काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सकारात्मक फट्को मारेको छ । माओवादीको महत्त्वपूर्ण जनवर्गीय संगठन अनेरास्ववियु(क्रान्तिकारी) र प्रेस सेन्टर नेपालको नयाँ नेतृत्व छनोट प्रक्रियासम्म आइपुग्दा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन विधिमा फट्को मारेको हो ।

प्रेस सेन्टरको आइतबार राति अबेर सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट अध्यक्षमा कमल गिरी र महासचिवमा मनोज घर्ती निर्वाचित भए ।

केन्द्रीय सदस्यहरू सबै निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । यद्यपि सहमतिबाटै नेतृत्व छनोट गर्ने विषयमा अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी थियो । सहमति नभएपछि निर्वाचन प्रक्रियामा गएको हो ।

यसअघि माघ १३ गते विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा पदाधिकारीसहित सबै पद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिएको थियो । असोज १० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरु भएको २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन ३२ वर्ष उमेर हदको पक्ष/विपक्षबिच देखिएको विवादका कारण पटकपटक स्थगित भएको थियो । अन्ततः पुस १३ गते ३२ वर्ष उमेर हद लगाउने कि नलगाउने विषयमा मतदान भयो । त्यस निर्वाचनमा उमेरहद पक्षधर विजयी भएका थिए ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ संगठनमा उमेर हद सम्बन्धमा प्रत्यक्ष मतदान गर्ने क्रान्तिकारी पहिलो संगठन भएको विद्यार्थी संगठनका इन्चार्ज हिमाल शर्माको दाबी छ । नेतृत्व छनोट प्रत्यक्ष निर्वाचन विधिबाट हुनु अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनले जिकिर गरे ।

क्रान्तिकारीको निर्वाचनले पार्टीका अन्य भ्रातृ संगठनलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान बाध्य पारिएको शर्माको भनाइ छ । प्रेस सेन्टरको महाधिवेशन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुनु ‘सकारात्मक कदम’ भएको उनले बताए ।

‘अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्वमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया मात्र भएन । पहिलो पटक इतिहासमै उमेरहद निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्गियो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट गर्ने अभ्यासको सुरुवात अखिल क्रान्तिकारीबाट भएको छ,’ शर्माले भने, ‘यसले पार्टीभित्रका अन्य जनवर्गीय संगठनलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व छनोट गर्न मद्दत गरेको छ ।’

प्रेस सेन्टरको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियालाई स्थापित गरेको भन्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्दा पार्टी कमजोर हुँदैन, झन् बलियो हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको प्रस्ट पारे ।

माओवादीभित्र लेनिनकालीन सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको नाममा वर्षौंसम्म निर्वाचन नहुने, नेतृत्व छनोट प्रक्रिया योग्यता वा क्षमताभन्दा पनि प्रभावशाली नेता वा गुटको आधारमा हुने आरोप लाग्ने गरेको थियो ।   जवस/मोर्चामा भित्रिएको टीके प्रथाका कारण भद्दा संगठन बन्ने गरेको थियो । सिङ्गो पार्टीपंक्ति र जवस/मोर्चाको सांगठनिक गतिविधि निष्क्रिय हुँदा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर हुँदै गएको शर्माको निष्कर्ष थियो ।

अब आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका कारण व्यक्तिको योग्यता र क्षमताको परीक्षण हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले नेतामुखी भन्दा पनि कार्यकर्तामुखी बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘सकेसम्म सहमतिबाट नेतृत्व चयन भए राम्रै हो तर सहमति हुन सकेन भने योग्यता र क्षमताको परीक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास निर्वाचन नै हो,’ शर्माले भने, ‘अब टीके प्रथा अन्त्य भएको छ । गुटहरू भत्किएका छन् ।’

शर्माले अन्य पार्टीको तुलनामा माओवादी नै सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र उदारवादी भएको दाबी गरे । माओवादीका सबै समिति, संगठन महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट चयन गर्ने र समितिले नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास छ । यस्ता विधि, प्रक्रिया र पद्धतिले पार्टीबाट क्षमतावान व्यक्तिहरू पलायन हुँदै जाने, एउटै व्यक्तिले संगठन वा समितिमा वर्षौं नेतृत्व गर्दा समग्र पार्टी नै कमजोर हुँदै गएकोबारे पछिल्लो समय माओवादीभित्र निकै बहस भयो ।

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अहिलेको युगमा युद्धकालीन ढर्राबाट पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै गत वर्ष साउनको अन्त्यतिर बसेको स्थायी समिति बैठकमा पार्टी निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव नै पेस गरेका थिए । पुस २३ गते सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले शर्माको प्रस्ताव लगायत अन्य नेताहरूले उठाएको माग सम्बोधन गरेको थियो । यी दुई वटा संगठनको निर्वाचनले जेठमा हुने वाईसीएलको महाधिवेशनमा पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न दबाब बढेको छ ।

जवस/मोर्चामा भएको निर्वाचन प्रक्रियाले पार्टीको आगामी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया जानका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको नेताहरूले बताएका छन् । गत वर्ष फागुनको पहिलो हप्ता सम्पन्न प्रथम विधान अधिवेशनमा पार्टीको सबै समिति र नेतृत्व छनोट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा जवस/मोर्चालाई स्वायत्तता दिनुपर्ने प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वसमक्ष माग गरेका थिए ।

उनीहरूको माग शतप्रतिशत पूरा नभए पनि सबै समितिमा निर्वाचन प्रक्रिया अपनाउने बाटो खुलेको थियो । पार्टी नेतृत्वले सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्दै जाँदा झण्डै एक हजार जनाको जम्बो समिति बनेको छ ।