पोखरा ।  कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि २०७७ सालमा नेपाल सरकारले विदेशी मदिरा आयातमा रोक लगायो । चैत मध्येदेखि असार मध्यसम्मको तीन महिनामा रक्सी खरिदमा हुने ५० करोड जोखियो । बर्सेनि नेपालमा ३ अर्ब भन्दा बढीको मदिरा कारोबार हुने अनुमान छ । २ अर्ब भन्दा बढीको रक्सी चाहिँ विदेशबाट आयात हुन्छ । 

नेपालमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरा भने सरकारले प्रहरी लगाएर नष्ट गर्दै आएको छ । धेरैले घरेलु मदिरालाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यातजन्य बलियो उत्पादनका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन् । २०३१ मा बनेको मदिरा ऐनले घरेलु मदिरालाई अवैध भनेको छ । जसका कारण व्यापारिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्न त सम्भव भएन, सांस्कृतिक प्रयोगमा समेत रोक लगायो ।

 २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतले धार्मिक र सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि ३० लिटर रक्सी र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न पाउने बाटो फुकाइदियो । त्यो परिमाण पर्याप्त नभएको गुनासो चलिरहँदा गण्डकी सरकार घरेलु रक्सीलाई ब्राण्डिङ गरेर अर्थतन्त्र बढाउन कस्सिएको छ । घरेलु मदिरा नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा ‘टेबुल’ भएको छ । लगातार २ वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै उल्लेख भएपनि ऐन बन्न नसक्दा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सकेको थिएन । यो वर्ष मदिरा उत्पादनलाई व्यावसायिकता दिन सरकारले विधेयक बनाएर संसद पठाएको हो । 

सोमबार विधेयकमाथि सामान्य छलफल समेत गरिएको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूले घरेलु मदिरालाई व्यावसायिक बनाउन अनिवार्य रहेको तर्क गरे ।

नेपालमा सबैजसो आदिवासी जनजातिले घरेलु मदिरालाई धर्म, संस्कार र परम्परामा अनिवार्य बनाएका छन् । छलफलका क्रममा सांसद रेशम जुग्जालीले मदिरालाई डिप्रेसनको ‘औषधि’ का रूपमा चित्रित गरे । ‘मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र सेवन नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै छ । यदि यो नहुँदो हो त धेरै मान्छे डिप्रेसनमा जान्थे भनेर एउटा अध्ययनले भन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो चिजलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बनाउन नसकेर भौँतारिएको अवस्थामा घरेलु मदिराले प्रदेशको अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गर्छ ।’ 

मदिरा बनाउने अन्न, फलफूल र जडीबुटीसमेत प्रदेश सरकारले तोकिदिएको छ । कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकैमध्ये कुनै एक हुनुपर्छ वा, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर, जस्ता फलफूल र जडीबुटीबाट मदिरा बनाउन सकिने उल्लेख छ । तर यसको दायरा बढाउन सांसदहरूको सुझाव छ ।

सांसद गणेशमान गुरुङले घरेलु मदिरा आदिवासी जनजातिको संस्कारमा अनिवार्य भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रक्सीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने बताए । ‘हाम्रा पितृ र देवतालाई नभई नहुने कुरा हो । संस्कृति परम्परा र सामाजिक संस्कारसँग यसको सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘फ्रान्सको वाइन, कोरियाको सोजुभन्दा हाम्रो ऐला र कोदोको रक्सी कमजोर छैन । गुणस्तर मापन गरेर उत्पादन र बजारीकरणलाई खुला गर्नुपर्छ ।’ मर्चा जस्ता पदार्थ सफा, स्वच्छ र स्वास्थ्यकर पदार्थ हुनुपर्ने, भाँडा र औजारहरू स्वच्छ हुनुपर्ने र अखाद्य वस्तु मिसाउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । गुरुङले मर्चा जडीबुटीबाट बनाइने भएकोले शङ्का गर्न नपर्ने बताए ।

अर्का सांसद दिलमाया पौवि धेरै ठाउँमा घरेलु मदिरा विपन्न परिवारको रोजीरोटीसँग जोडिएको बताउँछिन् । ‘गाउँघरमा यो मदिरा मात्रै नभएर कतिपय महिलाहरुको रोजगारी र परिवारको रोजीरोटी हो । विदेशी रक्सी बिकाउन घरेलु मदिरा खाडलमा फाल्दै आयौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो विधेयकले ती दिदीबहिनीको मुहारमा खुसी छरेको छ । अर्थतन्त्रलाई उकास्न साना घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए सहज हुन्छ । आर्थिक विपन्न परिवारको चुल्हो बल्न सक्छ ।’ विधेयकमा प्रचलित कानुन विपरीत मदिराको बिक्री गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत विना मदिरा बिक्री वितरण पनि गर्न पाइँदैन ।

पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद जीतप्रकाश आले अर्ग्यानिक उत्पादनका रूपमा नेपालले घरेलु मदिरा निर्यात गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आजसम्म कानुन नबनेको हुनाले घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने काम पनि भएको छ । हरेक घरेलु मदिरा एउटै गुणस्तरको हुँदैन । तर अर्ग्यानिक मदिरा भनेको घरेलु मदिरा नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले कानुनी मान्यता नपाउँदा राजस्वको ठुलो स्रोत गुमाइराखेका छौँ । धेरै मदिरा डलर खर्चिएर किनेका छौँ । घरेलु मदिरा उत्पादन र ब्राण्डिङ गरे निर्यात गर्न सकिन्छ ।’ छलफलका क्रममा सांसदहरू रेखा गुरुङ, निर्मला थापा, रोशन गाहा थापा, पार्वती तामाङ लगायतले घरेलु मदिरा संस्कारजन्य पेय पदार्थसँगै आर्थिक आम्दानीको महत्त्वपूर्ण पाटो हुने भएकोले सरकारले नै प्रवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

‘अनियन्त्रित उत्पादनमा विषाक्त पदार्थ मिसावट भएकोले स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ । विधेयक बनेपछि न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोक्नुपर्छ,’ सांसद रेखा गुरुङले भनिन्, ‘यसबाट महिला तथा विपन्न वर्गले रोजगारी प्राप्त गर्ने र आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्छ । कानुन बनाए घरेलु हिंसा पनि कम हुन्छ ।’ उद्योगमन्त्री मित्रलाल बस्यालले पर्याप्त छलफल गरेर विधेयक पास भएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँछन् ।