काठमाडौँ । उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको दुई साता नाघ्यो । यस अवधिमा अदालतमा चार वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको यो अदालत २०८१ चैत २ गते त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग परिसरको भवनमा उद्घाटन गरियो । उद्घाटन भएको भोलिपल्ट ३ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइयो । उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको पहिलो दिन नै तीनवटा मुद्दा दर्ता भए । 

वस्तु तथा सेवा खरिदका क्रममा उपभोक्तामाथि हानि नोक्सानी पुगेको भन्दै क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित ती मुद्दा दायर भएका हुन् । यसबाहेक अस्पतालको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएको दाबीसहित पनि मुद्दा दायर भएको छ । 

गत माघ ५ गते बुढानीलकण्ठका ९८ वर्षीय हरिहरप्रसाद गौतम बाथरुम जाने क्रममा लडे । उठाएर खाटमा राख्दा खाटबाट पनि लडेपछि परिवारले चाबहिलस्थित ओम अस्पताल लिएर गयो । अस्पतालको ओपीडीमा कार्यरत डाक्टरले एक्स-रे गरे । एक्स-रे रिपोर्ट हेरेर अस्पतालले केही नभएको भन्दै उनलाई सामान्य दुखाइको औषधि दिएर डिस्चार्ज गर्‍यो 

छोरा वसन्त गौतमसहित परिवारले उनलाई सोही औषधि खुवाई आराम गरायो । तर, चार दिनसम्म पनि दुखाइ निको भएन । परिवारले उनलाई ह्याम्स अस्पताल पुर्‍यायो । एक्स-रे रिपोर्टपछि सिटी स्क्यान गरी हेर्दा सामान्य फ्याक्चर भएको खुट्टामा समस्या बढेर हड्डीहरू स–साना टुक्रा भई गम्भीर क्षति पुगेको देखियो ।

पहिला आराम गरेर मात्रै ठिक हुने उक्त समस्या अब अपरेसन वा स्केलेटल ट्रान्सक्सन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको सुझाव चिकित्सकले दिए । सँगै यो विधि अपनाउँदा वृद्ध व्यक्तिलाई निमोनियालगायत अन्य समस्या हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए । 

खतरा देख्दादेख्दै खुट्टाको अवस्था गम्भीर भएकाले अपरेसन गरेको र सोही कारण फागुन ३ गते बुवा हरिहरप्रसादको मृत्यु भएको भन्दै छोरा वसन्तले उपभोक्ता अदालत त्रिपुरेश्वरमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उनले ओम अस्पतालले एक्स-रे अध्ययन नै नगरी फ्याक्चर छ भन्ने नजानी डिस्चार्ज गरिदिएकाले बुवाको मृत्यु भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । ‘एक्स-रे हेर्दै नहेरी भर्ना गरेर, परीक्षण गरेर उचित उपचार विधि अपनाउनुपर्ने बिरामीलाई सामान्य दुखाइ कम हुने औषधि दिएर डिस्चार्ज गरेकाले मेडिकल लापरबाही प्रस्ट भइसकेको छ,’ फिरादपत्रमा उल्लेख छ ।

अस्पताल र चिकित्सकहरू सरोजकुमार गोहिवार र सायुज्यराज घिमिरेलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको फिरादपत्रमा ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ ।  उक्त घटनापछि आफूहरू विपक्षीकहाँ पुगेको तर विपक्षीले अस्पतालमा दैनिक हजारौँ बिरामी आउने, अस्पताल व्यापार हो, सेवा होइन भनी आफ्नो कुनै जिम्मेवारी नहुने गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि परिवारले लगाएको छ ।

सोही दिन दर्ता भएको अर्को मुद्दा वस्तु खरिद गर्दाको ठगीबारे थियो । विशालबजारस्थित स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रालिबाट ठगिएको भन्दै ललितपुरकी सावित्री खत्रीले उजुरी गरेकी थिइन् । आफूले उक्त पसलबाट साढे चार हजार रुपैयाँमा चाँदीको मूर्ति किनेको तर सात दिनपछि फिर्ता गर्न जाँदा दुई हजार ३७५ रुपैयाँ घटाएर दिएको उनको उजुरीमा उल्लेख छ । 

यसैगरी उपभोक्ता अदालतमा गाडी मर्मतमा ठगिएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबीसहित तेस्रो मुद्दा दायर भयो । सुनसरीका रामसागर यादवले आफूले डल्लुस्थित सुजुकी सर्भिसमा गाडी मर्मत गर्दा ठगिएको भन्दै सीजी होल्डिङ्गस र थापाथलीस्थित सूर्य अटोमोबाइल प्रालिलाई समेत विपक्षी बनाई फिरादपत्र दायर गरेका छन् ।

उनले आफूले गाडी मर्मत गराउन जाँदा लामो समय मर्मत नगरेको, अनुमति र पूर्वसूचनाविना इन्जिन खोलेर हानि पुर्‍याएको र बिल नदिई ७७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

एकै दिन तीन वटा मुद्दा दायर भएको एक सातापछि उपभोक्ता अदालतमा फेरि चिकित्सकीय लापरबाहीको अर्को मुद्दा दर्ता भयो । चैत ११ गते प्लास्टिक सर्जरी गर्दा शरीरको अंग झनै बिगारिदिएको भन्दै ग्रान्डी सिटी अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन र अस्पतालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । 

सुनसरी धरान घर भई काठमाडौँको धुम्बाराहीमा बस्दै आएकी वर्षा भण्डारीले सोमबार ग्रान्डी सिटी अस्पताल र अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन सञ्जीव त्रिपाठीविरुद्ध ३ करोड १७ लाखको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकी छन् । 

प्लास्टिक सर्जरीबाट आफ्नो दुई जाँघ (तिघ्रा अगाडिको भाग) लाई आकर्षक र मिलेको आकार बनाउन अस्पताल जाँदा प्लास्टिक सर्जन त्रिपाठीले लापरबाही गरी दुई पटकसम्म सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको उनको उजुरीमा उल्लेख छ । साथै पछिल्लो सर्जरीले शरीरका अंग बिग्रन गएको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन् । 

यी चार वटै मुद्दाको प्रतिउत्तर लगाउने म्याद जारी भएको उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेल बताउँछन् । त्यसमध्ये चाँदीको मूर्ति खरिदमा दिइएको मुद्दामा लिखित जवाफको प्रतिउत्तर लगाइएको उनले जानकारी दिए ।  

‘एक जनाले लिखित जवाफको प्रतिउत्तर लगाउनुभएको छ । तारिख मिलान गरेर अर्को पक्षले तारिख लिएर गएको छ । २५ गतेलाई तारिख छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बल्ल दुवै पक्ष आएपछि मेलमिलाप गराउने कि पेसी चढाउने भन्ने हुन्छ । यसमा सायद मेलमिलाप गरेर समस्या समाधान गर्नेछौँ । मेलमिलापबाट टुंगिएन भने पेशी चढ्छ ।’ बाँकी तीन वटा मुद्दाको प्रतिउत्तर प्राप्त नभएको उनले जनाए । 

यो पनि

उपभोक्ता अदालतमा कस्ता मुद्दा लैजाने ?

‘अन्यत्र उपभोक्ता अधिकारका मुद्दाले राष्ट्र नै हल्लाउने गरेका छन्’

• लामो प्रयासपछि बनेको अदालतमा अन्योल

वस्तु तथा सेवा खरिदका क्रममा शारीरिक, मानसिक, भौतिक आर्थिक हानि नोक्सानी भए उपभोक्ताले न्याय माग्ने ठाउँ उपभोक्ता अदालत हो । नेपालमा पनि लामो प्रयासपछि उपभोक्ताको कानुन बनेको ६ वर्षपछि अदालत गठन भयो । यसलाई ठुलो उपलब्धि मानिनुपर्छ । 

२०७५ मा जारी उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अदालत गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर लामो समयसम्म अदालत भने गठन भने हुन सकेको थिएन । अदालत गठन गर्न माग गर्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा २०७८ फागुन ८ गते सर्वोच्चले सरकारका नाममा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । तर ६ वर्षसम्म अदालत गठन हुन सकेको थिएन ।

२०८१ वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले यस अदालत तीन सदस्यीय हुने परिकल्पना गरेको थियो । सोहीअनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रामप्रसाद शर्मालाई तोकिएको छ । यसैगरी नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत सदस्य आनन्दराज पोखरेल छन् । 

के कस्ता मुद्दा लिएर अदालत जाने भन्ने आम उपभोक्ताको चासोको विषय बनेको उनले बताए । साथै उजुरीको विषयमा पनि आम उपभोक्तालाई सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

ऐनको दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरभित्रका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार तोकी सञ्चालनमा ल्याइयो । 

यसले हाल तीन जिल्लाका उपभोक्ताको मुद्दा हेरिरहेको छ । यो अदालत सञ्चालनमा आएको भोलिपल्टै उजुरी परे पनि चाप भने देखिएको छैन । हालसम्म चार जना उपभोक्ताका चार वटा मुद्दाबाहेक अन्य दर्ता भएका छैनन् ।

अदालत सञ्चालनमा आएपछि उपभोक्ताका उजुरी बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर कस्ता मुद्दा वाणिज्य विभागमा र कस्ता मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा लैजाने भन्ने विषयमा उपभोक्ता नै अन्योलमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी डा. नारायण घिमिरे बताउँछन् । 

‘अदालतको गठनसँगै केही अन्योल, केही अस्पष्ट र कानुनका प्राविधिक प्रश्न सबै सरोकारवालाको सामुन्ने खडा भएको छ । जसको उत्तर वा स्पष्ट अनुमानबाट गर्न नमिल्ने हुँदा विद्यमान कानुनका प्राविधिक व्यवस्थामा समस्या र द्विविधाको समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने र सरकारले बुझाउनुपर्ने काम ढिला भइसकेको छ ।’ 

के कस्ता मुद्दा लिएर अदालत जाने भन्ने आम उपभोक्ताको चासोको विषय बनेको उनले बताए । साथै उजुरीको विषयमा पनि आम उपभोक्तालाई सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल पनि कुन मुद्दा अदालत लैजाने भन्नेमै उपभोक्ता अन्योलमा रहेका बताउँछन् । ‘उपभोक्तालाई कुन अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा उपभोक्ता कन्सस छैनन् ।’ 

• वाणिज्य विभागले कस्तो उजुरी हेर्छ ?   

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४० को उपदफा १ मा वाणिज्य विभागका महानिर्देशकले गर्ने कारबाही तथा किनारा उल्लेख गरिएको छ । जसमा लेबलिङ नगरे अथवा लेबलिङमा झुटा कुरा उल्लेख गरे र बिक्रेताले तोकिएको समयमा सामान फिर्ता नगरे वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नगरे तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ वा जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

यसैगरी जानीजानी कमसल वस्तुको उत्पादन बिक्री र पैठारी गरेमा, न्यूनस्तरको वस्तु सेवालाई उच्च स्तरको वस्तु वा सेवा भनी ढाँटी झुक्क्याई बिक्री गरेमा यस्तो कारबाही हुने व्यवस्था छ । 

साथै स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री गरेमा, एकै प्रकृतिका विभिन्न वस्तु उत्पादन, पैठारी वा बिक्री गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । 

यस किसिमका कसुरमा वाणिज्य विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णयबमोजिम चित्त नबुझे यसअघि ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालत जाने व्यवस्था थियो । अब भने सो अवधिभित्र उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने छन् । 

साथै व्यापारी मिलेर त्यस्तो वस्तुको अभाव सिर्जना गरी मूल्य तथा आपूर्तिमा प्रभाव पार्न नहुने र एकै प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने एकभन्दा बढी व्यापारीको मिलेमतोबाट चक्र प्रणाली कोटा वा टोकन प्रणाली अपनाई सेवा सञ्चालन गरेमा र एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्को वस्तु पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्ता कसुर गरे तीनदेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ  ।  

उत्पादक तथा बिक्रेताले खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै सो सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको अधिकतम मूल्य तोकी वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो नगरी बिक्री गरे तीनदेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । 

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको निकायले तोकिए बमोजिमको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ  । 

यस किसिमका कसुरमा वाणिज्य विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णयबमोजिम चित्त नबुझे यसअघि ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालत जाने व्यवस्था थियो । अब भने सो अवधिभित्र उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने छन् । 

• उपभोक्ता अदालतमा कस्ता उजुरी गर्ने ?

ऐनको दफा ४० को उपदफा १ बमोजिम हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । वाणिज्य विभागले गर्ने काम कारबाही बाहेकका कसुरमा उपभोक्ता अदालतमा कानुनी कारबाही हुने विभागका महानिर्देशक दहाल बताउँछन् । 

साथै वस्तु तथा सेवा खरिदका क्रममा वस्तुको गुण, नापतौलमा कुनै प्रकारको ठगी हुँदा उपभोक्तामा शारीरिक मानसिक, भौतिक र कुनै प्रकारको क्षति भएमा उपभोक्ता अदालत जानसक्ने बताउँछन् । तर उपभोक्तासँग सम्बन्धित सबै विषयहरू उपभोक्ता अदालतमा जाने प्रावधान नभएको उनको तर्क छ ।

‘उपभोक्तासँग सम्बन्धित सबै विषयहरू अहिले उपभोक्ता अदालतमा जाने प्रावधान छैन । कतिपय ठगिएका विषय वाणिज्य विभाग अथवा सम्बद्ध विभागहरू (औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण, गुणस्तर नापतौल) मा पहिला लागु हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिकमा विभागबाट छानबिन गरेका विषय र अरू अनुगमनका क्रममा परेका विषय पनि त्यहाँ जान सक्छन् ।’ 

उपभोक्ता संरक्षण, ऐन २०७५ अनुसार उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लङ्घन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुने छ । 

कतिपय ठगिएका विषय वाणिज्य विभाग अथवा सम्बद्ध विभागहरूमा पहिला लैजानुपर्ने र विभागबाट छानबिन गरेका विषय उपभोक्ता अदालतमा लैजान सकिने महानिर्देशक दहालको भनाइ छ । साथै, विभाग वा अनुगमनकारी निकायको अनुगमनका क्रममा भेटिएका उपभोक्ताका मर्का परेका विषय अदालत लैजान सकिने पनि उनले बताए ।

‘तर त्यसमा पनि धेरै विषय तोकिएका छन् । कतिपय निर्णय यहीँ अन्तिम हुन्छन् र कतिपय माथि पुनरावेदनका लागि जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेचाहिँ के बुझौँ भने उपभोक्ता अदालत विशेष गरेर सीधै मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छ,’ उनले भने, ‘बजारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरू हुन्छन्, जस्तै: सामान किन्ने, सामान फिर्ता लिने, अथवा सामानको गुणस्तर, मूल्य चित्त बुझेन भने फर्काउने र फर्काउन नमाने यी विषय उपभोक्ता अदालतमा जान्छन् ।’ 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा उपभोक्ताले उपभोक्ता अदालतमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । 

यस्तै उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालतसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि छ । साथै हानि नोक्सानी भएको ६ महिनाभित्र उजुरी गर्ने व्यवस्था छ ।

• अदालतले गर्ने कारबाही

उपभोक्ता संरक्षण, ऐन २०७५ अनुसार उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लङ्घन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुने छ । 

अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपैयाँदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय  हुने व्यवस्था छ । माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

• ७७ जिल्लामा आवश्यक 

ऐनको दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरभित्रका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार तोकी चैत २ गतेबाट उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको हो । 

तर यो ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्  वरिष्ठ अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी घिमिरे । उनले भने, ‘किनभने उपभोक्ता तीन जिल्लामा मात्र ठगिएका छैनन् ।’ 

राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले तीन जिल्लामा मात्र नभएर पौने ३ करोड जनताले सेवा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । 

‘उपभोक्ता गठनसँगै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका उपभोक्ताले चाँडो न्याय पाउने ढोका खुलेको छ,’ महर्जनले भने, ‘७७ जिल्लामा अदालत स्थापना गर्न नसके कम्तीमा ७ वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत पुर्‍याउनुपर्छ ।’

विभागका महानिर्देशक दहालले तत्काललाई तीन जिल्लाका मुद्दा हेर्ने गरी राखिए पनि नेपालभरिका पछि मुद्दाको संख्या हेरेर मागका आधारमा विस्तार हुने बताए । भने, ‘तर तत्काल यहाँहरूले देखिरहनुभएको छ, उपभोक्तालाई कुन अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने थाहा छैन । यस विषयमा उपभोक्ता कन्सस छैनन् । बिस्तारै कन्सस हुँदै गएपछि विस्तार गर्नुपर्छ ।’