काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आन्तरिक तथा बाह्य निकायले दिने अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसके विद्युत् प्राधिकरणले सहज रूपमा आरसीओडी थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सोमबार विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भेटेर बधाई दिँदै इप्पानले यस्तो माग गरेको हो । इप्पानले विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाहरूको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओड) थप गर्न लचिलो बन्न आग्रह गरेको छ । 

कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँगको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरूले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति नपाउँदा तथा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति नपाउँदा तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न असमर्थ भए सहज रूपमा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्न आग्रह गरे । 

उनले सरकारी निकायले दिने अनुमतिमा ढिलाइका कारणले आयोजना निर्माण ढिलो भएको अवस्थामा प्राधिकरणले आरसीओडी सहजरुपमा थप गर्न सकिने विषयलाई कु विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) मै उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताए ।

उनले प्राधिकरणले आरसीओडी थप नगरेका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण प्रवाह रोकेर त्यही मितिबाट विद्युत् उत्पादन भएको मानेर बत्ती नबलेका आयोजनालाई सावा ब्याज तिर्न निर्देशन हुन थालेको तर्फ पनि शाक्यको ध्यानाकर्षण गराए । २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तत्काल पीपीए खुला गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । इप्पानसँगको भेटमा विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले वर्षायामको ६ महिना आरसीओडी भन्दा ढिलो विद्युत् उत्पादन भए पनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गरिने बताए ।

इप्पानले सबै आयोजनाको २ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेकोमा त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले  आयोजनाका विशेष खालका समस्या  (वनको स्वीकृतिमा ढिलाइ, विस्फोटक पदार्थ अभावलगायत) हेरेर आरसीओडी म्याद थप गर्ने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको शाक्यले बताए ।

अव निजी क्षेत्रले पनि नदी प्रवाही आयोजना भन्दा २/४ घण्टा भए पनि पिकिङ क्षमता भएका अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने शाक्यको भनाइछ । त्यसका लागि पिक समयको पीपीए दर पनि परिमार्जनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

इपानले जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकोमा शाक्यले ग्रिडको अनुशासन पालना हुने गरी पेनाल्टीको व्यवस्था पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताए ।