काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनअघि देशभर सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुने भएको छ । आइतबार बसेको न्याय परिषद् बैठक न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफलमै प्रवेश नगरी टुंगिएसँगै बार निर्वाचनअघि न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना टरेको हो ।

परिषद्का एक सदस्यअनुसार आइतबार बसेको बैठकले न्यायाधीशमाथि परेका उजुरी फर्छ्योटलगायत विषयमा निर्णय गरेकोमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल नै नभएको हो । यससँगै तत्काल न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना नरहेको पनि उनले बताए । हाल देशभर जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी अदालतहरूमा ३३ न्यायाधीश रिक्त छन् । न्याय परिषद्को अभिलेखअनुसार सर्वोच्च अदालतमा चार, उच्च अदालतहरूमा चार मुख्यसहित २६ न्यायाधीशहरूको अभाव छ ।

सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा करिब तीन वर्षदेखि सर्वोच्चले दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश पाएको छैन । पछिल्लोपटक बार र बेन्चबीच खटपट बढेसँगै न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रभाव परेको छ । परिषद् स्रोतका अनुसार परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अहिलेकै बार नेतृत्वका कारण न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गर्ने पक्षमा छैन । 

हाल प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको परिषद्मा सदस्यहरू वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासिया र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी, दामोदर खड्का र सदस्य सचिवका रुपमा यमबहादुर बुढामगर रहेका छन् ।

बार र बेन्चबीचको बढ्दो तनावका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको परिषद् सदस्यहरूको भनाइ छ । २०८० असोज १ मा न्याय परिषद् बैठकले न्याय परिषद् नियमावलीको नियम ११ मा संशोधन गर्दै न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रममा परिवर्तन गरेको थियो । त्यस संशोधनसँगै बार र बेन्चबीच विवाद बढेको हो । बारले उक्त संशोधन खारेजको माग अझैँ गरिरहेको छ भने न्याय परिषद््ले उक्त संशोधन आवश्यक र न्याय सेवा क्षेत्रमा उत्प्रेरणाको अवसर भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

विवादकै बीच तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको परिषद्ले गत असोज ११ गते सर्वोच्चमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र तुलसीपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सिफारिस गरेको थियो । तर त्यसपूर्व नै बारले सहमति कार्यान्वयन नगरी न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । असोज ९ गते आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्दै बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकको सहमति कार्यान्वयन नगरी न्यायपालिकालाई गम्भीर असर पार्ने निर्णय हुन लागेको भन्दै विरोध जनाएको थियो ।

विरोधकै बीच अवकाशमा जानै लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले दुई न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आन्दोलनकै क्रममा असोज १४ गते न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेनको आरोप लगाएका थिए । उक्त आरोपपछि घिमिरेविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यसयता बार र बेन्चबीच दूरी झनै बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश राउत अहिलेकै अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेर विवादित बन्न नचाहेको परिषद्का एक सदस्यले बताए । 

न्याय परिषद्मा बारले एक जना सदस्य सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ । मंसिर १५ गते रामप्रसाद श्रेष्ठ उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि सोअगाडि नै परिषद्ले सदस्य सिफारिस गरिपठाइदिन बारलाई पत्र लेखेको थियो । तर बारले सदस्य पठाउन नै ढिलाइ ग¥यो । बारले पुस अन्तिम साता मात्रै दामोदर खड्काको नाम सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदनपछि माघ २२ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खड्कालाई परिषद् सदस्यमा नियुक्त गरेसँगै न्यायाधीश नियुक्तिले पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर न्यायाधीश सिफारिसमा बारको दबाबका कारण परिषद्ले निर्णय गर्न नसकेको परिषद् स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा दुई जना मुख्य न्यायाधीशबाट र दुई जना कानुन व्यवसायी वा अन्यबाट न्यायाधीश ल्याउने विषयमा यसअघिको परिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो ।

जसअनुसार सर्वोच्चमा मुख्य न्यायाधीशबाट श्रीकान्त पौडेल, राजन भट्टराई, रत्नबहादुर बागचन्द र शान्तिसिंह थापाको सम्भावना छ । यता कानुन व्यवसायीबाट नेकपा एमालेनिकट ईश्वरमणि भट्टराई कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी आशिष अधिकारी र लक्ष्मी रावलले सक्रियता बढाएका छन् । नेकपा माओवादीनिकट दिनमणि पोखरेल पनि न्यायाधीशका लागि लबिङ गरिरहेको बार स्रोतको भनाइ छ ।

२० न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु

न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूमाथि परेका विभिन्न उजुरीहरू फछ्र्यौटको थालनी गरेको छ । आइतबारको बैठकले भ्रष्टाचार र न्यायिक विचलन आरोपमा उजुरी परेका २० न्यायाधीशलाई कारबाहीका लागि आवश्यक अनुसन्धानको ‘लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको एक सदस्यले बताए ।

उनले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागेका न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । आवश्यकताअनुसार सामान्य छानबिनदेखि छानबिन समिति गठनदेखि गम्भीर भए आयोग गठनसम्मको विषयमा आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ ।’
छानबिनपछि दोषी देखिएका न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।

यसैगरी परिषद्ले अन्य ३७ उजुरीलाई भने तामेलीमा राखेको छ । हारेका मान्छेहरूले न्यायाधीशको कार्यक्षमता नभएको भन्दै पनि उजुरी गर्ने क्रम बढेकाले सामान्य आरोप मात्रै देखिएका उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको ती सदस्यले बताए । परिषद्मा चालु आर्थिक वर्षमा फागुन मसान्तसम्म न्यायाधीशहरूमाथि विभिन्न १०४ वटा उजुरी परेका थिए । अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका सहित ३०० उजुरी रहेका छन् ।