काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेपनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । एक वर्षअघि अर्थात् २०८० चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले संघको सबै विवाद समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई संयोजक तोकेको थियो । 

घलेले सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी पक्षले घलेले गराउने महाधिवेशनलाई ‘असहयोग’ गर्दै आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छ । चैत २१ को फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्यक्षको रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाएसँगै त्यसविरुद्ध केसी अदालत गएका थिए । 

केसी पक्षबाट कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न २०८१ साउनमा आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार आफूहरूले वैधानिकता पाएको दाबीसहित केसी पक्षले एनआरएनएको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै गतिविधि गर्दै आएको छ । 

घलेले मे महिनामा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरिसक्दा केसीले चाहिँ अक्टोबरमै नियमित महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन् । २०७८ सालदेखि जारी एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकताका सन्दर्भमा दायर भएको रिटमा सबैलाई मिलाउने मनसायकै साथ एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको एनआरएनए अभियन्ताहरू बताउँछन् । यद्यपि विवाद १० औँ महाधिवेशनको भएपनि ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्रै उक्त विवादमा सर्वोच्चको परमादेश आएको थियो । एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन २०८१ कात्तिकमा सम्पन्न भएको थियो । 

केसी पक्षले एकताका लागि आफूहरु तयार रहेको र अदालतलाई सम्मान गर्न पनि प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । तर, घलेले मात्रै नभएर आफ्नो कार्यसमितिले पनि आधिकारिकता पाएकाले दुवै फैसलालाई सँगै राखेर मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । 

तर, घले त्यसलाई मान्न तयार देखिएका छैनन् । उनी सर्वोच्चले आफूलाई महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएकाले अन्य आदेशको अर्थ नहुने बताउँछन् । ‘एकताको महाधिवेशन गराउने सन्दर्भमा कुनै इफ बट हुन सक्दैन । सर्वोच्चले क्लियर आदेश दिएको छ । सम्भवतः यस्तो आदेश अब नआउला । सबै मिलेर मे महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन’, उनको भनाइ छ । 

हालै आयोजित एक कार्यक्रममा केसीले भने मे महिनामा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेका शेष घले नेतृत्वको समितिले प्राविधिक रूपमा पनि सो मितिमा महाधिवेशन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।  ९० वटै एनसीसीको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएकोले अक्टोबरमै महाधिवेशनका लागि हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

दुई पक्षबिच आपसी बेमेल रहेको यस्तो पृष्ठभूमिमा सहमतिको प्रयास भने खासै नदेखिएको एक अभियन्ताले बताए । बरु पछिल्लो समय दुई पक्षबिच विवाद चर्किएको छ । एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्माले एकताको महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताए । उनले एकताका लागि बद्री केसी पक्ष लचक हुनुपर्ने धारणा राखे । 

तर, बद्री केसी पक्षका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले अक्टोबरमै हुनु पर्ने भन्ने छैन, बिधानत: राष्ट्रिय समितिहरूको निर्वाचन जुलाईमा सकिएपछि एकता महाधिवेशन  कुनै पनि बेला गर्न सकिने र त्यसका लागि घले सहमतिमा आउनुपर्ने बताए । संगठनलाई जीवन्त राख्न कै लागि अहिले धमाधम क्षेत्रीय अधिवेशनहरू गरिएको उनको भनाइ छ ।

दुई पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेकै बेला बद्री केसी पक्षले आफ्नो वेबसाइटसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी घले समूहले भ्रम सृजना गर्दै सदस्यता वितरणको नाममा अनधिकृत गतिविधिहरू गरेको आरोप लगाएको छ । 

केसी पक्षका महासचिव गौरीराज जोशीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सदस्यता सम्बन्धमा, गैरआवासीय नेपाली संघको विधानअनुसार म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (एमआईएस) प्रणालीबाट स्वीकृत सदस्यता मात्रै वैधानिक हुने उल्लेख छ ।  उक्त प्रणालीमार्फत नै सदस्यताका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न उनको अनुरोध छ ।  अन्य कुनै पनि अनधिकृत माध्यमबाट संकलित विवरणहरूको प्रयोगले व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुनसक्ने, व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोगको सम्भावना रहन सक्ने तथा गैरकानूनी गतिविधिहरूमा संलग्न हुनसक्ने जोखिम हुनसक्ने भन्दै सचेत रहन उनले चेतावनी दिएका छन् ।  

यसका साथै, गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समितिहरू (विदेशका शाखा)को निर्वाचन र महाधिवेशनको मिति संघको विधानअनुसार, गैरआवासीय नेपाली संघका विभिन्न राष्ट्रिय समितिहरूको निर्वाचन एमआईएस प्रणालीमार्फत आगामी जुलाई २०२५ भित्र सम्पन्न गरिने र संघको १२औँ महाधिवेशन ११ अक्टोबर २०२५ देखि सुरू हुने निश्चित गरिएको उल्लेख छ ।

तर, उच्चस्तरीय समितिले भने आफ्ना कामहरूमा केसी पक्षले वाधा उत्पन्न गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उच्चस्तरीय समितिले अदालतको निर्णयअनुसार १० औँ र ११ औँ अधिवेशन खारेज भइसकेको दाबी गर्दै बद्री केसी नेतृत्वको समूहलाई  अदालत, सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिले पनि मान्यता नदिएको दाबी गरेको छ । 

उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै गतिमा काम गर्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न सदस्यता वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको घलेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले तीन पटक पत्र पठाउँदा पनि सचिवालय र एमआइएस प्रणालीमा समितिलाई पहुँच नदिनु आपत्तिजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समितिले यसलाई अदालतको मानहानि भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ ।

उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अदालतको परमादेश रहे पनि सचिवालयमा पहुँच अवरुद्ध भएपछि समितिले विकल्पका रूपमा छुट्टै वेबसाइट निर्माण गरी सदस्यता वितरणको काम गरिरहेको घलेको भनाइ छ ।  साथै, सम्पूर्ण डेटा सुरक्षित राखी पछि एमआइएस प्रणालीमा मर्ज गरिने उच्चस्तरीय समितिले सार्वजनिकरुपमै बताउँदै आएको छ ।

नैतिक रूपमा कमजोर भइसकेको तथा सचिवालय कब्जा गरी संघको कोषको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको केसी समूहलाई झूटा प्रचारबाजी नगर्न पनि उच्चस्तरीय समितिले चेतावनी दिएको छ । साथै, मे महिनाको पहिलो सातादेखि नै नयाँ बन्ने कार्यसमितिले अवैध समूहद्वारा गरिएको आर्थिक हिनामिनाको छानबिन सुरु गर्ने र दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने घलेको भनाइ छ । 

आइतबार मात्रै बसेको समितिको बैठकले सदस्यता दर्ता अप्रिल पहिलो सातासम्म गरिने निर्णय गरेको थियो । 

यसरी दुई पक्ष एकअर्काविरुद्ध लागिरहँदा एकताको महाधिवेशन सकस हुने जानकारहरु बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिँदा एनआरएनएमा तीन समूह रहेको थियो । अहिले तीनमध्ये आरके शर्मा  र महेश श्रेष्ठसहितको एक समूहले घलेसँगै सहकार्य गरेपनि बाँकी दुई समूहको विवाद नमिल्दा छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन हुने खतरा बढेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ । संस्था विभाजित रहँदा नागरिकता, सम्पत्तिको उपभोग, लगानी जस्ता एनआरएनएको एजेन्डा अलपत्र पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।