काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत १५ गते शुक्रबार तीनकुने क्षेत्रमा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको ‘मूल जिम्मेवार’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह रहेको बताएका छन् । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसद्मै यस्तो बताएपछि अन्य सांसदहरुले पनि शाहमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइसँगै तीनकुने घटनामा पूर्वराजा शाहमाथि सरकारले कस्तो कारबाही अघि बढाउला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ? अनि त्यसका कानुनी आधार केके छन् त ?

कानुनका जानकार भन्छन्–सजिलो छैन

पूर्व सांसद समेत रहेका संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी तीनकुने घटनामा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मूल जिम्मेवार भन्दै कारबाहीको भागीदार रहेको बताए पनि शाहलाई कारबाही गर्ने विषय त्यति सजिलो नभएको बताउँछन् । ‘बाख्रो हराउनु र बाघ कराउनु एउटा पक्ष हो तर फौजदारी मुद्दामा प्रमाण चाहिन्छ,’ उनले भने । 

‘शाहलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार के छ ?’ भनेर रातोपाटीले सोधेको प्रश्नमा अधिकारीले भने, ‘कानुनी कुराले सबुद र प्रमाण खोज्छ । जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन । त्यसैले पूर्व राजालाई कारबाही गर्न सजिलो छैन ।’

अखबारले लेखेको र मानिसहरूले भनेकै भरमा तथ्य प्रमाण नपुग्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘कसैको विरुद्धमा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाणसहितको आधार कारण नभइ मुद्दा चलदैन । त्यसमाथि पनि ज्ञानेन्द्र पूर्वराष्ट्रप्रमुख हुन् । त्यसकारण यस्ता कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो’, अधिकारीको भनाइ छ ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलको भनाई पनि अधिकारीसँग मिल्दोजुल्दो छ । खरेल भन्छन्, ‘राज्यको बल पुग्दा जेमा पनि मुद्दा चलाउन सक्छ । तर अहिलेसम्मको अवस्थामा शाहको प्रत्यक्ष संलग्नता कतैपनि नदेखिएकाले नितान्तः आपराधिक मुद्दा चल्ने ठाउँ देखिँदैन ।’

कतिपयले कैलालीको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई मुद्दा चलेको अवस्थामा र तीनकुने घटना समेत उस्तैउस्तै भएकाले दुर्गा प्रसाईंलाईसम्म मुद्दा चलाउन सक्ने बताइरहेका छन् । तर खरेल रेशम चौधरी जोडिएको घटना र तीनकुने घटना फरक भएको बताउँछन् ।

‘यसको तुलनामा रेशमको धेरै सिरियस केस हो,’ खरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘एजिटेसन र नाराको हिसाबले पनि फरक केस हो भन्ने देख्न सकिन्छ ।’ रेशमको केस संगठित भएको भन्दै तीनकुने प्रकरण आह्वान गरेपछि चित्त नबझुेका हुल्लडबाज र लफङ्गाहरु सबै प्रदर्शनमा गएको बताए ।

‘फेरि हतियार बोकेर पनि गएका छैन । दुर्गा प्रसाईको हकमा पनि मान्छे मार्नु र सत्ता पल्टाउनु भनेर आह्वान गरेको देखिएको छैन,’ खरेलको बुझाइ छ । राजनीतिक हिसाबले मुद्दा चलाउनु नचलाउनु आफ्नो कुरा भएपनि नितान्तः क्रिमिनल सेन्समा डाइरेक्ट लिङ्क नभएसम्म सजिलो नहुने खरेलको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक र नैतिक दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन भन्ने बेग्लै पक्ष भयो तर फौजदारी हिसावले मुद्दा चल्ने कुरा तुलनात्मक रुपमा देखिदैन’, खरेलको निश्कर्ष छ ।

• प्रधानमन्त्री भन्छन्–ज्ञानेन्द्रले उन्मुक्ति पाउँदैनन्

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिको आह्वानमा भएको प्रदर्शनका क्रममा तीनकुने आसपासमा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको मूल जिम्मेवार इतिहासले कुनामा फ्याँकिसकेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भएको रेकर्ड दर्ज गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले तीनकुने हिंशात्मक घटना हुनुमा मुख्य जिम्मेवार पुर्व राजा शाह भएको विषय संसदमा जानकारी गराउँदै गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले नियमापत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री बोल्दै गर्दा राप्रपा सांसदहरुले आपत्ति जनाएर विरोध गरेपछि संसदमा केहीबेर होहल्ला मच्चिएको थियो ।

व्यवस्था फाल्ने भन्दै राजावादीहरुले चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा गरेको प्रदर्शन भड्किएर हिंशामा परिणत भएको थियो । आक्रोशित प्रदर्शनकारीले कोटेश्वर, जडीबुटी र विमानस्थल क्षेत्रमा आगजनी, तोडफोड मात्र गरेनन् घटनामा परी दुईजनाले ज्यान समेत गुमाएका थिए । जुन घटना (हिंसा)को सबै जिम्मा पूर्वराजाले लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट ढंगले बताएका छन् ।

‘आपराधिक घटनमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनु हुन्न । यसमा पूर्व राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ?’, प्रधानमन्त्रीले संसदबाट ज्ञानेन्द्र शाहलाई सोधे, ‘मानिसलाई मर्नलाई दुरुत्साहन गर्ने जनकमाण्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति अभियानका संयोजक, धनजनको क्षति र लुटापाट– शासक बन्ने मनसुवा बोक्ने व्यक्ति सिरकभित्र चुपचाप कसरी हुन सक्छ ? यी सबै घटनाको मुल जिम्मेवार उहाँ हो, उहाँले लिनु पर्छ ।’

पूर्वराजा शाहले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देऊ’ भन्दै बक्तव्यवाजी गरेसँगै मुलुकको माहोल बिग्रिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘त्यसलगत्तै ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै भड्काउने काम सुरु गरियो । फागुन २५ गते कथित ‘स्वागत–सवारी’ आयोजना गरियो’, प्रधानमनत्रीले संसदमा भने, ‘चैत १४ गते समाज बिथोल्न लागिपरेका एकजना अवाञ्छित व्यक्ति (दुर्गा प्रसाईं) लाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित ‘जनकमाण्डर’ तोक्नुभयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनु भयो ।’

घटनाबारे सरकारले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको र ती सबै घटनाबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौता नै उल्लंघन गरेको बताए । 

‘त्यतिखेर नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन बिताउने, नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी व्यापार व्यावसाय सञ्चालन गर्ने, पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उहाँलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उहाँको मातालाई प्रयोग गरिरहेको नारायणहिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो’, उनले भने, ‘हाल राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्य एवम् तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारको तर्फबाट संवाद–व्यवस्थापन गर्नु भएको थियो ।’

• जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र शाह : समाजवादी मोर्चा

प्रधानमन्त्रीले संसदमा तीनकुने घटनाबारे जानकारी दिनुअघि सोमबार नै बसेको विपक्षी चार दलीय मोर्चाले तीनकुने घटना योजनावद्ध तरिकाले घटाइएको निश्कर्ष निकालेको थियो । मोर्चाको बैठकपछि नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) ले तीनकुने घटना योजनावद्ध तरिकाले घटाएको भन्दै यसको देशव्यापीरुपमा भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

‘राजावादीहरूले गरेको प्रदर्शन असाध्यै गैह्रजिम्मेवारी, हिंसक, आतंककारी चरित्रको छ । घटना जसरी भएको छ,योजनावद्ध छ’, प्रकाण्डले भने,‘उक्त घटनाको समाजवादी मोर्चा सशक्त भण्डाफोर गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।’

मोर्चाले घटनामा संलग्नहरूलाई कारवाहीका लागि सरकारसँग डेलिगेसन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यसअघि आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको गणतन्त्रपक्षीय दलको सिंहदरवारमा बसेको बैठकले पनि तीनकुने घटनाका जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र शाह नै भएको ठहर गरेको थियो । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमोर्चाका शीर्ष नेता सहभागी सिंहदरवार बैठकले घटनाको सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ गोपालकृष्ण घिमिरे तीनकुने घटनामा पूर्वराजा भन्ने नै नभएको बताउँछन् । ‘उहाँ यतिबेला एक सामान्य नागरिक हो । नागरिकको हैसियतले अरु बराबर उहाँको पनि हैसियत हो । सबैलाई कानुन बराबर हो’, घिमिरेले रातोपाटीसँग भने,  ‘अनुसन्धान गर्दा ठहर भए कारबाहीका लागि कानुनी आधार देखिन सक्छ । अनुसन्धानबाट दोषी देखिएन भने नाम लिँदैमा कारबाही हुने भन्ने हुँदैन ।’

• आयोगको माग

राप्रपाबाहेकका राजनीतिक दलहरु तीनकुने घटनाका दोषी पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै भएकाले क्षतिपुर्तिसहित उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको प्रस्ट छ । तर के पुर्व राष्ट्राध्यक्ष समेत रहेका पुर्व राजालाई कारबाही गर्ने पर्याप्त प्रमाण छन् ? वा उनी संलग्न भएको कुनै तथ्य प्रमाण भेटिन्छ ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ । त्यसो त उक्त घटनाको निश्पक्ष छानविनका लागि रास्वपा,राप्रपा, जसपा र जसपा नेपाललगायतका नेताहरुले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठनको माग गर्दै आएका छन् । तर सरकारले घटना भएको चार दिन वित्न लाग्दा समेत आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।

यद्यपी तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित सय भन्दा बढिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिहेको छ ।