काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ ।

सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयक पारित भएको जानकारी गराए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयकलाई सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । 

संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूले विधेयकमा पर्याप्त छलफल नै नभएको बताए । सांसदहरु तुलप्रसाद विश्वकर्मा, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, डा वेदुराम भुसाल, गङ्गाकुमारी बेलवासे, राधेश्याम पासवान, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले छलफलमा भाग लिएका थिए । 

सञ्चारमन्त्री गुरुङले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रश्नहरू मननयोग्य नै रहेको र कार्यान्वयनका क्रममा कार्यविधि बनाएर जान सकिने बताए ।