काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूले पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । 

सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडीएस आवासीय चिकित्सकहरूको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौं तह सरह) २४ घण्टाभित्र भुक्तानी गरिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । 

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजीको म्याचिङ प्रकृया सच्याउनुपर्ने समेत माग अघि सारेका छन् । सम्पुर्ण आवासीय चिकित्सकहरुले आठौं तह सरकारी सरह पारिश्रमिक पाउने सुनिश्चित गरी आयोगले प्रवेश परीक्षा अगाडि प्रकाशित नीजि मेडिकल कलेजका सिटसमेत समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

त्यस्तो निर्णय नमान्ने नीजि मेडिकल कलेजहरुलाई २४ घण्टाभित्र एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज, बिमालगायत सरकारी अनुदानका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्ने लगायतका कारबाही गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने माग चिकित्सकको रहेको छ ।

चैत १३ गते आयोगले पीजीको अनलाइन म्याचिङसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नीजि मेडिकल कलेजहरूको अनलाइन म्याचिङ नगरी सरकारी कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूको लागि मात्रै सिट निर्धारण गरेको थियो । 

उक्त सिट निर्धारण सरकारले आफुहरूसँग गरेको सम्झौता, सरकारबाट गठन गरिएका दुईवटा विज्ञ समितिको सिफारिस र आयोगको पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिमको सरकारी (आठौं तह) सरह मासिक पारिश्रमिक दिन नसक्ने र नयाँ भर्ना लिन नसक्ने भन्दै निजि मेडिकल कलेजले पीजी सिटको कृतिम अभाव सिर्जना गरी अनेक सौदाबाजी गर्न खोजेको समितिको ठहर छ । 

आयोगले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आफ्नो न्युनतम दायित्वबाट भागेर कार्यकारी समितिले चिकित्सकहरूको भविश्यमाथि खेलबाड गर्ने खेल भइरहेको चिकित्सकहरूले आरोप लगाएको छ । 

ति मागहरू २४ घण्टा भित्र पूरा नगरे थप मागहरुसहित नीजि मेडिकल कलेजमा अनिश्चितकालिन रूपमा सेवा वहिष्कारलगायत कडा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुनेसमेत चेतावनी दिए ।