काठमाडौँ । उपपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी डुबेकाले यसको व्यवस्थापनका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन), विधेयक २०८१’ माथि दफावार छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पौडेलले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा सरकारी लगानीले प्रतिफल दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘समाजवादको सन्दर्भमा संविधानमा समाजवाद हाम्रो साझा गन्तव्य हो । संविधानले प्रस्ट गरेकै छ । नरपति बुझाइमा समाजवाद के हो ? कसरी पुगिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रा आआफ्नै बुझाइहरू हुन सक्छन् । फेरि पनि समाजवाद मैले बुझ्दा खेरि समृद्धि र समृद्धिको जगमा मात्रै समाजवाद सम्भव छ । समृद्धिमा आम नागरिकको न्यायपूर्ण पहुँच त्यो चाहिँ समाजवाद हो त्यस कारण हामी त्यो दिशातर्फ जाने गरी नै जानुपर्छ र सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई अहिलेको विधेयकको मुख्य मर्म के छ भने सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नु पर्‍यो, सरकारी लगानी डुब्यो त्यो व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । यसले प्रतिफल दिनुपर्‍यो भन्ने उद्देश्यले विधेयक केन्द्रित रहेको हुनाले तदअनुकूल नै लिई दिनका लागि आग्रह गर्छ ।’

यसअघि, पौडेलले संसद्मा विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेको जिज्ञासा समाधानका लागि केही थप कोर्स आवश्यक भएको बताए । बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ माथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले कुनै पनि विषयमा संसद्मा छलफल गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता भएको बताए ।

उनले भने, ‘माननीयहरूले उठाउनुभएका विषयहरूमा मैले त्यसमा पुनर्नियुक्ति गर्न आवश्यक ठानेको छैन । यसभन्दा अगाडि पनि हामीले यिनै विषयहरूमा छलफल गरेका छौँ । माननीयहरूले तर्कपूर्ण रूपमा आफ्ना विचार राख्नुभएको छ । मैले जवाफ दिने कोसिस गरेको छु । हामीलाई त्यो सहमतिमा पुग्न अझै केही कोर्स यात्रा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । र यो लोकतन्त्रको सुन्दरता  पनि हो कि हामी  छलफलका माझबाट अगाडि बढ्छौँ ।’