काठमाडौँ । तीनकुनेमा चैत १५ गते राजावादीले हिंसात्मक गतिविधि गरेपछि गणतन्त्र पक्षधर विपक्षी दलहरूले एकजुट भएका छन् ।  शुक्रबारको उक्त हिंसात्मक गतिविधिमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने ठुलो मात्रामा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो ।  

त्यसपछि सोमबार बसेको चारदलीय समाजवादी मोर्चाको बैठकले हजारौँको बलिदानपछि प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउन राजावादीले नियोजित रूपमै षड्यन्त्र गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्यो । 

सरकारको कमजोरीका कारण जनधनको क्षति भएकाले डेलिगेसनमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गर्‍यो । क्रान्तिपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न युवालाई संगठित रूपमा परिचालन गर्ने, गणतन्त्र पक्षधरबिच बृहत् अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णयसमेत गरिएको मोर्चासम्बद्ध दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताए । 

‘तीनकुनेको घटना नियोजित रूपमा भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विदेशी प्रतिक्रियावादी र देशका प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई पनि मन परेको छैन । यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर बैठकले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘घटनामा सरकारको कमजोरी रहेको देखियो । आगामी दिनमा पनि यस्ता घटना हुन सक्छन्, सरकारलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन बैठकले डेलिगेसन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

मोर्चा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि तीनकुने घटनालाई गम्भीर समीक्षा गरेको छ । प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य र उनका समर्थकहरूले घटाएको हिंसात्मक घटना सामान्य नभएको निष्कर्ष निकाको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आह्वानसँगै सडकमा राजावादीहरू आक्रामक देखिएपछि पार्टीको भावी रणनीति तय गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए । बैठकले पछिल्लो विकसित घटनाक्रमको समीक्षा, पार्टीको स्थगित हुलाकी मार्ग केन्द्रित तराई–मधेस जागरण अभियानको पुनः सञ्चालनलगायत विषयमा छलफल गरेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।  

देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी शक्तिका कारण देशको अवस्था गम्भीर रहेकाले खबरदारी जारी राख्ने निर्णय भएको उनले बताए । राजावादीहरूले व्यक्ति हत्या, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्ने तथा हिंसात्मक गतिविधि गरेकोले पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको सापकोटाको भनाइ छ ।

‘त्यो अराजकताको पराकाष्ठा हो । प्रतिगामी शक्तिहरूले नियोजित घटाएका घटना हुन् । घटनामा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अराजकता बढ्न सक्ने पूर्वजानकारी हुँदासमेत सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन सकेन, कमजोरी देखियो । पार्टीको बैठक बसेर थप सशक्त र जनपरिचालनको कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।’

केपी ओली सरकार नसच्चिए देशले थप क्षति बेहोर्नुपर्ने विश्लेषण बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए । 

अर्को विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले राजावादीको उद्दण्डताविरुद्ध चैत २५ गते देशभर भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत १६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले देशव्यापी भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।

‘प्रतिगामी शक्तिविरुद्ध सबै प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय कमिटी र जनसङ्गठनहरूले सम्बन्धित तहमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छौँ’, प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले भने ।

राजावादीले मच्चाएको हिंसात्मक घटना बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पर्ने नियोजित षड्यन्त्र भएको उनले विश्लेषण गरेका छन् । पहिले नै जानकारी गराउँदा समेत सरकार जनधनको क्षति रोक्न असफल भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

यता संसद् बाहिर रहेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिगामी शक्तिले प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

सोमबार सम्पन्न पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकले प्रतिगमन र यथास्थितिवादी शक्तिविरुद्ध प्रदेश स्तरीय अभियान चलाउने निर्णय भएको स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढाले जानकारी दिए । सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र एमालेको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपाले सबैखाले परिस्थितिसँग जुध्न अग्रगामी शक्तिहरूको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको छ । समाजवादी मोर्चालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाएर लैजाने विषयमा पनि बैठकले निर्णय गरेको बुढाले बताए ।  

‘राजावादीको हिंसात्मक घटनाप्रति पार्टीले गम्भीर रूपमा समीक्षा गरेको छ । देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको आडमा तीनकुनेमा हिंसात्मक घटना गराइएको छ । घटनाको प्रकृति हेर्दा सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमालेको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ’, उनले भने, ‘यी सबै घटनालाई सूक्ष्म निगरानी गरेर समाजवादी मोर्चालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाएर लैजाने निर्णय भएको छ ।’

तीनकुने घटनामा कतै न कतै प्रतिगमन र यथास्थितिवादीको गठजोड भएको पनि उनले बताए । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन २७ गते संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकातिर सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध र अर्काेतिर प्रतिगामी चलखेलकाविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सिर्जना भएको बताएका थिए ।

संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले पनि सत्ताधारीको लुटतन्त्रका कारण सडकमा आक्रोश पोखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले राज्यद्वारा लादिएको पीडा र सबै संघर्ष राजनीतिक प्रतिशोधको उपज भएको बताएको छ ।

‘नक्खुमा बाढी पहिरोको चपेटामा परेका चार नागरिक बचाउन भिजिबिलिटी नपुगेको गृह मन्त्रालय र अस्ति तीनकुनेमा ४ हजारलाई सम्हाल्न नसकेको सरकारले सबै शक्ति केवल हामीमा गरिने प्रहारमा प्रयोग गरिरहेकोप्रति सभापतिले सचेत गराउनुभयो’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यो गठबन्धनले अब अर्को प्रहार गर्न सक्नेतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टी संरचना अझै सबल र सशक्त हुन आवश्यक रहेकोले अब पार्टीको संरचनामा काम गर्न पार्टी सदस्यहरूलाई आह्वान गरेको छ ।’ 

गणतन्त्र भनेको ओली तन्त्र र देउवातन्त्र मात्र नभई जनताको तन्त्र भएकाले अब त्यो झन्डा रास्वपाले उठाउने बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘गणतन्त्रमा पनि सुधार आवश्यक छ, यहाँ सबै व्यवस्थाको उत्कृष्टताको परीक्षा दिनुपर्छ, दिएको छ । केही पास भएको छ, केही फेल भएको छ । हालको संविधान र व्यवस्थाअन्तर्गत सुधारिएको अभ्यास र आवश्यक परिणामको लागि र यसलाई पास गराउन अब हामी नेतृत्व लिनेछौँ’, निर्णयमा भनिएको छ ।

• ‘गणतन्त्रवादी शक्ति विभाजित भएको फाइदा प्रतिगामीहरूले लिए’

आफूहरू विभाजित भएको फाइदा प्रतिगामी शक्तिहरूले लिन खोजेको सत्ताधारी गणतन्त्र पक्षधर र विपक्षी दुवैको बुझाइ छ । 

तीनकुने घटना हिंसात्मक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत १७ गते गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको बैठक बोलाएका थिए । उक्त हिंसात्मक घटनाको मुख्य दोषी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र रहेकाले उक्त बैठकले निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । साथै बलिदानपछि प्राप्त व्यवस्था रक्षा गर्न गणतन्त्र पक्षधर एकजुट हुनुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बैठकमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत गणतन्त्र पक्षधर दल सहभागी भएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)लाई भने बोलाएनन् । सर्वदलीय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने सहभागी भएका थिएनन् ।

• विपक्षीको मन जित्दै प्रधानमन्त्री

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलहरूले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । 

विपक्षीको मागप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एउटा कर्मचारी हटाएको विषयमा सदनलाई जवाफ दिन आवश्यक नभएको सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए । तर देश अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको वेला गणतन्त्र पक्षधरबिच फाटो आउनु राम्रो नभएको कांग्रेस र एमालेकै नेताहरूले दबाब दिएपछि ओलीले सोमबार सदनलाई जवाफ दिएका थिए । 

उनले जवाफ दिने क्रममा चैत १५ गते समाजवादी मोर्चाको सभा भव्य, शालीन र संयमित रहेकोमा प्रशंसा गर्दै विपक्षीको मन जित्ने प्रयास गरेका थिए । 

साथै राजावादीहरूको आगजनीबाट ध्वस्त भएको एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोकनगर पुगेर अनुगमन गरेका थिए । पार्टी कार्यालयमा ओलीसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावललगायत नेता एकसाथ उपस्थिति भएका थिए ।