काठमाडौँ । सरकारले यसै महिना उपभोक्ता अदालत गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । वस्तु तथा सेवा खरिदका क्रममा उपभोक्ता ठगीमा परे उपभोक्ता अदालतमा उजुरी गर्न पाइने भएको छ । यसअघि उपभोक्ता ठगीमा परे वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी लिएर जान्थे । अब भने वाणिज्य विभाग र उपभोक्ता अदालत दुवैमा जान सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तर कुन कस्तो उजुरी लिएर वाणिज्य विभाग जाने र कस्तो उजुरी लिएर उपभोक्ता अदालत जाने ? यस विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ । यसै विषयसम्बन्धित रहेर वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालसँग कुराकानी गरेका छौँ । 

• वाणिज्य विभागले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणसम्बन्धी के कसरी काम गर्दै आएको छ ? 

बजारलाई ध्यान दिइरहेका छौँ । अस्तव्यस्त छ । मूल्य, गुणस्तर, तौलका विषयमा केही समस्या छन् । बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ । केही विभागसँग आबद्ध संघसंस्थासँग छलफल गरिरहेका छौँ । बजारमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लगाउनुपर्ने सूचना पनि हामीले जारी गरिरहेका छौँ । त्यसरी नै बजारलाई कसरी स्वच्छ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ । 

• उपभोक्ता ठगिँदा कुन अवस्थामा विभागमा आउने ? कुन अवस्थामा उपभोक्ता अदालत जाने ?

उपभोक्ता अदालत भनेको उपभोक्ताहरूको हक संरक्षण गर्न र कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न स्थापना गरिएको विशेष खालको अदालत हो । योभन्दा अगाडि अर्धन्यायिक निकायका रूपमा विभागले उजुरीहरू, कारोबार बन्द गर्ने, सिल गर्ने र प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरी फेरि अदालतमार्फतै हुन्थ्यो । सोझै यस विभागले मुद्दा दायर गर्दैनथ्यो । 

विभागमार्फत भएका प्रमाण निरूपण गरेर अदालतमै जाने थियो । अबचाहिँ त्यस प्रकारका मुद्दाहरू सोझै उपभोक्ता अदालतमा जाने र केही प्रकृतिका मुद्दा जिल्ला अदालत अथवा उच्चमा जाने कानुनी व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गरेको छ । सोहीअनुसार कुनै अप्ठ्यारो छ भने उपभोक्ता अदालतमा र केही जिल्ला अदालतमा पनि जान सक्छन् । 

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन प्रयोग गरेर अथवा सात दिनसम्मको अथवा २१ दिनसम्मको संक्षिप्त कार्यविधि प्रयोग गर्ने विशेष प्रकारको अदालत उपभोक्ता अदालत हो । यसले तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कुनै दण्ड जरिवाना छन् भने तिनका सम्बन्धमा रेगुलर जिल्ला अदालत जानुपर्ने हुन्थ्यो । 

त्योभन्दा कमका यहाँबाट दण्डित गर्छौँ । दण्डित गर्ने प्रारम्भिक क्षेत्र भनेको वाणिज्य विभाग अथवा सम्बन्धित विभाग नै हुन् । जस्तै: खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि विभाग, वाणिज्य विभाग नै हुन् दण्ड जरिवाना गर्ने । तर यसले गरेको दण्ड सजायविरुद्ध उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने पनि उपभोक्ता अदालतमा जान सकिन्छ । 

कतिपय विषयमा वाणिज्य विभागमा गरिएका निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था पनि कानुनमा छ । विशेष गरी शारीरिक क्षति, गुणतौल र मूल्यमा ठगिएका विषयका सन्दर्भमा उपभोक्ता अदालतमा जान सकिन्छ । 

• उपभोक्ता अदालतले कस्ता मुद्दा आफू हेर्छ र कस्ता मुद्दा अन्त पठाउँछ ? 

यसका विषयगत दण्ड जरिवानाका विषय अथवा न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने विषय नियमित जिल्ला अदालतमा जान्छन् । त्यसलाई उपभोक्ता अदालतले कुनै बाधा अड्काउ गर्दैन । तर मुख्य कुरो, उपभोक्ता अदालतको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र संविधानको धारा ४४ अनुसार सोझै उपभोक्ता ठगिएको विषय, शारीरिक क्षति, वस्तुको गुण, नापतौलमा भएको ठगी हेर्छ । 

अब यसको फेरि व्याख्याहरू हुँदै जाला । तर उपभोक्तासँग सम्बन्धित सबै विषय अहिले उपभोक्ता अदालतमा जाने प्रावधान भने छैन । योचाँहि अहिले उपभोक्ताहरूले बुझ्नुपर्छ । कतिपय ठगिएका विषय वाणिज्य विभाग अथवा सम्बद्ध विभागमा पहिला लागू हुनुपर्‍यो । प्रारम्भिकमा विभागबाट छानबिन गरेका विषय र अरू अनुगमनका क्रममा मर्का परेका विषयहरू पनि त्यहाँ जान सक्छन् । तर त्यसमा पनि तोकिएका छन् । धेरै विषयमा यहीँ अन्तिम हुन्छन् र कतिपय माथि पुनरावेदनका लागि जानुपर्ने हुन्छ । 

अहिले केचाहिँ बुझौँ भने, उपभोक्ता अदालत सीधै मानवअधिकारसँग सम्बन्धित छ । जस्तै: सामान किन्ने, सामान फिर्ता लिने, अथवा सामानको गुणस्तर, मूल्य चित्त बुझेन भने फर्काउने र फर्काउन नमाने उपभोक्ता अदालतमा जानुपर्छ । यसका चार–पाँच वटा सिद्धान्त पनि छन् । तिनको परिधिभित्र रहेर उपभोक्ता अदालतले यसको न्यायिक निरूपण गर्छ । 

हुन त यसका भोलि यी विषयमा अझै जटिलताहरू आउलान् । थप ग्राहक र तिनको न्यायिक निरूपणका विषयमा थुप्रै जटिलता आउलान् । त्यसपछि हुने नजिरहरू अथवा प्रतिपादन हुने विषयहरू फरक होलान् । तर तत्काललाई व्यक्तिले बजारमा खरिद गरेको कुनै पनि वस्तु वा सेवाले उसलाई पारेको क्षति अथवा उसलाई बढी मूल्य परे वा कुनै वस्तु चित्त नबुझेर फिर्ता दिँदा लिन मानेन भने त्यो व्यक्तिको बजारभित्रको स्वतन्त्र अधिकार हो । हो, यस्ता विषयमा अहिले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छन् । 

• उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि विभागलाई कुन विषयमा सहज हुन्छ ?  विभागले उपभोक्ता अदालतसँग कसरी समन्वय, सहकार्य गर्छ ? 

उपभोक्ता अदालत र विभागको कार्य प्रकृति समन्वयात्मक छ । किनभने यसको नामै उपभोक्ता अदालत र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हो । हाम्रा कानुनले निरूपण गर्न नसक्ने विषयमा उपभोक्ता उजुरी लिएर आउँछन् । औषधिको साइड इफेक्ट, सामान किनेपछिको फिर्ता, बढी मूल्य, सामानले शरीरमा पारेको हानिजस्ता विषयमा प्रमाणसहित आए उपभोक्ता अदालतमा दर्ता गर्न सकिन्छ  । 

यी विषयमा जब उसलाई बजारले अप्ठ्यारो पार्छ भने उसले न्याय माग्ने ठाउँ उपभोक्ता अदालत हो । यो हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धि भएको छ । यस्ता विषय हामी पनि हेर्छौँ । उपभोक्तासँग सम्बन्धित उद्योग विभाग अथवा नापतौल विभाग, औषधि विभागजस्ता थुप्रै विभाग छन् । यीसँग नितान्त नजिक हुन्छ उपभोक्ता अदालत । 

• उपभोक्ता अदालतले तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी मागदाबी भएका मुद्दा मात्रै लिने भनेको छ । तर धेरै उपभोक्ताका समस्या त्योभन्दा कम नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी न्याय दिन सकिन्छ ? 

उपभोक्ता अदालतले अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर न्याय दिने हो । यो न्यायिक निकायमा फरक खालको न्याय निरूपण गर्ने संस्था पनि होइन । छुट्टै खालको न्याय सम्पादन त्यहाँबाट हुने होइन । त्यसले तीन लाख रुपैयाँ र एक वर्ष कैद राखिएको हो । अर्धन्यायिक निकायलाई दिइने जुन अधिकार छ, त्यो नियमित अदालतले हेर्ने अधिकार कानुनले स्पष्ट रूपमा छुट्याइदिएको छ । 

त्यहीअनुसार कुन मुद्दा अदालत र कुन मुद्दा विशेष अदालतमा जान्छ भन्ने वाणिज्य विभागले निरूपण गर्ने भन्ने कानुनमा छुट्याइएको छ । दण्ड जरिवाना र कैदको आधारमा कसले, कुन निकायले गर्ने भन्ने छुट्याइदिएको छ र त्यसैको आधारमा मर्का परेका उपभोक्ताहरू स्वयं यहाँ आउनुपर्ने हो कि उपभोक्ता अदालतमा जानुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छुट्टिन्छ । 

उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको नियमित अदालतलाई कामको चाप नपरोस् भनेर हो । उपभोक्ता भनेका बजारका सार्वभौम व्यक्तिहरू हुन्, त्यसकारण उनीहरूलाई छिट्टै न्याय दिनुपर्छ । होइन भने बजारमा गन्जागोल हुन्छ । 

• अहिले उपभोक्ता अदालत र विभाग दुवै काठमाडौँकेन्द्रित भए । अन्त कसरी काम गर्छ ? 

यसको कार्यक्षेत्र तीन जिल्ला भन्दा पनि नेपालभरि हो । तत्काललाई तीन जिल्लाका लागि राखिएको छ । तर देशभरकाले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् उनीहरूले यस अदालतमा आएर मुद्दा हाल्न पाउँछन् । भोलि भोलुम र मागका आधारमा विस्तार हुन्छ । तर उपभोक्तालाई कुन अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने थाहा छैन । यस विषयमा उपभोक्ता जागरुक छैनन् । यो बजारलाई नितान्त स्वच्छ बनाउने एउटा औजार हो । 

• अरू अदालतमा मुद्दा लड्न निःशुल्क कानुनी उपचारको व्यवस्था छ, उपभोक्ता अदालतमा के छ ? 

यसमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी आफै लागिराख्नुभएको छ । त्यहाँ पनि वकिलहरूको प्यानल तयार गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वका आधारमा निःशुल्क कानुनी उपचार भइरहेको छ । यो निःशुल्क अनिवार्य त होइन । तर इच्छुक कानुन व्यवसायीले निःशुल्क सेवा दिँदै आइरहनुभएको छ । अहिले मुद्दा पनि थोरै छ । त्यसकारण उपभोक्ताको इस्यु सार्वजनिक हुन्छ । यस्ताखाले विषयमा निःशुल्क काम गरिदिने वकिलहरू हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म फीकै कारण मुद्दा दायर गर्न नपाएको भन्ने सुन्नमा आएको छैन । यदि त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्कमा आए पनि हुन्छ । 

• उपभोक्ता अदालतले देवानी प्रकृतिका मुद्दा मात्रै हेर्छ कि फौजदारी प्रकृतिको पनि ? देवानी प्रकृतिको मात्रै हेर्छ भने फौजदारी प्रकृतिका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दा कसरी समाधान हुन्छ ? 

हुन त देवानी प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने भनिएको छ । दण्ड सजाय तोक्ने कतिपय मुद्दा फौजदारी प्रकृतिका हुन्छन् । यो उपभोक्ता अदालतसँग जोडिएको मानव अधिकारको विषय हो । यो विषय देवानी प्रकृतिका हुन् । लुकाएको छिपाएको, काटमार गरेको अनेक किसिमका फौजदारी मुद्दाहरू यसमा हुँदैनन् । मात्रै क्षतिपूर्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हननका विषय हेर्ने भएकाले यसले फौजदारीभन्दा देवानी किसिमका मुद्दा हेर्छ । फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा पनि हेर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि जाँदा लुटपाट अथवा ठगिए त्यस्ता मुद्दाचाहिँ उपभोक्ता अदालतले हेर्नुपर्छ । 

• उपभोक्ता अदालत गठन भएसँगै उपभोक्ताको नाममा व्यवसायीमाथि दुःख दिन सक्ने प्रवृत्ति पनि बढ्न सक्छ नि, यसमा कसरी सचेत हुने ?

यो जहिले पनि चुनौतीको विषय हो । उपभोक्ताका अधिकारसम्बन्धी विश्वमा जति पनि विषय उपभोक्ता अदालतमा गएका छन्, ती ठुल्ठुला इस्युका रूपमा राष्ट्र नै हल्लाउने गरेका छन् । त्यसकारण यो चुनौतीको विषय हो । अमेरिकामा कुनै पनि उपभोक्ता र व्यवसायीलाई यो विषय भन्नै पर्दैन । १५ दिन लगाएको कपडामा गुनासो आए पनि फिर्ता गर्न जाँदा नबोली फिर्ता लिन्छन् । त्यहाँ कर्पोरेट तरिकाले चलेको हुन्छ । हाम्रोमा उपभोक्ता र व्यवसायीबिच व्यक्तिगत वार्ता हुन्छ । बिस्तारै यो अवस्था हट्दै गएको छ । 

अहिले बजार डिजिटल भइसकेको छ । बजारको स्वरूपै परिवर्तन भएको छ । व्यवसायीलाई नभेटी वस्तु वा सेवा लिन सकिन्छ । त्यसरी लिएको वस्तु तथा सेवाले उपभोक्तालाई क्षति पुगे उपभोक्ता अदालत जान सकिन्छ । पश्चिमा देशमा यो सामान्य विषय बनिसकेको छ । 

उपभोक्ताले बजारमा पाएको सन्तुष्टि र असन्तुष्टि छर्लङ्ग पार्न उपभोक्ता अदालत आवश्यक छ । यसले उपभोक्तालाई सचेत बनाउँदै लैजान्छ । 

उपभोक्ताको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति पनि बढ्न सक्छ । त्यसो हुन नदिन उपभोक्ताको विषय संस्थागत हुनुपर्छ । व्यवसायीले उपभोक्ताको विषयमा सचेत हुनुपर्छ । त्यसकारण राम्रो सर्भिस दिनुपर्छ ।