केन्द्रीय संस्करण

दलाल पुँजीवादको दुन्दुभी

person explore access_timeअसार २८, २०७४ chat_bubble_outline0

राष्ट्रियताको सवालमा देश अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । यसैमा जनतन्त्र, स्वाधीनता र जनजीविका पनि जोडिएको अवस्था छ । नेपालको राजनीतिमा भारतीय विस्तारवादको चलखेल पहिल्यैदेखि रहँदै आएको छ । अहिले प्रचूर मात्रामा छ । चलखेलको अवस्था बदलिएको छ । विस्तारवादले सीधै हस्तक्षेप गर्दैन ।

घुमाउरो पाराले गर्छ । आफ्ना दलालमार्फत बल्छी लगाउँछ । हरेक कुराहरूमा साम्राज्यवाद, नोकरशाह पुँजीवाद र दलाल पुँजीवादले नेपालको राजनीति, आर्थिक प्राकृतिक स्रोत साधन र सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ । यो पञ्चायत कालदेखि लागेको रोग हो । जसले गर्दा कालापानी गुमाउन पर्यो । नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा टनकपुर र गण्डकी सम्झौता भयो भने एमालेको पालामा महाकाली सन्धि भयो । यी नेपालका हितविपरीतका सन्धिहरू हुन् । यसलाई राष्ट्रघाती सन्धि पनि भन्ने गरिन्छ ।

पछिल्लो समयमा डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा बिप्पा सम्झौता भयो । यसै सिलसिलामा अप्परकर्णाली र अरुण–३ जस्ता असमान सम्झौहरू भएका छन् । सप्तकोसीमा निर्माण गरिएको बाँधले अहिले सप्तरीका जनतालाई उठी खानु न बसी खानु गराएको छ । सुत्ने कोठा, भान्सा, इनारसमेत पानीले भरिएको अवस्था छ अहिले । प्रमबाट तत्काल राहत स्वरूप प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार दिइएको छ । यसले केही दिनका लागि दालमोट र चिउराबाहेक अरू आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । जताततै धमिलो पानी भएको हुँदा तराईमा खाने पानीको सबभन्दा ठूलो समस्या छ । हिउँदको सुख्खामा सबै पानी भारत जाने र वर्षातमा बाँध बन्द गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा वर्षात भयो कि यस्तो भयावह परिस्थिति आउने गर्छ । यसबाट कैयौँ नेपालीको अकाल मृत्यु हुने गरेको छ । यसको कारण हो भारतको हेपाहा प्रवृत्ति । 


जहिले जहिले नेपालमा कम्युनिस्टको शासन आउँछ, त्यसबेला भारतको टाउको दुःखाइ हुनेगर्छ । यस कारण कम्युनिस्टहरू फुटाउन र भुत्तेपार्न रअ र सीआईएले प्रमुख भूमिका खेलिरहेका छन् । अहिले नेपालमा नत घोषित रूपमा भारत नीति छ न त नै परराष्ट्र नीति छ । पूर्व प्रधान मन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा २५ बुँदे सहमती गरिएको थियो । जसको विपक्षी नेताहरूले विरोध जनाएका थिए । यो कुरा मान्नुपर्छ कि भारत र चीन दुवै छिमेकी मित्र हुन् । दुवैसँग समान मित्रता राख्नुपर्छ । तर यसमा भारतको आपत्ति हुन्छ । अहिले अघोषित रूपमा भारतले नेपालको तराई भूभागलाई एक दुई प्रदेशमा सीमित गर्ने र हिमाल पहाड छुट्ट्याउने चीन विरोधी रणनीति लिएको बुझ्न सकिन्छ । यसको पराकाष्ठा तराईलाई श्रीलङ्काको तामिल राज्यको हालत बनाउने दुष्प्रयास गरेको अनुभूत हुन्छ, युक्रेनको हालतमा पुर्याउने चेष्टा । युक्रेनको क्रिमिया प्रदेश जनमत सङ्ग्रहबाट रुसमा विलय भएको थियो । 


   सार्वभौम, सुरक्षित र समृद्ध नेपाल चीनको चाहना हो भने नवऔपनिवेशिक असुरक्षित र गरिब देश निर्माण गर्नु भारतीय शासकको चाहना हो । भारतीय आम जनताले भने नेपालको अस्तित्व र विकास चाहन्छन् । अहिले नेपालका माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले माओको लोगो भिरेर जनतालाई भ्रममा पारेका छन् र शासन चलाएका छन् । नाङ्गो रूपमा नवसंशोधावाद बनेका छन् । प्रतिक्रियावाद उन्मुख भइसकेका छन् । नत वर्ग सङ्घर्ष न त नै बलप्रयोगको सिद्धन्त । वर्ग समन्वय छ । चुनावमा काङ्ग्रेससँग तालमेल छ । बरु बामपन्थी हारोस्, केही मतलब छैन । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले भने निर्वाचनमा क्रान्तिकारी उपयोग गरेकोले उसले कसैसँग तालमेल गरेन । यो सकारात्मक पक्ष हो । बहिष्कारको नारा लिएर शान्तिपूर्ण तरिकाले बैठक गरिरहेका नेकपाका सयौँ कार्याकर्तालाई गिरफ्तार गरेर कायरता देखाइएको छ । गिरफ्तार गरेका प्रहरीलाई धन्यवाद भनेर ताली बजाइन्छ भने कहाँ कुन ठाउँमा छ, वर्गीय मित्रता, क्रान्ति र परिवर्तनको भावना ? यस तरिकाले माके, नेका र अरू संसदीय पार्टीहरूमा फरक के ? हामी चाहन्छौँ अझै पनि माके आफ्ना पूर्व क्रान्तिकारी विचार र कार्यदिशामा फर्कियोस् । तर यस्तो अवस्थामा सम्भव छैन । अझै पनि त्यहाँ केही सङ्ख्यामा देश भक्त, क्रान्ति र परिवर्तन चाहने कार्यकर्ता छन् । उनीहरूले पार्टी एकता चाहन्छन् । तर एकता भने विचारमा हुने कुरा हो । सङ्ख्यामा होइन । यो पूर्वाग्रह होइन । क्रान्तिप्रति चिन्ता हो । मलाई लाग्छ माके त स्पष्ट भइसकेको छ । तर यहाँ अरू पार्टीहरू पनि छन्, जसले माक्र्स र एङ्गेल्सको घोषणा पत्रलाई मागी खाने भाँडो बनाएका छन् । न त क्रान्ति नत सङ्घर्ष, गोलचक्कर छ । आत्मरक्षा छ । काम गर्ने हो भने क्युबाली राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले स्वदेशी श्रम, आत्मनिर्भरता र सन्तुलित कूटनीतिका कारण केही वर्षपछि नै नाकैमाथिको अमेरिकी साम्राज्यवादलाई झुकाई छाडे । 


  पुरानै ढाँचा र शैलीको पश्चिमा संसदीय दलदलमा फसेर आफ्नो सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक दिवालियापनको बचाउगर्ने नाममा २१औँ शताब्दीमा मार्कसवाद, लेनिनवाद र माओवाद समाप्त भयो भनी कुर्लने युरोपेली शैलीका नेता र नेतृत्वका कारण आज कम्युनिस्ट पार्र्टीमा चुनौतीहरू थपिएका छन् । यसलाई चिरेर लैजानका लागि सबै देश भक्त, क्रान्तिकारी बामपन्थी पार्टी तथा साम्राज्यवाद, विस्तारवाद विरोधी शक्तिहरू एक जुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । साम्रज्यवादी पुँजीवादी अधिनायकत्वको चारैतिर दुन्दुभी बजिरहेको बेला सर्वहारा अधिनायकत्व मात्र विकल्प छ । दुई संस्कृति छन् । सुन्दर पक्ष र असुन्दर पक्ष । क्रान्ति वा प्रतिगमन । बीचको ढुलमुले धारले पुँजीवादलाई नै साथ दिएको हुन्छ । अहिले पार्टीभित्र पनि अर्को समूह देखिन्छ, जसले जोखिमपूर्ण समश्यालाई पन्छाएर पदीय हैसियत बनाइराख्छ र अफर आयो कि अर्को पार्टीमा रातारात हाम फाल्छ । 


  अहिले संविधान संशोधनको विषय चर्कोरूपमा उठेको अवस्था छ । सत्ता पक्षलाई निल्नु न आकल्नु भएको छ । संविधान संशोधन नगरे भारत रिसाउने र सत्ता जाने डर छ । संशोधन गर्न खोजे एमाले पहाड बनेर बसेको छ । ऊ डेग चल्दैन । मधेसी समस्या भनेको मधेसका मानिसहरूको भावनात्मक एकताको अनुभूति नै मधेसी हो । मधेसीहरू  उत्पीडित र उपेक्षित हुँदै आएका छन् । यसलाई पहाडिया अहङ्कारवाद र जातीयतावादले मधेसलाई अड्याइ राखेको अवस्था छ ।

विकासको घाम लागेको छैन । शिक्षाको उज्यालो छैन, मधेसमा । तर अहिले मधेसी नेताको माग भनेको सामन्ति जमिनदारी हैकमवादी माग हो । मधेस आन्दालनले अपेक्षाकृत त्यहाँका सभ्रान्त वर्गको हित गर्छ । पहाडलाई छुट्टयाई राख्ने अनि नागरिकताको सवालमा फिजीकरण गर्ने एउटा दाउ हो । विवाह गरेर भारतबाट ल्याइएकी नवदुलाहीलाई भोलिपल्ट नै नागरिकता दिने माग राखेका छन् मधेसी नेताहरू । स्मरण रहोस् भारतमा बिहे गरेको ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरिन्छ ।

बहुदल आएको लगत्तै दलाल नेताहरूको कारण एकै चोटि विशेष अफरको रूपमा ४० लाखलाई नेपाली नागरिकता दिइएको थियो । यो सानो कुरा होइन । भारतको इसारा र रिमोट कन्ट्रोलमा परापूर्वदेखि नेपाली राजनीति हुँदै आएको छ । जनसङ्ख्याको चापअनुसार प्रतिनिधि बढाउने कुरा जायज त देखिन्छ तर सीमा, रोटी बेटी, संस्कृतिक समरूपताका कारण हुलका हुल भारतीयहरू बस्न थालेपछि खास नेपालीहरू विस्थापित हँुदै जान्छन् ।

चामलमा बियाँ देखिएजस्तै नेपालीहरू देखिन थाल्छन् । राष्ट्रियता जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । भाषाको हकमा भने मूल भाषा नेपाली मानेर प्रान्तमा धेरैबाट बोलिने मातृभाषालाई नै प्रान्तीय भाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । प्रान्तीय भाषामा हिन्दी पनि आउन सक्छ । राष्ट्रिय भाषा एकभन्दा बढी देशमा पनि बोलिन्छ । अङ्ग्रेजी भाषा यूएसए र ब्रिटेनमा राष्ट्रिय भाषाको रूपमा बोलिन्छ । संविधानको संशोधन मात्र होइन । जनताको आवश्यकताअनुसार संविधानको पुनर्लेखन गर्न आवश्यक देखिन्छ । अहिलेलाई भने संविधान संशोधनको नाममा राष्ट्रियताप्रति खेलवाड र सौदाबाजी छ । मधेसी पनि नेपाली हुन् । सीमाको पहरेदार हुन् । यहाँ मधेसीसँगको समस्याभन्दा राष्ट्रियताको संरक्षणको जल्दो बल्दो सवाल छ । यसमा सबै देशभक्त नेपालीहरू सजग र सतर्क रहनुपर्छ । जय देश ।    


 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...