दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रले युद्धग्रस्त क्षेत्र ९विशेष गरी युरोप र एसियामा० पुनर्निर्माणको चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिका एक अग्रणी आर्थिक शक्तिका रूपमा उदायो । मार्सल योजनामार्फत सन् १९४८ देखि १९५२ सम्म १२ अर्ब डलरभन्दा बढी सहायता प्रदान गर्‍यो, जसमा युरोपेली पुनर्निर्माण र मुद्रालाई स्थिर बनाउने कार्य पर्छन् । यस कार्यले व्यापारलाई सहज बनायो । 

यसअघि सन् १९४४ मा ‘ब्रेटन बुड्स’ सम्मेलनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको स्थापना भएको थियो । यसरी विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन र वित्तीय सहायता प्रदान गर्दै र विनिमय दर नियमन गरेर व्यापारलाई प्रवर्द्धन गरिएको थियो । सन् १९४७ मा शुल्क र व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (जीएटीटी) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । उक्त सम्झौताले व्यापार अवरोध न्यूनीकरण र आर्थिक सहयोगलाई बढावा दिनुका साथै सन् १९९५ मा स्थापित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) का लागि आधार तयार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको थियो ।

सन् १९५० र १९६० को दशक पश्चिमी आर्थिक समृद्धिको युग थियो, त्यो समय उत्पादन र उपभोक्तावादको सिद्घान्तद्वारा सञ्चालित थियो । युरोपमा सन् १९५१ मा युरोपेली कोइला र स्टिल समुदाय (ईसीएससी) गठन भयो । सन् १९५७ मा युरोपेली आर्थिक समुदाय (ईईसी) र त्यसपश्चात् युरोपेली संघ (ईयू) मा विकसित भयो, जसले सदस्य राष्ट्रहरूबिच स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्‍यो र परिणामस्वरूप अन्तर–युरोपेली व्यापारलाई बढावा दियो । 

सन् १९९४ मा उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एनएएफटीए) ले संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोबिच एक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सिर्जना गर्‍यो र क्षेत्रीय व्यापारलाई अझ बढावा दियो । दोस्रो विश्व युद्धपछि विशेषतः जापानले आर्थिक चमत्कार नै गर्‍यो । अटोमोबाइल र इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता निर्यात उन्मुख उद्योगहरूमा केन्द्रित हुँदै जापानले आफूलाई एक प्रमुख आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्‍यो । 

‘एसियन टाइगर’ भनेर चिनिने दक्षिण कोरिया, ताइवान र सिंगापुरजस्ता नयाँ औद्योगिक देशहरूको उदयले पनि निर्यात–सञ्चालित रणनीतिमार्फत विश्वव्यापी व्यापार वृद्धिमा योगदान पुग्यो । 

सन् १९७० को दशकमा तेल संकट र मुद्रास्फीति लगायत आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो र विश्वव्यापी रूपमा व्यापारलाई असर गर्‍यो । शीतयुद्धले आर्थिक क्षेत्रहरूलाई विभाजित गर्‍यो, पश्चिमी र पूर्वी ब्लकहरूबिच सीमित व्यापार र प्रतिस्पर्धालाई पनि बढावा दियो, जसले व्यापार रणनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो । 

सन् १९८० को दशकमा देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा चीनमा आर्थिक सुधारहरू देखिए, जसले गर्दा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा यसको एकीकरण भयो । परिणामस्वरूप सन् १९९० को दशकमा चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एक प्रमुख हिस्सेदारका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउन सहयोग पुग्यो । सन् १९९१ मा शीतयुद्धको अन्त्यले नयाँ बजार खोल्यो, विश्वव्यापीकरण र आईबीएम, कोकाकोला र पछि चिनियाँ कम्पनीजस्ता बहुराष्ट्रिय निगमहरू ९एमएनसीएस० को विस्तारलाई गति दियो । यसरी बहुराष्ट्रिय निगमहरूको विस्तारमा उदारीकृत व्यापार नीतिको प्रमुख स्थान रहेको पाइन्छ ।

विभिन्न अध्ययनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुनर्निर्माण प्रयासहरू र आईएमएफ, विश्व बैंक र जीएटीटीजस्ता नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा सञ्चालित व्यापार र व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि भयो । 

बहुर्राष्ट्रिय निगम विश्वव्यापी रूपमा विस्तार हुँदा ईयू र एनएएफटीएजस्ता क्षेत्रीय व्यापार समूहहरूले व्यापार बढाउनमा प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ । कन्टेनर ढुवानी र इन्टरनेटजस्ता प्राविधिक प्रगतितर्फ विश्वले पदचाप तय गरेको देखिन्छ, जसले व्यापारलाई परम्परागत रूपबाट रूपान्तरण गरेको देखिन्छ ।

शीतयुद्धले विश्वव्यापी व्यापारलाई विभाजित गरेको देखिन्छ तर व्यापार रणनीतिलाई प्रभाव पार्ने ब्लकहरू बिच आर्थिक प्रतिस्पर्धा पनि बढाइदिएको देखिन्छ ।

व्यवसाय र व्यापारलाई आकार दिन प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । सन् १९५० र १९६० को दशकमा कन्टेनर ढुवानीको विकासले व्यापारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो, परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कुशल र लागत–प्रभावी हुन पुग्यो । जुन विश्वव्यापी आपूर्तिको शृङ्खलामा वृद्धि भएको देखिन्छ । कम्प्युटर र इन्टरनेटको आगमनले विशेषगरी सन् १९९० को दशकदेखि व्यापार सञ्चालनलाई रूपान्तरण गर्‍यो । ई–कमर्स र डिजिटल व्यापारलाई सक्षम बनायो, कम्पनीहरूलाई परम्परागत अवरोधविना विश्वबजारमा पहुँच प्रदान गरेको देखिन्छ । यो डिजिटल युगले डेटा गोपनीयता र साइबर सुरक्षाजस्ता मुद्दाहरू उठाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमार्फत सम्बोधन पनि गरिएको छ । विश्वव्यापी व्यापार अभ्यासलाई थप एकीकृत गरिएको छ । काउन्सिल अफ कन्भेन्सन अन साइबरक्राइम ९बुडापेस्ट सम्मेलन० पनि जारी गरिएको छ ।

यसरी दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् नेपालले संरचना समायोजन नीति र परिष्कृत संरचना समायोजन सुविधामार्फत सन् १९८० र सन् १९८७ मा क्रमशः आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको देखिन्छ । संरचनात्मक समायोजन नीति र परिष्कृत संरचनात्मक समायोजन सुविधा आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० र विश्व बैंकद्वारा सुरु गरिएका आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरू हुन् । सन् १९८० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा ल्याइएका संरचना समायोजन नीतिको उद्देश्य नीतिगत सुधारमा आधारित ऋणमार्फत वित्तीय असन्तुलन कम गर्नु, व्यापार उदारीकरण गर्नु र बजार–सञ्चालित आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्नु थियो । सन् १९८७ मा सुरु गरिएको परिष्कृत संरचना समायोजन सुविधाले नेपालजस्ता कम आय भएका देशलाई गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गर्दै मध्यम–अवधि संरचनात्मक सुधारलाई समर्थन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरेको थियो ।

सन् १९७५ देखि १९८० सम्मको सुस्त आर्थिक वृद्धिले बढाएको गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन समस्या र बजेट घाटाको बिचमा नेपालले सन् १९८० को दशकको मध्यतिर संरचना समायोजन नीति लागु गर्न थाल्यो, आईएमएफ समर्थित स्थिरीकरण कार्यक्रम सन् १९८५ मा सुरु भयो । त्यसपछि विश्व बैंकबाट संरचनात्मक समायोजन ऋण पहिलोपटक सन् १९८७ मा र दोस्रोपटक सन् १९८९ मा र सन् १९८८ मा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एसएपी) आयो । सन् १९९२ मा, नेपालले आर्थिक स्थिरीकरण र संरचनात्मक सुधारलाई अगाडि बढाउन आईएमएफसँग तीन वर्षे परिस्कृत संरचना समायोजन सुविधा कार्यक्रम ९सन् १९९२र९३–१९९४र९५० मा प्रवेश गर्‍यो, जसले सन् १९९० राजनैतिक संक्रमण पछि व्यापक उदारीकरणतर्फ परिवर्तनलाई प्रतिविम्बित गर्‍यो । नेपालमा निम्न क्षेत्रमा आर्थिक प्रभाव परेको देखिन्छ । 

व्यापार र निजी क्षेत्रको वृद्धि : संरचना समायोजन नीति र परिष्कृत संरचना समायोजन सुविधाले व्यापार उदारीकरणलाई सहज बनायो र नेपालको विश्व बजारमा उपस्थिति बढ्यो । सन् १९९० को दशकमा निर्यात, विशेष गरी कार्पेट र कपडाको निर्यात बढ्यो र निजी क्षेत्रले वित्त र उड्डयन जस्ता लाभदायक क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गरे । यद्यपि, भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कारणले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण उत्पादन र कृषि पछाडि पर्‍यो ।

वित्तीय र समष्टिगत आर्थिक प्रभाव : सन् १९९३ को एसियाली विकास बैंकको समष्टिगत आर्थिक मोडल प्रयोग गरेर गरिएको अध्ययनले संरचना समायोजन नीति अन्तर्गत वित्तीय गिरावट (जस्तै, राजस्व कमी) ले कम वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति र बाह्य असन्तुलनलाई स्थान दियो । परिष्कृत संरचना समायोजन सुविधाको कडा वित्तीय लक्ष्यले प्रायः सार्वजनिक खर्चलाई सीमित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई सीमित गर्दै यसलाई सच्याउने लक्ष्य राखेका थियो ।

कृषि : संरचना समायोजन नीति अन्तर्गत अनुदान हटाउने र निजीकरणले कृषकको उत्पादन किफायती योगदानमा पहुँच घटायो, जसले कृषि उत्पादनमा असर गर्‍यो । सन् १९९५ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा समर्थित कृषि दृष्टिकोण योजना (एपीपी) ले वार्षिक ५ प्रतिशत कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो तर यी सुधार र नेपालको कठिन भूगोलका कारण निकै संघर्षपुर्ण हुन पुग्यो । 

• केही सामाजिक प्रभाव

गरिबी र असमानता : संरचना समायोजन नीतिले सुरुमा गरिबी बढायो । गरिबी निवारण कार्यक्रममार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा परिष्कृत संरचनात्मक समायोजन सुविधाले सीमित सफलता प्राप्त भयो, किनकि नेपालमा ग्रामीण जनसंख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी थियो र मानिसहरूले स्वास्थ्य सेवा र खानाजस्ता आवश्यक वस्तुका लागि आम्दानीको धेरै हिस्सा खर्च गर्नुपरेको थियो । सन् २००० सम्म गरिबी उच्च रह्यो, यद्यपि केही सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले पछि प्रगति देखाए ।

स्वास्थ्य र शिक्षा : संरचनात्मक समायोजन नीति र परिष्कृत संरचनात्मक समायोजन सुविधा दुवैअन्तर्गत सरकारी खर्चमा कटौतीले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा पहुँच घटायो । विश्वव्यापी रूपमा गरिएका अध्ययनले संरचनात्मक समायोजन नीतिलाई मातृ र बाल स्वास्थ्यमा गिरावट ल्याउने कारक बनेको देखिन्छ

श्रम र रोजगार : निजीकरण र सार्वजनिक क्षेत्रको कटौतीले राज्यका उद्योगमा रोजगारी गुम्यो, किनकि निजी क्षेत्रको वृद्धि असमान थियो । जसले सहरी क्षेत्रलाई समर्थन र सहरीकरणलाई प्रोत्साहान गर्‍यो । कृषिमा निर्भर ग्रामीण कामदार निकै कम लाभान्वित भए, जसले सहरी ग्रामीण असमानतालाई बढायो । 

• राजनीतिक र संरचनात्मक चुनौती

नीतिगत स्वामित्व : सीमित स्थानीय योगदानको साथ संरचना समायोजन नीति र परिष्कृत संरचना समायोजन सुविधा बाह्य रूपमा सञ्चालित थिए भन्ने आलोचकको भनाइ छ । सुधारमा नेपालको स्वामित्वलाई कमजोर पार्दै परिष्कृत संरचना समायोजन सुविधा अन्तर्गत संरचना समायोजन नीति र गरिबी निवारण नीति बिचको समानताले आईएमएफ र विश्व बैंकको निरन्तर प्रभावलाई पुष्टि गर्छ ।

भूगोल र सन्दर्भ : नेपालको भूपरिवेष्ठित स्थिति, व्यापार मार्गको लागि भारतसँगको निर्भरता, र पहाडी भूभागले बढाएको उत्पादन र समायोजन लागत र व्यापारका लागि तर्जुमा गरिएका नीतिले यी अद्वितीय अवरोधलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् र प्रभावकारिता घट्यो ।

सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर नेपालले केही आर्थिक प्रगति हासिल गरेको थियो । भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार र सामान्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि (१९९० को दशकमा औसत ४–५ प्रतिशत) । यद्यपि, लाभ असमान रूपमा वितरण गरियो र परिणाम स्वरूप सामाजिक अशान्ति बढ्यो, जसले आंशिक रूपमा माओवादी विद्रोह ९सन् १९९६–२००६० लाई बढावा दियो । सन् २००० पछि गरिबी न्यूनीकरण र वृद्धि सुविधामा परिवर्तनले संरचनात्मक समायोजन नीति र परिष्कृत संरचनात्मक समायोजन सुविधाको विश्वव्यापी आलोचनालाई प्रतिबिम्बित गर्‍यो । तैपनि नेपालको संरचनात्मक चुनौतीहरू यथावत रहे ।

अन्त्यमा नेपालमा संरचना समायोजन नीति र परिष्कृत संरचना समायोजनले अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेका थिए, तर मिश्रित परिणाम प्राप्त गरे । उनीहरू व्यापार र निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई बढावा दिए पनि उक्त कार्यक्रमले गरिबीलाई गरिबीको दुश्चक्रमा फसाएको स्पष्ट छ । सामाजिक सेवा प्रवाहमा समस्या थपे र नेपालको अद्वितीय भूगोल र कृषि आधारका कारण कार्यान्वयनमा अवरोधको सामना पनि गरे । वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा, यी प्रारम्भिक सुधारले नेपालको आर्थिक नीति बहसलाई प्रभाव पार्ने कार्य जारी राखेका छन्, जसले सामान्य समायोजन मोडलमा सन्दर्भ विशिष्ट दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई प्रोत्साहन गर्दछ ।