उपभोक्ताको हकहितका लागि सरकारले कानुनी उपचार थालेको छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवा लिँदा नागरिकको जिउ, ज्यानमा हानि नोक्सानी हुन गए त्यसको परिपूरणका लागि कानुनी उपचारको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष र छुट्टै न्यायिक निकाय स्थापना गरेको हो । 

यो अदालत गठनसँगै अन्योल, अस्पष्ट र कानुनका प्राविधिक प्रश्न सबै सरोकारवालाहरूको सामुन्ने खडा भएको छ । जसको उत्तर वा स्पष्टता अनुमानबाट गर्न नमिल्ने हुँदा विद्यमान कानुनका प्राविधिक व्यवस्थामा समस्या र दुबिधाको समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । 

यस विषयमा सरकारले बुझाउनुपर्ने काम ढिला भइसकेको छ । के कस्ता मुद्दा लिएर अदालत जान सकिन्छ भन्ने आम उपभोक्ताको चासो बढेको छ । 

अहिलेसम्म उपभोक्ता दुष्कृतिसँग सरोकार राख्ने विषय र दुष्कृति (अपराध) जिल्ला अदालतमा दायर गरी हेरिने गरिएकोमा अब कस्ता विषय कुन निकायमा उजुर गर्ने भन्ने सबै जानकार हुनुपर्ने अनिवार्य भइसकेको छ । 

तसर्थ उपभोक्तासम्बन्धी कानुनकै सेरोफेरोमा गरिने काम कारोबारहरूको सम्बन्धमा विद्यमान कानुनअनुसार उजुरी गर्न सकिने तीन वटा निकायको व्यवस्था गरेको छ ।  यी हुन् वाणिज्य विभाग, जिल्ला अदालत, उपभोक्ता अदालत ।

पहिला उपभोक्ता अदालत थिएनन् । अब उपभोक्ताका धेरैजसो मुद्दा यसै अदालतमा लैजान सकिन्छ । त्यसकारण उपभोक्ता अदालतबारे सबैले जानकारी राख्नुपर्छ । 

आफूले उत्पादन गरेको वस्तु वा सामानले ग्राहकको जिउ ज्यानमा कुनै पनि जोखिम पार्ने छैन भन्ने प्रत्याभूत गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्यको उल्लंघन भए र उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी भए पनि यस अदालतले हेर्न सक्ने भएको छ । 

हालसालै गठन भएको उपभोक्ता विशेष अदालतमा रेस्टुरेन्ट, होटेल सार्वजनिक, यातायात, हवाई सेवा, मेडिकल सेवा, अस्पताल तथा डाक्टरले दिने सेवा, बिजुली, इन्टरनेट, तथा अन्य विषयका व्यावसायिक परामर्श सेवा आदि विषयमा उजुरी दिन सकिन्छ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ लाई हेर्ने हो भने दफा ४० अन्तर्गतबाहेक यस अदालतले हेर्नेबारे मुद्दा उल्लेख गरी ऐनले पनि केही हदसम्म प्रस्ट पार्न खोजेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त उपभोक्ता अदालतमा उजुरी गर्न सकिने उपभोक्ता कानुनसँग अन्तरसम्बन्ध राख्ने मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६८५ मा उल्लेख भएको त्रुटिपूर्ण उत्पादनसम्बन्धी विषयका मुद्दा पनि यसै अदालतमा आउन सक्छन् । 

आफूले उत्पादन गरेको वस्तु वा सामानले ग्राहकको जिउ ज्यानमा कुनै पनि जोखिम पार्ने छैन भन्ने प्रत्याभूत गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्यको उल्लंघन भए र उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी भए पनि यस अदालतले हेर्न सक्ने भएको छ । 

यस्ता विषयअन्तर्गत खाद्य, कृषि, दुग्ध उद्योग, कपडा कारखाना, ग्यास उद्योग, लत्ता कपडा, गार्मेन्टको तयारीलगायत व्यवसाय पर्छन् । यी सबै खाले व्यवसाय गर्नेले आफ्ना ग्राहकको जिउ ज्यान र सुविधाप्रति होसियारी अपनाई हानि नोक्सानी नहुने वस्तु र सेवाको बिक्री वितरण गर्नुपर्छ । तर यस्ता कर्तव्य उल्लंघन भए  उपभोक्ताप्रति दुष्कृति (कन्जुमर टोर्ट) गरेको मानिन्छ । 

सर्वमान्य विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र सोहीअनुसार संसारका विकसित देशका अदालतले न्यायिक निर्णयहरू को अभ्यास गरिआएका छन् । उपभोक्ताको अहित हुने गरी कुनै खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा सन् १९३२ को बेलायतको हास अफ लर्डस्ले डोनोग्युई उपभोक्तासम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । जसमा कम्पनीले उत्पादन गरी बिक्री गरेको बियरको बोतलमा मरेको शंखे किरा भेटिएको थियो । यस विषयमा बिक्रेताले उपभोक्ता जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेको थियो । अर्को अमेरिकामा एउटा रेस्टुरेन्टले ग्राहकलाई अति तातो कफी बिक्री गरेकोले हात पोलेको सन्दर्भमा लिबेक म्याकडोनाल्ड रेस्टुरेन्टविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । यी दुवै मुद्दामा ठुलो धनराशिको क्षतिपूर्ति भराइएको थियो । 

उपभोक्तासम्बन्धी नियमन र अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको वाणिज्य विभागमा पनि उपभोक्ताहरूले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसबारे पनि आधारभूत जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । 

आज पनि उपभोक्ता दुष्कृति कानुनमा महत्वका साथ अध्ययन भएका छन् । तसर्थ, आफूले खरिद गरेको वस्तु र सेवाको प्रयोगबाट आफ्नो जिउ ज्यानमा हानि नोक्सानी वा क्षति पुगे त्यसबापत कानुनले क्षतिपूर्ति भराउन सक्छ । त्यस्तो उपचारको माग गर्न उपभोक्ता अदालतमा जान सकिन्छ ।

उपभोक्ता र दुष्कृति कानुनको सिद्धान्त र व्यवस्थामा आधारित भएर उजुरीकर्ता वा सेवाग्राहीले सेवा वा वस्तु खरिद गरेको प्रमाण भने दिनुपर्छ । 

माथि उल्लेख गरिएका बाहेक विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता विषय हाम्रो देवानी र फौजदारी संहितामा गरिएका छन् । जसअन्तर्गत सडक दुर्घटना, कुटपिट, लुटपाट, गाली–बेइज्जती, गोपनीयतामा दक्खल गरेको, वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी विषय, गैरकानुनी प्रवेश, गैरकानुनी आर्थिक लाभ, झुक्यान पारी आर्थिक ठगी गरेको, गैरकानुनी थुनामा राखेको विषय, सार्वजनिक वा निजी सुविधामा दक्खल पारेको विषय, त्रुटिपूर्ण तरिकाले घर तथा भवन निर्माण, ढल, खानेपानी, बदनियत राखी झुटा उजुरी र अभियोजनलगायत मुद्दाका लागि भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतमै जानुपर्ने हुन्छ र यी विषय दुष्कृति कानुनअन्तर्गत हुन् ।

उपभोक्तासम्बन्धी नियमन र अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको वाणिज्य विभागमा पनि उपभोक्ताहरूले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसबारे पनि आधारभूत जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३२ अन्तर्गत उपभोक्तालाई झुक्याइएको, ठगी गरेको, मिति नाघेको वस्तु बिक्री गरेको, सडेगलेका खानेकुरा बिक्रीमा राखेको, लेबल नराखेको, खरिद गरेको सामान आफूले प्रयोग गर्न अनुपयुक्त हुँदा फिर्ता गर्न नमानेको, मूल्यसूची नराखेको, सामानको विवरण ठिकसँग नराखेको, मिसावट गरेको पाइएमा तीनै तहको सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निरीक्षण आधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुनाले उल्लिखित विषयमा उजुरी गर्नुपरे सम्बन्धित क्षेत्रको निरीक्षण अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । 

यी विषयहरूमा निरीक्षण अधिकारीले अनुसन्धान र कारबाही गर्दा फौजदारी कसुरको उजुरीसरह कारबाही चलाउनुपर्ने हुँदा सात दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यसरी निरीक्षण अधिकृतले गरेको निर्णयउपर वाणिज्य विभागको महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था ऐनको दफा (३९) को उपदफा (५) मा गरिएको छ भने ऐनको दफा ४० अन्तर्गत महानिर्देशकले एक वर्षसम्म कैद र ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

निरीक्षण अधिकृत र महानिर्देशकले नियमनकारी कार्यको क्रममा प्रयोग गर्ने अधिकार भनेको फौजदारी कसुरसरह प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तोमा वस्तु, समान वा सेवाको प्रयोगबाट जिउ ज्यानमा हानि नोक्सानी वा क्षति पुगे बापत क्षतिपूर्ति माग गर्ने देवानी उपचारको माग गर्ने निकाय भनेको पहिलो उपभोक्ता अदालत र दोस्रो जिल्ला अदालतबाटै प्रारम्भ हुनुपर्ने हुन्छ ।

(उपभोक्ता दुष्कृति कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)