्यविपरीत फैसला छ कि छैन हेर्न पर्छ । त्यो विपरीत छ भने घुस खायो भनिरहन पर्दैन । वर्षमा दुई वटा मात्रै फैसला अध्ययन गर्ने हो भने अन्य न्यायाधीशले घुस खाने आँट गर्दैनन् । सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतहरूमा यसरी छुट्टाछुट्टै फैसलाको अध्ययन गर्ने समूह निर्माण गर्न जरुरी छ ।